–थानेश्वर प्रसाद भट्ट (वरीष्ठ अधिवक्ता)
महेन्द्र विद्या भुषण तथा त्रि.वि.वि.स्वर्ण पदक प्राप्त

एकपछि अर्काे गरी विचित्रका घटनाक्रमहरु यो देशमा विकसित भइरहेका छन् । सत्तारुढ दलका उप–प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय ध्वज धारण गर्दै भारी सुरक्षाकर्मीका साथ राज्य कै संबैधानिक अंग निर्वाचन आयोगमा धर्नामा बसेको स्थिति अविश्वसनिय छ । त्यसरी संबैधानिक अंगहरुलाई बाहुबलले चुनौती दिदा र माग पुरा नभएमा सरकार छाड्ने धम्की सहजै पाच्य नहुने घटनाक्रम मध्येकै एक छ ।
राप्रपाको माग निर्वाचन आयोगबाट पुरा हुन असम्भव छ । के.पी.शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति अनुसार नेपाल अधिराज्यका महान्यायाधिवक्ताले निर्वाचन आयोगलाई गलत सल्लाह र निर्णय गर्न लगाएर आफ्नो अयोग्यता पुष्टि गरेकाले पदमा बस्न लायक नभएको भने । उसरी महान्यायाधिवक्ता को पद प्रधानमन्त्रीको इच्छानुसार जीवित रहन्छ ।
आइ.जि.पि. प्रकरणमा प्रत्याक्र्षि चन्दका तर्फबाट झण्डै ३० वरिष्ठ अधिवक्ताहरु र स्वयं महान्यायाधिवक्ताले पूर्ण इजलाश पूर्वाग्राहि ढंगले गठन गरिएकोले बहिष्कार गरेका खबर सञ्चार माध्यमहरुमा आए निर्णय कसो आउला भन्ने सहजै पूर्वानुमान गर्न सकिने परिस्थितिबाट न्यायिक निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने जिकिर महान्यायाधीवक्ता समेतको रह्यो जसलाई प्रधानन्यायाधीशबाट अस्वीकार गरिएकोले बेन्च बहिष्कारको स्थिति खडा भएको सन्चार माध्यमहरुबाट सुन्न देख्नमा आयो । नभन्दै निर्णय पनि त्यसै अनुसार आएको भनि सम्मानित सर्वाेच्च अदालत प्रतिको दृष्टिकोण निर्वावाद नबनेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता समेत चन्द पक्षीय वकीलहरु कांग्रेस सभापति शेरबहादुर निवास बुढानिलकण्ठ पुगेका समाचार पनि प्रकाशित भए । हाम्रो न्याय प्रणालीमा वकीलहरुको वा बहसको कुनै सार्थकता छ कि छैन भन्ने विचित्र सोच पैदा गरेको छ । वास्तवमा वकीललाई अदालतको अधिकारी अर्थात् इााष्अभच या तजभ ऋयगचत भनेपनि स्वयं वकील भएबाट ठूलो पीडा र चिन्ता व्याप्त भएको छ । संसारभरी सम्मानित र गौरवपूर्ण मानिएको वकालत पेशा हामी सीमान्त पिछडिएका ठाउँमा व्यवसाय गर्नेहरुका लागि पीडाबोध हुने गरेको छ ।
न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण प्रायः विवादित बन्ने गरेको छ । यस पालीको ८० जना उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिले विकराल रुप लियो । संविधानको भावना र मर्म विपरित भागबण्डामा न्यायाधीश चयन गरिएको भनि सर्वाेच्च अदालतमा रीट दायर भएको विचाराधीन छ । त्यसअघि सर्वाेच्च अदालतका न्यायधीश नियुक्तिमा पनि ठूलो हलचल नै पैदा गरेको थियो तर यसबाट कुनै फरक प्रत्यक्ष रुपमा परेको पाइएन । अझ त्यस अघिका न्यायाधीश नियुक्ति पनि विवादित नै