थानेश्वर प्रसाद भट्ट
२०७४ साल बैशाख ३१ गतेको स्थानिय तहको निर्वाचन तिथि मिति तोकिएर अधिकांश क्षेत्रहरुमा यसको छाया प्रतिविम्बित हुन लागेको छ । दलीय टीकटका लागि हानथाप, पदीय लालशा र प्रतिस्पर्धा, जोड घटाउ पनि आश्चर्यजनक रुपमा तिब्र बन्दै गएको हुनाले निर्वाचनको महाभारत यही हो कि भन्ने भ्रम एकातिर छ भने अर्काे तर्फ म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुनका लागि लाखौं अर्जि मात्र परेनन् यस क्रममा कतिपय आकांक्षीहरुका ज्यान गएका समाचार सुन्नमा आइ रहेका छन् । जरुरत भन्दा पनि कै्यन गुणा प्रत्याशिहरुको प्रतिस्पर्धाले सिर्जित मानविय समवेदना पनि कम छैनन् । प्रधानमन्त्री देखि उच्च तहमा रहेका सत्ताधारीहरु जसरी पनि तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ यसमा शंका नगर्न बारम्बार भाषण गरी रहेको सुनिन्छ । यस सन्दर्भमा अर्काे पक्ष पनि ठूलो चुनौती भएर आएको देखिन्छ ।
के वास्तवमा निर्वाचन हुन्छ ? नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन हुन सक्ला ? २०७४ साल माघ ७ सम्म स्थानिय प्रान्तिय र केन्द्रीय निर्वाचन होला ? त्यसो भएन भने के हुन सक्ला ? यस सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतले माघ ७ को समय सीमा र मृत्यु तोकि सकेको छ । उसरी स्वयं सार्वभौम भनिएको संसदले आफ्नो आयु स्वयं तोकि सकेको हुनाले त्यस अवधि भित्र निर्वाचन हुन सकेन भने प्राप्त उपलब्धि गुम्नेछन् भनेर लगभग सबै राष्ट्र नियन्ताहरुबाट पटक पटक व्यक्त गरिएका अभिव्यक्ति हुन् । त्यसपछि अकल्पनिय संकट देशले व्यहोर्न पर्ने भनि त्यत्तिकै चेतावनीका स्वर सुनिने गरेका हुनाले यसको निहितार्थ निकट भविष्यले कस्तो स्वरुप ग्रहण गर्ला भन्ने यक्ष प्रश्न त्यत्तिकै ठूलो चुनौती बनेको हुनाले समग्रतामा निर्वाचनको महाभारत भन्दा पनि नेपालले कस्तो नियति भोग्र्न पर्ने भन्ने चिन्ता राष्ट्रभक्त आमसर्वसाधारणमा भय व्याप्त भएको हुनाले यस सामयिक विषयमा विश्लेषण चिन्तन गर्नु सन्दर्भी लागेको हुदाँ केही चर्चा गर्नु उपयुक्त र आवश्यक लागेको छ ।
केही दिन देखि देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीबाट २ चरणमा मतदान गर्ने चर्चा चलाइएबाट निर्वाचन आयोग रुष्ट बनेको मात्र होइन त्यसरी निर्वाचन नै गर्न नसकिने चेतावनी आइसकेको छ । सत्ताधारी दल कांग्रेसले यसलाई ठाडै अस्वीकार गरी सकेको छ । यो सत्ता लम्बाउने खेल हो भनि आशंकाहरु व्यक्त भइसकेका छन् । संविधान संशोधन नभई चुनाव हुन सक्तैन हुन दिन्नौं भनि मधेशवादी दलहरु मात्र होइन स्वयं सत्ताको घटक रा.प्र.पा.