–थानेश्वर प्रसाद भट्ट
वरीष्ठ अधिवक्ता, महेन्द्र विद्या भुषण तथा त्रि.वि.वि.स्वर्ण पदक प्राप्त
नयाँ नेपालको नारा सार्थक प्रभावकारी बनाउन यसको स्वरुप भित्र के के पर्छन् त्यसको झलक एकपछि अर्काे प्रकट भइरहेका छन् । कानूनको शासन भनेर इङ्गलैण्डका प्रसिद्ध विद्वान प्रो. डाइसीले आफ्नो च्गभिन ीबध भन्ने पुस्तकमा विषद् व्याख्या र विश्लेषण गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ मा पनि नेपालमा कानूनको शासन रहने घोषणा गरी सकेको छ । स्वास्थ्य सुविधा, खाद्य संप्रभुता लगायत सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक पनि राखिएका छन् । संविधान भनेको मूल कानून हो । यस संग बाँझिएका ऐन बदर हुन्छन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात गरेको
छ । त्यस्तै ट्रेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्थाले
राज्यका प्रत्येक अंग भित्र सरकारी गैरसरकारी संस्थाहरुका दलिय आधारमा यूनियन बनेका छन् । निजामति सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत भएका व्यवस्था जेसुकै रहून् त्यसले कुनै फरक पार्दैन । अदालतहरुका फैसला आदेश जेसुकै रहुन त्यसको पालना नगरेपनि हुने त्यत्ति मात्र होइन गम्भीर फौजदारी अपराधमा अन्तिम निर्णय भएपनि बाहुबली छ भने पहुँच प्रभाव भए त्यसमा कुनै कारवाही गर्न पर्दैन । जसको समाथ्र्यले भेटायो त्यस स्थितिमा भागबण्डाको आधारमा मनोनयन हुन एक प्रकारको सिष्टम नै बसीसकेको छ । अख्तियारले तिव्र गतिमा केही हजार घूस खाने प्यादाहरुलाई लोकमान प्रकरण पछि ठण्डा परेपनि यदाकदा पक्रनु गरेको सुनिन्छ तर लाखौं, करोडौं नाघेर अरबौंको काण्डहरुलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्धक्क संग चैलेन्ज गरेजस्तै नीतिगत निर्णय गर्छ । घाम जत्तिकै छर्लङ्ग एनसेल प्रकरणको ३५ अरब भन्दा बढी कर छली उन्मुक्तिले असली नयाँ नेपालको झलक मात्र होइन असली अनुहार प्रदर्शित गरेको छ । सरकारकै एउटा अंग महालेखा परिक्षक, संसदीय समितिहरु विरोध मात्र होइन निषेध गरी रहेको विषय पनि संशधित नायकहरुलाई फरक पार्दैन । उहिले राणाजीहरुका खड्का निसाना, हुकुम प्रमांगी आफै कानून हुन्थे । त्यसभन्दा पनि नाघेर मौखिक प्रस्तावलाई मन्त्रीपरिषद् अनुमोदन गर्दछ । राजदूत नियुक्तिमा करोडौं घुस लिइएका समाचार छापामा निरन्तर आइ रहन्छन् । हरेक नियुक्तिमा चाहे त्यो मन्त्री पद नै किन नहोस् किनबेचका कथा छर्पष्ट भएका छन् तर केही फरक पर्दैन । न्यालयमा पनि भागबण्डा भएका वृतान्त समाचारहरुमा निरन्तर आइ रहेका छन् । देशको प्रधानन्यायाधीश हुन लागेका व्यक्तिले न्याय