रह्यो र कतिपय अस्थायी न्यायाधीश कालान्तरमा पदमुक्त भए । त्यसक्रममा सर्वाेच्च अदालतमा ५ वर्ष सम्म अस्थायी रहेका प्रकाश वस्ती पदमुक्त हुदा सञ्चारमाध्यमहरुमा उनका मार्मिक लेख प्रकाशितबाट विविध प्रश्न खडा भए तर त्यसको कुनै असर देखिएन । एक जनाले त आत्म हत्या गरे । आफ्नो क्गअष्मभ ल्यतभ मा पीडा व्यक्त गरेपनि त्यसको प्रभाव कसै माथि परेको देखिएन । सर्वाेच्च अदालतमा २ जना न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा न्याय परिषद सदस्य समेत तत्कालिन वरिष्ठतम र पछि प्रधानन्यायाधीश समेत भएका रामकुमार शाहले ल्यतभ या मभअभलत लेखी पदासीन सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश गोविन्द उपाध्यायका सम्बन्धमा कठोर टिप्पणी गरे तर त्यसको परिणाम केही आएन ।
पछिल्लो न्यायाधीश नियुक्तिका विपक्षमा महान्यायाधीवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकारी वकीलहरुले बेन्च नै बहिष्कार गरी हड्ताल गरे । यसको भने परिणाम देखा परेर रमण श्रेष्ठको प्रभावारिता देखियो । त्यस्तै नेपाल बार एशोसिएसनका तर्फबाट पनि बहिष्कार आन्दोलन भयो जुन ‘घुइतडीको शेड्या’ को हाकमा रुपान्तरित भयो । त्यसै बारबाट मनोनित वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद सिटौला (न्याय परिषद सदस्य) को भुमिका अत्यन्त विवादास्पद रह्यो । २८ गते साझँ बि.बि.सी.लाई अन्तरवार्ता दिदै न्यायाधीश नियुक्ति हुदैन भन्दाभन्दै सोही राती २ बजे अर्थात् २८ गते पौषमा न्यायाधीश नियुक्तिका समाचार प्रसारित भए । २८ गते सम्म वरिष्टतम न्यायाधीश रहेका वैद्यनाथ उपाध्यायले बहिष्कार गरे तर २९ को विहान उनको पदावधि समाप्त भइ गोपाल पराजुली वरिष्टतम न्यायाधीश भइसकेका थिए र स्वतः न्याय परिषद सदस्य भएपनि उनलाई कुनै सूचना दिइएन । संबैधानिक इजलाश उनकै कारणबाट आज सम्म गठन भएन । पार्वती थापाको आइ.जि.पि. सम्बन्धी रीट ३ वर्ष देखि सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन छ तर त्यसको पेशीको पालो नै नपुगी त्यसै अनिर्णित छ ।
मधेशी मोर्चा स्थानिय तह निर्वाचन विथोल्ने धम्की दिई बहिष्कारको भाषा बोल्दछ । २ नं. प्रदेशका केही सरकारी कार्यालयहरुमा मधेशी सरकारका बोर्ड टांगी नेपाल सरकार हटाइ रहेको छ । बैशाख ३१ को निर्वाचन हुने नहुनेमा अनिश्चय छ । राप्रपाले केही गरी सरकार छोडे अल्पमतमा पुगी सरकार ढल्ने स्थिति आउने छ । सेनाले यी सबैमा सुक्ष्म अन्वेषण गरेका खबर सुन्नमा आउँछन् ।
यी विचित्रका घटनाक्रमहरु एनसेल प्रकरण, राजदुत नियुक्ति, संस्थागत भ्रष्टाचार, कमिशन, घूसलूटबाट निश्चित रुपमा अकल्पनिय परिणाम ल्याउने संभावना देखिन्छ । त्यो त स्वयं सत्ताधारीले पनि भनेकै छन् । जताततै बाहुबली भ्रष्टहरुको बोलबाला भएपछि हामी निरीह जनता मुक दर्शक हुन बाहेक विकल्प त अहिले केही देखा पर्दैन ।