–बलदेव अवस्थी, भानु स्वर्ण पदक प्राप्त

नेपालमा परिवर्तन समय समयमा भइरहेको हुन्छ । सर्वप्रथम राणा शासनको उदय भयो । त्यसपछि २००७ सालमा राजसंस्था सुनको पिजडाबाट बाहिर निस्के भने जनताले प्रजातान्त्रिक शासन पायो । जंगबहादुर जस्तो कसैले बन्न नसकेपनि सीमा पारीबाट नियन्त्रणको निर्देशन आयो त्यो सह्य भएन । २०१७ पुष १ गते आयो । परिवर्तनका खाका कोर्दै २०१९ सालको संविधान आयो । आउदै गरे परिवर्तनहरु । २०३६ मा जनता के चाहन्छन् भन्ने जनमत संग्रह भयो । परिवर्तनमा हौसला आयो । नभन्दै २०४५ मा नेपाल भारतको व्यापार परिवहन नाकाबन्दी भयो ।
२०४६ को परिवर्तनपछि देशको शासन प्रत्यक्ष जनतामा गयो । राजसंस्थाका अधिकार कटौती भए । जनचाहना अनुसार शासन चल्नुपर्नेमा सीमा पारीको निर्देशन हाबी हुदै गयो । आफ्नो त्यसपछि बहुमत छदाछदै मध्यावदी भयो । बल्ल त्यसपछि बहुमत तल झ¥यो । फलस्वरुप ६ महिने ९ महिने सत्ता पार्टी नेताहरुमा हेरफेर भयो । देशमा सीमा पारीको बाहुल्यता बढ्दै गयो तर स्वदेशीका कुनै पनि माग पुरा गर्नेतर्फ सरकार लागेन । माओवादीले राम्रा राम्रा माग राखी जनता माझ गाउँ, जंगल पस्यो । सर्वप्रथम प्रत्येक गाउँलाई निशस्त्र बनाउन सबैका हातहतियार खोस्यो । त्यसपछि प्रहरी चौकी, थानाका हतियार खोस्दै आर्मीका हतियार बाहिनीहरु माथि आक्रमण भयो । दाङको व्यारेकबाट सबै खालका ठूला साना हातहतियार गोलाबारुद लुट्न सफल माओवादीहरुले दिल्ली दरबार सित दोस्तानी जोड्यो । आवश्यक पर्ने सबै हतियार ट्रकमा हाली नेपाल पु¥यायो । साथै ती हतियार चलाउन भारतको देहरादून गोरखपुर आदि ठाउँहरुमा प्रशिक्षण दियो । भारतीय सेनाबाट पाएको तालिमले माओवादी लडाकु सैन्य स्तरमा पुगे । जनमत लिन जनताको भरोसा भएन । गोलाबारुदको भरमा जनतालाई नियन्त्रणमा ल्याई सरकार चलाउन भारतको दिल्लीमा उसकै संरक्षकत्व तथा अभिभावकत्वमा १२ बुँदे सम्झौता गिरिजा प्रसादको नेतृत्वमा ७ दलहरुको मिलोमतोमा सम्झौता भयो । ७ दलका नेताहरुलाई हावा भरी सीमा पारीबाट नेपाल पठायो । नेपालमा १९ दिने आन्दोलन चल्यो, राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचन गराई जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तानान्तरण गर्न चाह्यो तर नेताहरुको विश्वास जनता प्रति रहेन । मुखले जनतालाई परमेश्वरको संज्ञा दिएपनि जनताको भावना माथि रत्तिभर विश्वास नहुदा बन्दुकबाट सत्ता परिवर्तन भयो । अनमिनको उपस्थिति नेपालमा रह्यो । ग्ल्इ को प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेपनि अन्तमा म्याद सकियो । अनमिनको म्याद थप्न स्वीकृति नदिई अनमिनलाई विदा ग¥यो । क्याम्पहरुमा रहेका माओवादी सेना तथा कन्टेनरमा राखेका माओवादी हतियार र सेना देशको सेनामा रुपान्तरण ग¥यो । क्रिश्चियन राष्ट्रहरुबाट नेपाललाई अथाह सहयोग आयो केवल नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था हटाउन ठूलो लगानी गरेकोले नेताहरुलाई जनता माझ गई ‘हिन्दु राष्ट्र र हिन्दु राजा’ राख्ने कि नराख्ने भन्ने जनमत संग्रह गराउने हिम्मत परिवर्तनकारी नेताहरुमा रहेन कारण जनता माथि