दिशानिर्देश समाचार
महेन्द्रनगर, २८ चैत्र
सुदूरपश्चिममा प्रदेश लोक सेवासम्बन्धी कानुन बनेको २० महिनापछि आयोग गठन गरिएको छ । प्रदेशबाटै कर्मचारी भर्ना गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरिएको हो । आयोगले नयाँ वर्षबाट पदपूर्तिको विज्ञापन गरी प्रदेशबाटै कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले पनि ३९ प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेका छन् । रिक्त दरबन्दीमा तत्काल कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने आयोगको तयारी छ ।विगतमा कर्मचारी अभावले सरकारी कामकाजमा ढिलासुस्ती हुने गरेको प्रदेश सरकारको दाबी थियो ।
कर्मचारी भर्ना गरेर दुई तहकै सरकारको कार्यसम्पादनमा सहज हुने आयोगको दाबी छ । प्रदेशभर २ हजार ३ सय ११ कर्मचारीको दरबन्दी
रहेकोमा चार सय ७० जना प्राविधिक र चार सय ६३ जना अप्राविधिक गरी नौ सय भन्दा बढी कर्मचारीको पद अहिले पनि रिक्त छ । यसअघि प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर कार्य सम्पादनलाई शत प्रतिशत सफल बनाउने दाबी गरे पनि हुन सकेको थिएन । यज्ञराज बोहराको अध्यक्षतामा गठन भएको सुदूरपश्चिम लोक सेवा आयोगमा लक्ष्मण खड्का र भागरथी राना सदस्य रहेका छन् ।
कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न लोकसेवालाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिई त्यसको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक दोस्रो पटक संशोधन सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम कर्तव्य तथा अधिकार सम्बन्धी विधेयकमा दोस्रो पटक संशोधन गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीलाई सपथ खुवाउन चैत १२ को प्रदेश सभा बैठकबाट ऐनमा संशोधन गरिएको हो । यसअघि पनि पदाधिकारीको नियुक्तिमा समानुपातिक र समावेशी शब्द छुटेका कारण यस ऐन संशोधन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोग गठन गर्दै पदाधिकारी नियुक्ति गरेपछि सपथ खुवाउने प्रावधान ऐनमै नभएपछि संशोधन गरिएको हो । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भइसकेका कारण सपथ खुवाउन ऐन संशोधन गर्न छोटो प्रक्रिया अपनाइएको थियो । प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ११० निलम्बन गर्दै संशोधन विधेयक पारित गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले चैत ९ गते पूर्व प्रशासक यज्ञराज बोहरालाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । बोहरा कैलालीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए । कैलालीबाट गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएका बोहरा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुने भएपछि अवकाश हुनु एक महिना अगाडि राजीनामा दिएका थिए ।
बोहरासँगै पूर्वप्रशासक लक्ष्मण खड्का र शिक्षिका भागरथी राना थारु आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका थिए ।