परिषद्मा ल्यतभ इा म्भअभलत अर्थात् विमतिको राय लेखेर श्री सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश विषय ज्यादै नकारात्मक टीप्पणी गर्दा पनि नियुक्तिमा कुनै फरक पर्दैन । सरकार आफै पनि विदेशी प्रभुका इसारामा चलेको भनी जो विपक्षमा बस्छ उसले आरोप लगाइ हाल्छ त्यो वास्तविक पनि होला ।
राजा त्रिभुवनको समय कैबिनेटमा नै भारतीय प्रतिनिधिको उपस्थिति र आजका दिन सम्म तात्विक भिन्नता देखिएन । जे मा पनि कमिशन, भागबण्डा गर्ने नमुनाको रुपमा विजय गच्छदारले सिफारिस गरेकि महिला राजदूतको नाम हटाउँदा सिफारिसकर्ताले रोइ कराइ गरी पुष्पकमल दाहालबाट थमौती भएको घटना ताजै छ ।
संघीयताको नाममा पृथक राज्यहरुको माग भनि हिंसक अहिंसक प्रत्यक्ष परोक्ष संग्राम जारी छन् । देशमा विनाशकारी भुकम्प बाढी लगायतका विपत्ति आइ लाग्दा केही कथित नेपाली नाकाबन्दी गर्न सीमामा बसेको र त्यसलाई खुलेआम स्वयंले गरेको गर्वका साथ घोषणा गर्छन् । त्यो उनीहरुको पहिचानका लागि भन्ने गरिन्छ । विदेशी प्रभुको असली स्वरुप निहत्था सीमामा बसेका सुकुम्बासी माथि गोली प्रहारबाट निर्विवाद प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसमा जति विरोध भएपनि फरक नपर्ने प्रष्टै देखियो ।
नयाँ नेपाल भनेको बाहुबलीहरुको बर्चस्व हो ? ऐन र चैन कसका लागि ? मौलिक हक कसको निम्ति व्यवस्था भएको हो ? आम सर्वसाधारण जसलाई सार्वभौम संप्रभु भनि लेखिन्छ उनीहरुको अवस्था नयाँ नेपाल भित्र कहाँ कसो छ त्यसको खोजी निति आवश्यक भएन । किताबमा लेखे त्यसैलाई पर्याप्त मान्नु र संझनु पर्ने अर्थ हो । खाद्य संप्रभुता भनेर खाद्यान्न उपलब्ध नभएपनि फरक पर्दैन । किताबमा व्यवस्था भएपछि पर्याप्तताले औषधी पुगेको छैन पुग्नु पर्दैन, त्यसको व्यवस्था पनि नयाँ नेपालमा छ त्यो किताबमा सुरक्षित छ ।
गाउँ खाने कथा जस्तै एउटा शब्द छ ‘आकाशे कित्ता’ त्यो भनेको जग्गाधनि प्रमाणपूर्जा छ मालपोत तिरिन्छ तर जग्गा कहीपनि छैन हुदैन । पूर्जा भएपुगी हाल्यो भने झैं नयाँ नेपालको अवस्था र व्यवस्था कागजहरुमा प्रष्टै छ । अब ७४४ स्थानिय तह बन्ने, त्यसमा पूर्ण स्वायत्तता सहितका अधिकार छन् जसलाई मधेशवादी भन्ने दलहरुले अस्वीकार मात्र गरेका छैनन् त्यसलाई खारेज गर्नपर्ने, बैशाख ३१ को निर्वाचन रद्द गर्नपर्ने, स्थानिय तहलाई प्रदेशको नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने, संविधानबाधक भए पुर्नलेखन गर्नपर्ने सम्मका शर्त आइसकेका छन् । त्यो नभए निर्वाचन विथोल्ने धम्की पनि आइसकेको र निर्वाचन नगराएर अकल्पनीय अवस्था उत्पन्न हुन्छ भनि एमाले त भनिरहेकै छ । अन्य दलहरु समेत त्यसलाई स्वीकार्छन् । यी परिस्थितिहरु नयाँ नेपालको पृष्टभुमि बनाइ रहेका छन् । सेना नायकहरुबाट तमाम
परिप्रेक्षको सुक्ष्म अध्ययन गरी रहेको लगायत विभिन्न समाचार प्रसारित भइसकेका हुनाले पुरानो नेपाल विदा भइसकेको सम्झदा हर्ष दुःख जे भएपनि यथार्थ त्यही बनिरहेको छ ।