ई – दिशानिर्देश

साझा विकास

५ बैशाख २०७८, आईतवार
साझा विकास

इतिहासको पानाबाट
समय परिवर्तनशिल छ, बलवान छ, जसरी वालकबाट यूवा हुदाँको जोस जागर परिपक्कता प्राप्ति पछि मानिस आफ्नो तर्फबाट केही प्रगति पथमा लम्किन सक्छ, त्यस्तै छ राजनीति पनि । जुन खालको वैदेशिक नीति हुदो रहेछ, अभ्यासको लागि नभए पनि भावी वा वर्तमान समयको अध्ययनको लागि २०१७ देखि २०४२ सम्म निर्दलिय पञ्ञचायती व्यवस्थाको २५ वर्षे रजत जयन्तीमा प्रकासित “स्मारिका” लाई क्रमै सित प्रकासित गर्दै जाने छौं । हामीलाई लाग्छ यसबाट थोरै भएपनि हाम्रा युवाहरुलाई अध्ययन गर्ने स्पष्ट मौका मिल्ने छ । पञ्चायत स्मारिका (बाट)

परिच्छेद –९
साझा विकास
गत अंकको बाँकी


योजनाको अन्तिम वर्षको उत्तरार्धमा आएर साझा संस्थाको आवश्यकता उपादेयता आदि बारे जनतामा नै बोध हुन नसकेसम्म यस्तो संस्थाले ठोस रुपमा सक्षमताका साथ अघि बढ्न गाह्रो पर्ने तथ्य महसुस भई महत्वाकाँक्षी भैर विस्तारित कार्यक्रम संचालन गर्नु भन्दा प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रम संचालन गरी गुणात्मक स्तर बढाउनु पर्ने व्यवहारिक दृष्टिकोण लिई स्थानीइ जनमानसमा साझाको महत्वको बोध नभएसम्म निर्दिष्ट र नियन्त्रित रुपमा साझा संस्थाहरु संचालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिन थालियो । फलतः ३३ जिल्लाहरुमा मात्र साझा कार्यक्रम लागु गर्ने निधो गरिएको र पहिलेका ५६ जिल्ला मध्ये बाँकी २३ जिल्लामा साझा संस्थाहरुको हिसाब जाँच र विघटन गर्ने र यस्ता संस्थाहरु पछि उपयुक्त देखिएका संस्थाहरुमा एकीकरण गर्दै लाने दृष्टिकोण राखी कार्यक्रम संचालन गर्न थालियो ।
यसरी ३३ जिल्लामा कार्यक्रम संचालन गरिदा सघन रुपमा कृषि कार्यक्रम संचालन हुने १६ जिल्ला र साझा सम्बन्धी कार्यकलापहरु राम्रोसित चलि रहेको अरु ५ जिल्ला समेत २१ जिल्लामा सघन रुपमा साझा विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने र १२ वटा अरु जिल्लामा नमुनाको रुपमा १।१ साझा संस्था संचालन गरी साझाको गुणात्मक रुप प्रस्तुत गर्ने दृष्टिकोण पनि लिन थालिएको थियो ।
साझा आन्दोलनमा २०२० सालको शुरु सम्म साझा संस्थाहरु बढाउदै लगिएको र सम्भाव्यताको दृष्टिकोण भन्दा विस्तारको दृष्टिकोण लिईएकोले महत्वाकांक्षी कार्यक्रम देखिन आएको छ । हुन पनि शुरुका अवस्थाहरुमा अनुभवहरुको अभावमा महत्वाकांक्षी भई कार्यक्रम संचालन अघि बढ्न खोजनु अस्वाभाविक पनि देखिदैन । यसरी महत्वाकांक्षी रुपमा गठन गरिएका साझा संस्थाहरुलाई तेस्रो योजनाको
उत्तरार्धमा आएर पुनगर्ठन तथा एकीकरण गरी निर्दिष्टि रुपमा संचालन गर्ने गरी छानबीन गरिदा ७२ वटा साझा संघ संस्था, सदस्य संख्या १७ हजार ३५२ र शेयर पुजी ६ लाख ५ हजार कायम हुन आयो ।
चौथो योजना कालमा योजनाले नयाँ आयोजनामा हात हाल्नु भन्दा चालु योजनाहरुलाई बढी उपयोगी बनाउने र विगतको अनुभवको आधारमा भविष्यमा योजनाहरुलाई नयाँ गति दिने नीति लिए अनुसार साझा संस्थाहरुलाई पनि मुल्यांकन गर्दै पुनर्गठन गरी निर्दिष्ट रुपमा संचालन गर्दै लगिएको देखिन्छ । तेस्रो योजननाको अन्तिम वर्षको उत्तरार्धमा साझा संस्थाहरुलाई निर्दिष्ट रुपमा र नियन्त्रित रुपमा संचालन गर्ने नीति लिई संस्थाहरुको गठन पुनर्गठन गर्दा ३३ जिल्लामा ७२ वटा संस्थाहरु कायम हुन आए र तिनैको संचालनको अनुभव प्रभावकारी देखिन आएकोले चौथो योजनाको तेस्रो वर्षदेखि साझा सुदृढीकरण कार्यक्रम समाबेश गरी संचालन गर्न थालियो ।