भरोसा गर्न ७ दलहरुले सकेनन् । जनताको विश्वास नहुदा १९ वर्ष सम्म जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिलाई पुरा दिन खान नदिई देशलाई जनप्रतिनिधि विहीन तर हतियारधारी बनायो । सेनाका हतियार पनि कन्टेनरमा राख्नुपर्ने आवाज नउठेको होइन तर सेनाले मानेन । नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि द्वारा देश चलाउन छोडेर गिरिजा प्रसादको नेतृत्वमा म्याद सकिएको संसद सभालाई
राजा ज्ञानेन्द्र द्वारा पुर्नबहाली गरायो । त्यो बहालीलाई जनताले पनि मौन स्वीकृति दियो । १९ दिने आन्दोलनलाई समेत दबाउन खोजेन । जनता मारी राजा हुनु भन्दा राजसंस्थाबाट छोड्न राजा तयार भए । जनताको नासो जनप्रतिनिधिलाई बुझाई सत्ता छोडी दियो । राजाले विना रक्तपात यसरी सत्ता छोडेको विश्वमा पहिलो घटना हुन सक्छ । नेपालको संविधान २०४७ लाई जनताको इच्छा विरुद्ध निलम्बन गरी नयाँ अन्तरिम संविधान बनायो । त्यही अन्तरिम संविधानको डोरीले जनतालाई बाध्यो र जनचाहना विपरित आफु खुसी तीन दलले नेपालको संविधान २०७२ को प्रकाशन
गरेका थिए । उक्त तीन दलमा आस्था राख्ने नेपाली बाहेक सबैको अमान्य रह्यो । जनताले छानेका जनप्रतिनिधिहरुले पनि जनताको समर्थन विना जब संविधान प्रकाशित भयो त्यसकै भोलीपल्ट देखि नै मधेशका २० जिल्लाहरुको सशक्त आन्दोलन भयो जसले गर्दा नेपाल भारतको नाकाहरु पनि बन्द रहे ।
ओल्लो कोठाको खाट पल्लो कोठामा सारेझैं परिवर्तनले मात्र पुग्दैन । नेताहरुमा इमानदारिता चाहिन्छ तर त्यही आज छैन । देशका ठूलाठालुहरु र राजनीतिक पार्टीहरुले यो देशलाई दोहन गरेको छ तैपनि जनता चुपचाप छन् । पार्टीहरुको आयश्रोत के छ भनेर जनता सोच्न सकिरहेका छैन ।
राजनीतिक पार्टीहरु सित यति अथाह सम्पत्ति कहाँबाट आउँछ, हालै प्रथम शहीद गोविन्द गौतमलाई एमाले तथा माओवादी पार्टीहरुले ५÷६ लाखको सहयोग गरे । त्यो पैसाको सट्टा देशमा रहेको जनताको ढुकुटीबाट दिएको भए धेरै राम्रो हुने थियो तर उनको परिवारलाई पनि कालोधन जसको आयश्रोत नै छैन त्यसबाट राहत दिदा जनता खुसी छैनन् किनभने सुगौली सन्धी सन् १८१६ पछिका यिनी नेपाल आमाका प्रथम शहीद हुन् । यिनको लागि सरकारले सुविधायुक्त व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । शहीद गोविन्द नामाकरण गरेको नयाँ भवन परिवारको लागि कम्तीमा पनि मन्त्री स्तरिय सुविधाको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । देशका अरु शहीद एक व्यक्ति संस्थालाई सत्ताबाट हटाई अर्काेलाई राख्न र मर्नुभन्दा पहिले शहीद घोषणा गरी ५० लाख दिने नेताहरुको वाईदा गरेका शहीद जस्ता यिनी होइनन् । नेपाल आमाको लागि ज्यान दिएका हुन् भन्ने कुरा नभुलौं । साथै बाह्य निर्देशन, अभिभावकत्वमा आएको परिवर्तनलाई जनताले सधै अनुमोदन गर्दैनन् । बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याएर उनीहरुबाट दिइएको एजेन्डालाई अगाडी बढाएकै आधारमा कुनै मुलुक, यसका नेता र जनतालाई सधै अग्रगामी खोल ओढाउन सकिदैन । अब नेपालमा अदृश्य संकट आउने छैन भन्न सकिदैन किनभने जनतालाई डोरीले डो¥याएको छ भन्नमा पाप छैन ।