नेपालको संविधान २०७२/२०१९/२०१५ तथा त्यस अघिका नियम कानूनले पनि देशका नागरिकलाई समानताको हक प्रदान गरेको छ तर आजको अवस्थामा पनि समानता कायम गरिएको छैन जाती वाईज काम भईरहेको छ । मधेशी, लुहार कामी दमाईलाई जेष्ठ नागरिक कायम गर्ने सेवा सुविधा दिने उमेर र भट्ट, क्षेत्री आदिलाई सुविधा दिदा अलग्गै नियम बनाई सुविधा कटौती गरेको छ । संविधान संशोधन गरेर मात्र सुविधा काट्न सकिएला अन्यथा होइन । त्यस्तै नेपालका प्रान्तहरुमा पनि जनतालाई अलग अलग सुविधा दिने र काट्ने काम भएको छ । जनताले तिर्ने सरकारी करभर पनि प्रान्त वाईज आफ्नो मनपरीले अलग अलग लिने गरेको हुँदा देशबासी सबैलाई एक कानून एक नियम रहोस प्रान्त सञ्चालनको खर्चको व्यवस्था पनि समानताको रुपमा गरियोस पहाड तर्फका जनता झन मारमा छन, त्यति हुँदाहुँदै पनि उनमाथि बढी आर्थिक भार लादिएका छन्, रोजगारी दिन सकेको भने छैन । स्वास्थ्य र शिक्षामा सरकारले सहयोग गरोस जनताको रोगको निदान कमसेकम निःशुल्क हुनुपर्ने धारणा पनि रहेको छ ।