यसरी निर्दिष्ट रुपमा साझा संस्थाहरु संचालन गर्न अपनाईएको साझा सुदृढिकरण योजना अनुरुप साझा संस्थाहरुको व्यवस्थापन कार्य पनि लगानी र असुलीमा समन्वय जाओस भन्ने हेतुले कृषि विकास बैकलाई सुम्पियो र आ.व. २०२८।२९ को एत्ररार्धदेखि यस बैक मार्फत् व्यवस्थापन कार्य शुरु भयो । यसरी कृषि विकास बैकलाई व्यवस्थापन सुम्पिदा संस्थाको व्यवस्थापकहरुको तलब,भत्ता र संस्था सक्षम नभए सम्म अनुदानको व्यवस्थाबाट व्यहोरी दिने र त्यस्तो अनुदान क्रमशः कम गर्दै लगी ५ वर्ष पछि संस्था आत्मनिर्भर भई आफैले व्यहोर्न सक्ने क्षमता विकास गराउने, बजेछ अनुदान र मोटामोटी भए पनि कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्ने परिपाटी बसाएर आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने व्यवस्थाको परिकल्पना पनि गरियो । यस व्यवस्था अन्तर्गत संचालित संस्थाहरुका मुख्य कार्यहरु निम्न अनुसार रहेका थिए ।
१) क्रणमा वा नगद भुक्तानी दिई कृषि सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउने, २) कृषि उपजहरुको बेचबिखनको व्यवस्था गर्ने,
३) दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको विक्रिवितरण गरी सेवा पुर्याउने आदि।
उल्लिखित कार्यहर गरी कृषि उत्पादनमा टेवा पुर्याउन स्थानीय तहमा उत्पादन सेवा पुर्याउने जस्ताकार्यहरु गर्न थालिए । उक्त कार्यहरु संचालन गर्नमा आवश्यक मार्ग दर्शनहरु उपलब्ध गराई कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता ल्याउन केन्द्रामा केन्द्रीय साझा सुदृढीकरण समिति र जिल्लामा जिल्ला साझा सुदृढिकरण समितिको समेत व्यवस्था गरियो । यस अलावा साझाका सदस्यहरु मध्येबाट सक्रिय सदस्यहरुलाई छनौट गरी सल्लाहकार समितिको पनि व्यवस्था गरी सदस्इहरुलाई व्यवस्थापनमा संलग्न गराउने दृष्टिकोण पनि लिन थालियो ।
चौथो योजना कालमा १७९ थप निर्दिष्ट साझा संस्थाहरु गठन भई यस्ता संस्थाहरु ६० जिल्लामा २५१ पुग्न गएको र सदस्य संख्या ५४ हजार ७९ थप भई जम्मा ७१ हजार ४३१ पुगेको थियो । यी सदस्यहरुको योगदान २० लाख ५६ हजार थप भई जम्मा २६ लाख ६१ हजार पुगेको र संस्थाहरुले ८ करोड ३६ लाख १६ हजार क्रण प्राप्त गरी सदस्यहरुमा रु ४ करोड ६३ लाख ३७ हजार क्रण लगानी गरेको र यसै गरेको र यसै अवधिमा रु २ करोड २८ लाख २७ हजार क्रण असुली समेत गरेको थियो । संस्थाको आर्थिक कारोवार बढाउन रु १४ करोड ९९ लाख ५३ हजारको कृषि सामाग्री रु ३ करोड ४५ लाख २३ हजारको उपयोग्य बस्तु रु ८० लाख ४७ हजारको कृषि बस्तुहरुको बेचबिखन कार्य गरी जम्मा रु १९ करोड २५ लाख २३ हजारको बिक्रि कारोबार पुर्याईएको थियो । यसका साथै रु ४ करोड ३९ लाख ७० हजारको क्रण भुक्तानी पनि गरेको थियो । यसबाट योजना अवधिको अन्तिम वर्षमा शेयर तथा त्रण र क्रण असुली, बिक्रि कारोवार तथा क्रण भुक्तानी गरी रु १७ करोड ५७ लाख २५ हजार आर्थिक कारोवार स्तरपुर्याईएको थियो । यसमा प्रतिसदस्य शेयरमा सहभागिता रु ३७ र प्रति संस्था सदस्य संख्या औसत २८५ पुगेको थियो । संस्थाहरुको छाबिन गरी एकीकरण वा पुनर्गठन गरिदा उपयुक्त ठहरिएकालाई मात्र संस्थामा लिईदा संस्थाको संख्या कम हुन गए पनि साझा सदस्य संख्या बढी हुन आएको र क्रण रकमको हकमा पनि कृषि विकास बैकले लगानी व्यवस्थित गरेको बिक्रि कारोवार बढेको र क्रण भुक्तान पनि तुलनात्मक रुपमा बढी भएकोले हो ।
तेस्रो योजनासम्म महत्वांकाक्षी साझा संस्थाहरुको संख्यात्मक बृद्धिमा जोड दिईयो । तत्पश्चात् स्थानीय जनमानस र नेतृत्वमा साझा भावना बारेमा उपादेयता बारेमा साझदारीको स्तर माथि नउठे सम्म यसले साझा सिद्धान्त अनुरुप अघि बढ्न नसक्ने कुरा महशुस गरी साझा संस्थाहरुको गुणात्मक सुधारातर्फ जोड दिन निर्दिष्ट रुपमा साझा संस्थाहरुको संचालन गर्ने त्यसै दौरानमा स्थानीय जनतामा साझा सिद्धान्त र उपादेयता जागृत गराई क्रमशः उनीहरुलाई साझा संस्था संचालनमा सक्रिय बननाउने दृष्टिकोण राखी तेस्रो योजनाको अन्तिम वर्षको
उत्तरार्धबाट निर्दिष्ट साझा संस्था संचालन गर्ने नीति लिईयो । क्रमशः

सुदुरपश्चिम प्रदेश महेन्द्रनगर, कंचनपुर
९८४८५४xxxx
info@edisha.com
All Rights Reserved © eDishaNirdesh