ले आफ्नो विधानमा अनावश्यक संशोधन गरेर निर्वाचनबाट बन्चित गर्ने षड्यन्त्र गरिएकोले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने सरकार छोड्ने सम्मका धम्की पनि व्यक्त भएपनि संचार जगतले त्यसलाई विश्वाश गरी रहेको थिएन र आफ्नै क्रिकलापहरुबाट पृष्टी गरी रहेको छ । त्यसको नमुना वरिष्टता विवाद पनि कारक बनेको देखिन्छ । सरकार नै छोड्ने हाक दिइ सकेपछि वरिष्ठ कनिष्ठको सवाल बेमानी हुनुपर्नेमा त्यसका विपरित गतिविधि देखापरि रहेका छन् । जेष्ठ १५ मा बजेट आफैले ल्याउने भनेर नेतृत्वले बाचा उल्लङ्घन गरी रहेको आशंका कांग्रेसमा व्याप्त छ । सुरक्षा प्रमुखको नियुक्ति त टाढाको विषय छ मन्त्रिपरिषदको बैठक सम्म पनि बस्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भएकोले असफल राष्ट्रका पूर्वाधारहरु व्यापक बन्दै गएका छन् ।
चुनाव चिन्हको विषयलाई लिएर ६४ दलको एकमुष्ट विरोध प्रदर्शन समग्र राष्ट्रले देख्यो । साथै मधेशवादी दलहरु भन्दा पनि उग्र स्वरमा निर्वाचन हुन नदिने धम्की समेत आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा मेधशवादी दलहरुका माग निरन्तर बढ्दै गइरहेका छन् । संविधानको धारा २७४ मा संशोधन हुनपर्ने माग संविधान संशोधन होइन पुर्नलेखनको भाषा हो भनि बुझ्न कठीन छैन । २ नं. प्रदेशमा निर्वाचन कार्यक्रम नै सञ्चालित हुन सकेको छैन तर यसमा आश्चर्यको विषय के छ भने ती क्षेत्रहरुमा म्यादी प्रहरीका लागि ठूलो जमात अघि सरेको देखियो । आश्चर्य यस अर्थमा कि मधेशवादीहरुले नकारात्मक रुपमा लिएको र निर्वाचन विथोल्ने धम्की विच म्यादी प्रहरीका लागि भन्दा पनि भिन्नै अभिप्रायले वास्तवमा नै महाभारतको ट्रेलरका रुपमा यी दृश्य प्रकट भएका त होइनन् भन्ने स्वाभाविक आशंका भएको हो । जसरी म्यादी प्रहरीको भिड देखा पर्दैछ मतदान गर्नका लागि पनि त्यस्तै जमात सहभागी होला ? यदि त्यसो हो भने निर्वाचन कार्यक्रम किन अवरुद्ध गरिदै छ र म्यादी प्रहरी भर्नाको भिडलाई पनि किन अवरुद्ध पारिएन ? यसबाट थप आशंका राज्याकोषबाट आएको रकम निर्वाचन सफल पार्न हो कि त्यसलाई विथोल्नका लागि यसतर्फ राज्य हाक्नेहरुलाई ठूलो त्रास र सचेत हुनुपर्नेमा त्यस्तो घोषित रुपमा सञ्चार माध्यमहरुमा आउन नसक्नु राज्यको विफलता त होइन ?
मधेशवादीका कुनै माग पुरा नहुने, हुन नदिने भनि एमाले कम्मर कसेर लागेको छ । राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातका प्रतिध्वनिहरु कुनै निश्चित उद्देश्यका लागि चक्रव्यूह रचना हुन सक्ने यथेष्ट संभावना छन् । निर्वाचनको महाभारत भन्दा पनि सत्ता परिवर्तनको दुश्चक्र पनि प्रारम्भ हुन लागेको आभाष हुदैछ । विजय गच्छदार सम्मले पनि सरकारको समर्थन फिर्ता लिने ८ दिने समय सीमा तोकि सकेको छ । यस्तो चौतर्फि घेराबन्दीबाट निर्वाचनको होइन अर्कै कुनै महाभारतको व्यूह रचना तयार हुन लागेका काला बादल नेपाली आकाशमा देखिन थालेका छन् । नेपाल र नेपालीको अस्तित्व संग जोडिएको स्पष्ट विषय हो भन्ने त्रास हामी सर्वसाधारणमा छ । समयमै सचेत नभए नेपाल आमाको के होला ?
(लेखक वरिष्ठ अधिवत्ता, महेन्द्र विद्या भुषण तथा त्रि.वि.वि.स्वर्ण पदक प्राप्त व्यक्तित्व हुन् ।)