दिशानिर्देश समाचार
महेन्द्रनगर, २१ पुस
पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको काम सुरुवात गर्ने योजना नै बनाउन सकेको छैन । ३६ बर्षदेखि अल्झिएको पश्चिम सेतीलाई कसरी अगाडी वढाउने भन्ने अन्यौलता सुल्झाउन सरकारी पक्षकै आलटाल भईरहेको छ । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले आयोजनावाट हात झिकेपछि निर्माणको खाँका तयार पार्न दुई मन्त्री सहितको तीन सदस्यीय टोली अध्ययन टोली गठन गर्दै निर्माणको मोडालिटी माग गरिएकोमा उनीहरुबाटै काममा लापरवाही र ढिलासुस्ती भईरहेको छ । सो समितीले ५ सदस्यीय प्राविधिक टोली बनाएर अध्ययन गर्न लगाएकोमा हाल आएर अध्ययन समिती पनि संयोजक विहीन भएको छ । सरकारले ३६ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा परेको पश्चिम सेतीलाई कुन रुपमा निर्माण गर्ने भनेर अध्ययन गर्न वनाएको टोलीले प्राविधिक सल्लाह सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनका लागि आलटाल गरिरहेको आरोप लागेको हो । टोली गठन भएको तीन महिना हुन लाग्दा पनि प्रतिवेदन सरकारलाई वुझाईएको छैन । सो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाईएपछि त्यसका खाँकाले अन्तिम रुप पाउने छ ।
७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउनका लागि लगानी बोर्डको बैठकले चिनियाँ कम्पनी थ्री गोर्जेजलाई खारेज गर्दै त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे थप अध्ययन गर्नका लागि समिति गठन गरेकोमा सो समितीले पनि प्राविधिक बिषयमा अध्ययन गर्न उप समिती गठन गरेकोमा समितीले काम नसक्काउँदै समिती संयोजक विहीन भएको छ । उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा रहेको टोलीबाट घिमिरेलाई मन्त्रालय वोलाईएपछि प्राविधिक अध्ययनको काम पनि अलपत्र परेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उप निर्देशक जयदिश्वर सिंह जल तथा उर्जा विभागका डाक्टर महेश्वर श्रेष्ठ र लगानी बोर्डका सुनिल पौडेल सम्मिलित प्राविधिक समितीले काम अन्तिम चरणमा पुराए पनि समिती संयोजक विहीन हुँदा हाल काम अगाडी नवढेको समितीका एक जना सदस्यले बताए ।
थ्री गोर्जेजले प्राविधिक, पुनर्वास तथा पुर्नस्थापना लगायतका विषयमा बखेडा झिक्दै पछाडी हटेपछि तीनै विषयमा केन्द्रित गरेर अध्ययन टोलीले प्राविधिक टोलीलाई कामको जिम्मेवारी दिएको एक महिना वढी हुँदा पनि त्यो कामले पुर्णता पाएको छैन् । निर्माणको खाँका तयार पार्नका लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी सम्मिलित समिति अध्ययन टोलीले त्यसको विषयमा निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि प्राविधिक पक्षको अध्ययन गठन गरिएकामा समिती संयोजक विहीन हुँदा थप काम अगाडी वढाउन नसकेको प्राविधिक समितीका एक जना सदस्य सुनिल पौडेलले बताए । आयोजना कुन मोडलमा निर्माण गर्ने भन्ने पहिचान हुन सकेको छैन् । टोलीले प्राविधिक टोलीसँग त्यसका वारेमा राय सुझाव मागेपछि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन वुझाउने भनिएकोमा एक महिना हुँदा पनि प्रतिवेदन तयार भएको छैन् ।
सरकारकै मन्त्री सम्मिलित अध्ययन टोली गठन भएका कारण निकास निस्किने आशा गरिएका वेल निर्माणको मोडालिटी नै टुङगिएको छैन् । पटक पटक कुनै न कुनै वहानामा रोकिदै आएको आयोजना अगाडी वढ्नेमा प्रभावित क्षेत्र र प्रदेशकै वासिन्दा आशावादी छैनन । तर प्राविधिक र अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनपछि पश्चिम सेतीको निर्माणको खाका तय गरिने सरकारी अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।