दिशानिर्देश समाचार
काठमाण्डौं, १९ चैत्र
नेपाल भारतको सीमा विवाद कहिले सुल्झेला भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन । यसबारेमा इमानदारीपूर्वक दुबै देशका सीमा विज्ञ मात्र होइन आसपासमा बस्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत समावेश गर्नुपर्छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्, सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपाल र छिमेकी राष्ट्रबिच सीमा विवाद रहेका स्थानमा विज्ञ सहितको प्राविधिक टोली चाँडो पठाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले छिमेकी सँगको सीमा विवादको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्बास लगायत अन्य विवादित क्षेत्रमा दुई पक्षबिच सहमति गरी टोली पठाउन निर्देशन दिएको समितिका उपसचिव सञ्जय दाहालले जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँका अनुसार बैठकले पुनर्बास नजिक नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा ह्युमपाइप राख्ने क्रममा सहादत प्राप्त गरेका गोविन्द गौतमको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, सख्त घाइते टीकाराम चापागाईंको सम्पूर्ण उपचार व्यवस्थापन गर्न तथा अन्य घाइते तथा पीडित परिवारलाई यथाशीघ्र राहत रकम उपलब्ध गराउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले आफुले गर्नुपर्ने दायित्व आफैलाई थाहा हुनुपर्नेमा भएन र देशको धनजनको क्षति भयो । यस्ता घटनाहरु देशका हरेक भागमा मानिस नमरेपनि सीमा स्तम्भहरु रातारात सार्ने काम कञ्चनपुरको कुतियाकभर देखि लिएर पुर्नवास क्षेत्र सम्म हमेसा भएकै छन् । हराएका सीमा स्तम्भ खोज्दा खेरी विचित्रको निसानी देखिएका हुन्छन् । बाङ्गो खयरको रुख देखि यति मिटर उत्तर अर्थात् दक्षिण तर्फ उल्लेख भएको हुन्छ । त्यस्तै नदिको किनारामा पिल्लर थियो आज अर्कै ठाउँमा छ भन्ने सन्दर्भ आएमा त्यो नदिले बाटो बदलेको विषयमा नेपाली तर्फबाट खासै पहल गर्न सकेको पाइदैन ।
मुल नक्सा भारतीयहरुको हातमा हुन्छ त्यसैको फोटोकपि नेपालीलाई दिएको भएपनि अद्यावधि गर्न सकेको पाइदैन । सीमा सम्बन्धी काममा स्थायी रुपले नेपाल भारतको सीमाना कहाँ सम्म हो भन्ने कुराका नक्साहरु अंग्रेज सरकारबाट उपलब्ध गराई उनकै विशेषज्ञ टोली समेत तेस्रो पक्षको रुपमा साक्षी स्वरुप रहनुपर्ने सीमा क्षेत्रका स्थानियहरुको धारणा पाइन्छ ।