२०७७ मा विघटन भएको सांसदको पुनरगठन गरियोस भनि सर्वोच्च अदालतमा रीट मात्र गरेन कि राजनीतिक पार्टीहरुले पक्ष विपक्षमा सरकारका प्रधानमन्त्री समेतले एक अर्का प्रति विरोध सभा नारा जुलुस अदालतको निर्णय नभएसम्म निकाले नेकपाको एक पक्ष कांग्रेस सितको सहकार्यमा लाग्यो देशमा भाडभैलो मच्चियो जव सांसदको पुनरबहाली गर भनेर आदेशले आदेश गर्यो सबै शान्त र लज्जीत भए बैठक बोलायो एमाले र माओवादीका नेताहरु मिलेर बनेको सांसद अदालतमा पुनरबहालीको माग राखी रीट दिई आफ्नै पक्षमा फैसला भएर पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएन । सरकारमा जमी रहे ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्यो सरकारमा सामेल भएका पार्टीहरुले समर्थन दिएन सांसदको पुनरबहाली भै बैठक बसी सकेपछि प्रधानमन्त्री माथि अविश्वास ल्याउने हिम्मत नै गरेनन् अन्तमा सांसदहरुले सरकार माथि कारवाही गर्न तयार नै भएनन् र प्रधानमन्त्रीले पुनः सांसद विघटन गरी २०७८ कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचनको विगुल फुकेको छ । चुनावमा गएपछि पुनः निर्वाचित हुने भन्ने नेताहरुमा विश्वास नभएकाले निर्वाचनमा जाने आट केपी बाहेक अरु कसैले गर्न सकेको छैन । नेताहरुले २०५४ पछि २० वर्षसम्म स्थानीय निर्वाचन गर्न सकेनन् । ०६२/०६३ तर्फ पनि निर्वाचनमा गएर नयाँ जनादेश लिने हिम्मत गरेनन् । ५ वर्षे सांसदको म्याद समाप्त भएको एक वर्षपछि राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा मृत सांसद जिवित गराई माग्न गिरिजा प्रसादको अगुवाईमा सबै एकजुट भई सांसद व्यूताई मागे अन्तमा त्यही मृत सांसदलाई अवैध रुपले जिवित गरायो अन्तमा त्यही सांसदबाट राजसंस्थाको अन्त संविधान सभाको पहिलो बैठकद्वारा गर्ने भन्ने अवैधानिक सांसदबाट अनधिकृत निर्णय गर्यो त्यो नै नेपालको सोक बन्न गयो किनभने अवैधानिक सांसदद्वारा जनमत बेगर ति काम भएका हुन भने यस पटक पुनरबहाली भएको सांसदले के गर्यो न प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास ल्याउन सक्यो न अर्को सरकार गठन गर्न सक्यो, हरेक पटक एक विषयको रीट अदालतमा दिने गरेका छन् दलहरुले । देश चलाउने सरकार बनाउने काम दलका नेताहरुको हो । अदालतको होइन भन्ने कुरा दलहरुले किन बुझ्दैनन् । तुच्छ झकडियाको जस्तो हर्कत गर्नु मिल्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ । पहिलो पटक सांसदको पुनरबहाली अदालतले गरिदियो । नेताहरुले कुनै सुधार गरेनन् । बरु पुनः सांसद भंग गरियो र पुनरबहालीको लागी पुनः मुद्दा दिनु पर्यो । नेताहरुले राज्य चलाउने हो कि झकडा गरि देशमा अस्थिरता ल्याउने हो । के शेरबहार देउवाज्यूको जस्तै हर्कत गर्न खोजेको त हैन ? माओवादीद्धारा अशान्ति गराउने आफूले सांसद भंग गर्ने तर निर्वाचन गराउन नसक्ने राजाले निर्वाचन गराई सत्ता नेताको हातमा दिन्छु भन्दा पनि चुनावमा भाग नलिनुको अर्थ थियो देशमा अस्थिरता पैदा गराई २०४७ को संविधान निलम्बन गर्नु अझै त्यस्तै देखिन्छ । कही ७२ को संविधानको बुई चढेर उसैलाई निलम्बन गर्न खोजेको त हैन ? न्याय संगत छ छैन भन्ने कुरा सबै जनताले बुझ्दैनन् । न्याय“ल” पढेकाहरुले बुझ्ने कुरा भए पनि नेताहरु स्वार्थमा डुवी देशको लागी घातक काम गर्दैछन् ।
