नयाँ नेपाल नेपाल निर्माता हाम्रा पुर्खा वीर विरंगना को होला भनेर राष्ट्र निर्माता, कवि साहित्यकार, राष्ट्रको पहिचान गराउनेको शालिक तोड्दैमा नयाँ नेपाल बन्दैन न देशको इतिहास मेटाउँदा बन्छ नयाँ नेपाल । इतिहासका पाना च्यात्ने हैन थप गर्नुपर्छ । राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह हुन वा राष्ट्रको पहिचान गराउने राजा महेन्द्र होउन, यिनको दर्शन अकल्पनिय छ । यदि अझै २ राष्ट्र विभूतिहरुको दर्शनको अनुयायी भएर लागु गर्ने हो भने साच्चै नयाँ नेपालको निर्माण हुनेछ । उनका वाणी कामहरु र दर्शनको खोज
गरौं त्यो नै हाम्रो बुद्धिमानी हुनेछ । हामी सोचौं राणाहरुको बन्धनमा रहेर पनि राजसंस्थाले अतुलनीय काम गर्यो र बन्धन मुक्तिपछि राजा महेन्द्र दार्शनिक बने, थोरै उमेरमा
परलोश नभएका भए र राजा महेन्द्र तथा नेता वीपि मिलेर एक साथ काम गरेको भए हामी आज विकसित राष्ट्रका नागरिक हुने थियौ ।
ज्ञान जो सुकैबाट सिक्न सकिन्छ, पृथ्वीनारायण शाह, जंगबहादुर तथा विश्वमा अतुलनीय राजा ज्ञानेन्द्र शाहका भावना सोच जनताको नासो जनताका प्रतिनिधिलाई बुझाएको अवस्थाको अध्ययन गर्ने हो भने नेपालका नेताहरुले एक नयाँ राजनीतिक दर्शनको उदय गर्न सक्छन । तर राष्ट्रको लागी नेताहरु बाच्ने नभई आफ्ना् मोजमस्तीको लागी मात्र बाच्दा रहेछन भन्ने कुराको अध्ययन हामीले गर्यौ । विद्वानहरु पनि मुर्ख र मुर्ख पनि विद्वान बन्दा रहेछन् । यो कुराको पुष्टि गर्नमा नेपाल अग्रगामी भएको छ । प्रगतिशील हुन र प्रजातन्त्र लोकतन्त्र रुचाउनेमा कमिला देखि माहुरी सम्म सबै छन् । एकता कमिला र माहुरीमा हुन्छ त्यसबाट सिक्न चाहे धेरै सिकिन्छ । प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता, नचाहने कुनै प्राणी हुदैन आफ्नो परिवारका सदस्य तथा जनतालाई दास बनाउन कुनै पनि विद्वान चाहदैन । सबैलाई थाहा छ आफूले राम्रो काम गरे अमरत्व पनि रहन्छ भन्ने भएको हुँदा कुनै पनि शासक निरंकुश बन्न चाहदैन तर जनतामा विश्वास गर्न नसक्ने शासकहरु भने जनमतमा जान डराउँछन किनभने आफैलाई आफ्नो विश्वास हुदैन । एक राजनीतिक पार्टी दर्ता गर्नको लागी २०४७ को संविधानले पाएको उपलब्धी गुमाउनु पर्यो भने देशलाई गृहयुद्ध रुपी आन्दोलनमा लागी लाखौंको धनजनको क्षति हुन गयो । माओवादी पार्टी दर्ता गरिदिएको भए देशले यति ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने पनि थिएन । पार्टी दर्ता नगर्न दिनु नै निरंकुशता थियो । राजाद्वारा सभा भंग गराई माग्नु तथा व्यूताई माग्नु पनि अर्को निरंकुशता थियो । राष्ट्रलाई अग्रगमन तर्फ लैजान स्थानीय सरकारको स्थापना विकेन्द्रीत अर्थ नीति समेत रहेकोले उत्तम पक्ष हो तर माथिल्लो तहका नेताहरुको अनेकताले देश अझै जली रहेको छ । केन्द्रीय नेताहरुको कमजोरीले स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्तामा पनि ह्रास आएको छ । राष्ट्रले सबै तहलाई समेट्न सकेको छैन, न सनातन हिन्दु अधिराज्यलाई संविधानमा अटाउन सक्यो न राजसंस्थालाई अटाउन सक्यो । जवसम्म राज्यका सबै शक्ति पक्षलाई समेटन सकिदैन तवसम्म देशले स्थिरता पाउन सक्दैन । यस पटक सांसद विघटन, पुर्नस्थापना तथा नेताहरुको आन्दोलन एक सिक्काका दुई पाटा त रहेकै हुन त्यसमा भएका हर्कतहरु घीन लाग्दा भए । ३÷४ जना नेताहरुले संविधान निर्माण गर्दा आफ्ना कार्यकर्ता सांसदहरुद्वारा तालि पिटाउने काम भयो तर सर्वमान्य संविधान भने बन्न सकेन प्रमाण आजको स्थिति हो । अव नेताहरुको भरमा मात्र बसेर हुदैन विद्वत वर्गले पनि परस्परमा सल्लाह गरी सम्बन्धित पक्षलाई लिखित सुझाव दिनुपर्ने देखिन्छ र आम जनताको सुझावलाई सरकारले पनि मनन् गर्नुपर्दछ ।