गत पुष ५ गते संसद विघटन भयो जसलाई सर्वोच्च अदालतले पुनरबहाली गरी सांसदको अधिवेशन बोलाउने मिति समेत तोकिदियो, सरकारले त्यो मितिमा सांसदको बैठक पनि बोलाई दियो तर सभाषदहरुले प्रधानमन्त्री माथि कुनै कारवाही गर्न सकेन गरेन, न अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्रीलाई हटायो न राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन सक्यो चिया पसल र घरमा गफ गरेर प्रधानमन्त्रीलाई राजिनामा देउ मात्र भन्दै गए राजिनामा दिनु भनेको स्वइच्छा हो कर बलले राजिनामा दिने होइन अविश्वासद्वारा हटाउ म राजिनामा दिदैन भनि सकेपछि कानूनी कारवाहीबाट पिएमलाई किन निस्कासित गरिएन, के जनतालाई झुक्याई देशमा अशान्ति ल्याउने भित्रि बाह्य षडयन्त्रको चंगुलमा हाम्रा सभासदहरु फसेका हुन । संविधानमा सांसदहरुको संख्या थोरै ७७ वटै जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद बराबर र बाँकी समानुपातिक जनसंख्या मतको आधारमा हुनुपर्नेमा पक्षपात पूर्ण तरिकाले सभासदहरुको दरबन्दी (चुनाव) क्षेत्र कायम
गर्यो पहाडीया नेताहरुको मनस्थिति पनि तराईमा झर्छु र मेरो लागी पनि ठाउँ रहला भन्ने मनस्थितिमा रहे फल सिक्किमीकरण हुनेहरुलाई बल पुग्ने नै भयो ।
आज देशलाई ख्याल ठट्टामा उडाई सांसदको अधिकार अदालत माथि थुपारी रहेका छन् । संविधान निर्माण गर्दा जनमत अनुसार साधारण भाषा र शैलीमा लेख्नुपर्ने जो साधारण लेखपढ गर्न सक्ने नेपाली वा विदेशी कसैले पनि बुझ्न सक्ने, स्वतः व्याख्या संविधान आफैले गर्न सकिने हुनु पर्दथ्यो त्यसरी बनाउन नसकि संविधान विदहरु पनि रनभुल्लमा भुले जस्तो लाग्छ । संविधानको व्याख्या त जनता स्वयमले गर्न सक्ने बन्नु पर्छ । मित्र र सत्रु पक्ष दुवैले समान रुपमा देख्न र बुझ्न सक्ने संविधान बनाउनु पर्दथ्यो बनेन अव जनताद्वारा सुधार कति मुद्दा हाल्छौं लाज मर्दो तरिकाले । विश्व जगत हासी रहेछ नेपाली रोई रहेका छन् । जनताको झगडा मिलाउने ठाउँमा नेता पार्टीहरु आफै झकडी
रहेका छन् । सबै पार्टी प्रमुख, विद्वान, वकील, डाक्टर उच्च राष्ट्रसेवक सचिवहरु राजसंस्थाका प्रतिनिधि, सेवानिवृत्त उच्च तहका कर्मचारी प्रेस जगतका प्रतिनिधि न्याय प्रमुख, सेवा प्रमुख अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुख सामेल रहेको सम्मेलन गरी राष्ट्रलाई लाईनमा ल्याउने कोसिस गरौं ।