भक्तराज जोशी
भी.न.पा. ६ ऐठपुर

बढ्दो व्यापार घाटा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या
हाम्रो वैदेशिक व्यापारको अंक (ख्यगिmभ) बढ्दै गएको छ । खुल्ला अर्थतन्त्रको प्रवेश र विश्व व्यापा। संगठनको सदस्यता पश्चात हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा धेरै ठूलो बृद्धि भएको छ तर यो वृद्धि सन्तुलित नभई साहै्र असन्तुलित हुन गएको छ । देशको निर्यातले खरब रुपैयाको अंक छुन नसकेको अवस्थामा आयातको अंकले यो वर्षको अन्त सम्म १० खर्ब रुपैया नाघ्ने छ अर्थात् हाम्रो निर्यात आयातको १० प्रतिशत भन्दा तल झर्ने छ । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा बढी आयात हुने र आयात घटाउन अथवा प्रतिस्थापन गर्न सकिने केही वस्तुहरुको आयात यसप्रकार रहेको छ ः
पेट्रोलियम पदार्थ – १ सय १० अरब रुपैया
सवारी साधन– ४४ अर्ब रुपैया
तम्बाकू – २ अरब रुपैया
तरकारी –७.९ अरब रुपैया
हर्लिक्स –४.६ अरब रुपैया
जुत्ता– १.३ अरब रुपैया
सुन – ६.३ अरब रुपैया
चाँदी –२.४ अरब रुपैया
फर्निचर – ०.४ अरब रुपैया
विप्रेषण आयमा लगातार बृद्धि नभएको भए आयात धान्न मात्र होइन गत विगतमा हामीले लिएको ऋण तिर्न पनि हामीले विश्वका मौद्रिक संस्थाहरुबाट तिनिहरुले मात्रै तोकेको शर्तमा ऋण लिन बाध्य हुनुपथ्र्याे र आर्थिक दिवालियापनको आसपास भइन्थ्यो । हो विप्रेषण आय घट्दा केही मात्रामा आयात पनि घट्दथ्यो तर कुनै वस्तु अथवा सेवा उपभोग गर्ने बानी परिसकेका उपभोक्तालाई त्यो उपभोग त्याग गर्न धेरै गाह्रो हुन जान्छ र देशमा विद्रोहको अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ । यसका अतिरिक्त यसले निम्त्याउने सामाजिक विकृतिको पाटो झनै अध्यारो हुन्छ ।
हाम्रो विप्रेषण आयको ठूलो अंश मध्यपूर्वका देशहरु, दक्षिण कोरिया र मलेसिया हुन् जहाँको राजनैतिक अवस्था त्यत्ति सहज मान्न सकिदैन । दक्षिण कोरियाको उत्तर कोरिया संगको सम्भाव्य युद्ध जहाँ आणविक अस्त्र पनि प्रयोग हुन सक्ने अवस्था, मध्यपूर्वमा बढ्दो धार्मिक अतिवादीहरुको प्रभावका साथै वर्तमानको उन्मादी अमेरिकी विदेशी नीतिले कुनै बेला पनि विष्फोटक अवस्थालाई मध्यपूर्वको श्रमको गन्तव्य साघुरिन समय लाग्दैन । यस्तो अवस्थाको सम्भाव्य सामना गर्ने तयारी गर्न राज्यको सरकारको मात्र होइन प्रत्येक सचेत नागरिकको राष्ट्रिय दायित्व हुन आउँछ र समस्या आउनु पश्चात् गरिने समस्या समाधानका प्रयास समस्या आउनु पूर्व गरिने प्रयास भन्दा गाह्रो र दुःखद हुन्छन् । यसैले राज्य नागरिक सबै स्तरबाट निम्न प्रयास तत्काल सुरु गर्न आवश्यक छ ।
मानसिको नैसर्गिक विकासमा अवरोध नपु¥याउने वस्तु र सेवाको उपभोगमा कमि ल्याउदा मानिसको शारिरीक मानसिक सामाजिक कुनै पनि विकासमा अवरोध ल्याउदैन ।
आज हामीले गर्ने गरेका उपभोगहरु मध्ये केही उपभोग घटाउनु पर्ने चेतना राज्यस्तर र अन्य क्षेत्रबाट प्रयास हुनु आवश्यक छ । यसै मध्येका केही उपभोगको चर्चा यहाँ गर्नुपर्ने आवश्यक ठान्दछ ।
पेट्रोलियम, हाम्रो आयातमा सबैभन्दा बढी आयात हुने वस्तु हो जसले हाम्रो सम्पूर्ण निर्यात भन्दा बढी ठाउँ
लिन्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकले यसको उपभोगमा ध्यान दिन आवश्यक छ । यसको उपभोग कस्तो छ भने सवारी साधनको प्रयोगकर्ताहरु आधा÷एक किलोमिटर हिड्न पनि सवारी साधन नै प्रयोग गर्दछन् । देशका सबभन्दा बढी जिम्मेवारी नागरिकहरु हिड्ने सिंहदरबार भित्र पनि एउटा मन्त्रालयबाट अर्काे मन्त्रालय जान मन्त्रीहरुका तीन तीन वटा सम्म गाडी प्रयोग गरी हिडेको देखिन्छ । २० देखि ३० वर्षका युवायुवती जो कहिले नगरकोट त कहिले गोदावरी गर्दा समेत सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग नगरी आफ्नै कार अथवा मोटर साइकल प्रयोग गर्दछन् । हो ! सार्वजनिक यातायात हाम्रो देशमा त्यत्ति सहज र सुलभ छैन तर राज्यले यसको सुलभता बढाउँदै यस्तो अनावश्यक पेट्रोलियम खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन विशेष अवस्थामा बाहेक मोटर साइकल अथवा कारले प्रतिहप्ता कति सम्म पेट्रोलियम पाउने हो कोटा निर्धारण गरी कार्ड सिष्टम प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ । राज्य कोषबाट खर्च व्यहोरिने सवारी साधनको प्रयोगमा दुरुपयोग हुन नदिन कडा कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ । खाना पकाउने ग्यासको परिवार संख्या हेरी पाउने ग्यास निर्धारण गरी त्यो भन्दा बढी ग्यास दिइनु हुदैन । नजिकैको देश भारत जसले आफु पनि पेट्रोलियम उत्पादन गर्दछ ले पनि पेट्रलियम कम उपयोग गर्न नागरिक शिक्षा दिने गरेको छ तर हामीले त्यस तर्फ कुनै चासो लिएका छैनौं । के कसरी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्दा किफायती हुन्छ भन्ने अध्ययन समेत गरेका छैनौं । त्यसैले नागरिक सचेतना कार्यक्रम चलाउनु अति आवश्यक भइसकेको छ ।
सवारी साधनको खुला आयातले पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको छ । वर्षभरिमा १० लाख आयको पनि आयकर नतिर्ने व्यक्तिले समेत बैंकबाट सजिलै ऋण लिई सवारी साधन खरीद गर्न सक्तछ । त्यसैले बैंकले निजि सवारी साधनको लागि ऋण दिदा उसले गतवर्षमा राज्यकोषलाई तिरेको आयकर प्रमाणलाई आधार मानी मात्र ऋण स्वीकृत गर्नु पर्दछ जसले पारदर्शी रुपमा राज्यलाई कर नतिरेका व्यक्तिले समाजमा अनावश्यक धक्कु लाउन सवारी साधन खरीद गर्न नपावस् र बैंकको ऋण पनि नडुबोस् । कहिलेकाही राज्यले गहन अध्ययन नगरी लागु गर्न खोजेका नीतिहरुले समेत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असरपर्ने देखिएको छ । उपत्यकाको प्रदुषणलाई हेर्दै २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था उपत्यकालाई आवश्यक देखिएपनि सवारी प्रदुषणको स्थितिमा नरहेका थोरै मात्र सवारी चल्ने देशका अन्य क्षेत्रमा सवारी साधनको अवस्था हेरी उपयुक्त स्थानहरुमा आराम सित संचालन गर्न सकिन्थ्यो । यस्तो स्थितिमा ५ हजार सवारी साधन आयात गर्ने रकम जोगिन सक्दथ्यो । नागरिकलाई सामान्य जीवन जिउन आवश्यक पर्ने सामाग्री आयात गर्दा न्यूनतम भन्सार लगाउनु सामाजिक दृष्टिकोणले उपयुक्त भएतापनि विश्व कै गरिव राष्ट्रहरु मध्येको माथिल्लो तहमा परेको नेपाल जस्तो मुलुकमा केही थोरै प्रतिशत मात्र नागरिकले प्रयोग गर्ने महंगा सवारी साधन, अति महंगा ब्रान्डेड लुुगाफाटा, जुत्ता लगायतका सामाग्रीहरुमा र घर निर्माणमा प्रयोग हुने टायल मार्बलमा हाल कायम रहेको भन्सार दरमा न्यूनतम ५० प्रतिशत विलासिता कर थप गरिएमा यसको आयातमा केही कमी आउन सक्ने हुन्छ । महंगो फर्निचर र सजावटका सामाग्रीहरु राज्यकोषबाट रकम खर्च हुनेमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु पर्दछ ।
मानिसलाई अत्यावश्यक पर्ने आयात प्रतिस्थापन गर्ने सम्भाव्यता उच्च रहेका खाद्यान्न, फलफूल, औषधी, माछा मासु, तरकारी जस्ता वस्तुहरु उत्पादन गर्ने हावापानी र ठाउँको नेपाललाई खाँचो नहुदा जे जस्तो नीतिले यी वस्तुहरुको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ सो नीति तर्जुमा गरी तत्काल लागु गर्न अति आवश्यक भइसकेको मात्र होइन समय विति सकेको छ ।
बढी विषादी प्रयोग भएका खाद्य पदार्थहरु जस्तै माछामासु, तरकारी, फलफूल आयात हुदा स्वास्थकर नहुने तथा जसको प्रयोग गर्दा दीर्घकालमा मानिसको स्वास्थयमा नराम्रो असर पर्दछ त्यस्ता खाद्यपदार्थ आयात गर्दा कडा क्वारेन्टाइन नीति अपनाई सोबाट परिक्षणमा सफल भएका वस्तुलाई मात्र आयात गर्न पाइने व्यवस्था भएमा तत्काल केही असुविधा महसुस भएपनि दीर्घकालमा यसबाट लाभ मात्रै प्राप्त हुन सक्तछ ।