इतिहासको पानाबाट
समय परिवर्तनशिल छ, बलवान छ, जसरी वालकबाट यूवा हुदा“को जोस जागर परिपक्कता प्राप्ति पछि मानिस आफ्नो तर्फबाट केही प्रगति पथमा लम्किन सक्छ, त्यस्तै छ राजनीति पनि । जुन खालको वैदेशिक नीति हुदो रहेछ, अभ्यासको लागि नभए पनि भावी वा वर्तमान समयको अध्ययनको
लागि २०१७ देखि २०४२ सम्म निर्दलिय पञ्ञचायती व्यवस्थाको २५ वर्षे रजत जयन्तीमा प्रकासित “स्मारिका” लाई क्रमै सित प्रकासित गर्दै जाने छौं । हामीलाई लाग्छ यसबाट थोरै भएपनि हाम्रा युवाहरुलाई अध्ययन गर्ने स्पष्ट मौका मिल्ने छ । पञ्चायत स्मारिका (बाट)
परिच्छेद–३
राजसंस्थाको अपरिहार्यता
लोक सम्पत्ति र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको नाममा अप्रत्यक्ष वा प्रत्यक्ष चुनावको माध्यमद्वारा प्रतिष्ठापित हुने सार्वभौमसत्ताको प्रतिक पनि कतिपय राज्य व्यवस्थामा मान्य र प्रतिष्ठित छन भने इतिहास परम्परा र संस्कृतिको आधारमा विकसित लोकहितको प्रतिनिधित्व गरिने संस्था वा निकायमा अन्तरनिहित भएका सार्वभौमिक प्रभुसत्ता पनि उत्तिकै माध्य र प्रतिष्ठित भइरहेको आधुनिक विश्वमा प्रभुसत्ताको प्रतिकबारे विचार गर्दा यो वा ऊ प्रक्रिया नै सर्वोत्त मभनेर वैचारिक प्रतिस्पर्धा हुनुको कुनै खास अर्थ हुँदैन । जनइच्छालाई बहुमतको आधारमा प्रतिष्ठापित गरिने सार्वभौम सत्ताको प्रतिकात्मक निकाय वा पदको चुनावी प्रक्रियालाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्दा कैयन खोट त्यस अवस्थामा नपाईने हैनन् । विचार र समूहको प्रतिस्पर्धाको लागि हुने चुनावहरुमा सर्वाधिक मत हासिल गर्ने पक्ष र समूहले वास्तवमा कुल मतको एक चौथाई मात्र हासिल गरेको पनि हुन सक्दछ । चार खण्डको तीन खण्ड जनताले अस्वीकार गरेको एक खण्ड पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको नाममा वैध र अन्तिम निर्णय हुन सक्ने भए तापनि व्यवहारमा सच्चा जनमत वा बहुमत त्यस पक्ष र निर्णयले अंगीकार गर्न नसक्ने कुरा नै प्रष्ट देखिन पुग्दछ ।
राज्यको प्रभुसत्तालाई चुनावी प्रक्रियामा देखा पर्ने संस्थाको हिसावमा मात्र प्रतिनिधित्व गराउँदा अल्पमत बहुमतमाथि हाबी भएको विसंगति भोग्नु पर्ने स्थिति हुन्छ । यस बाहेक, राज्यमा रहेका जनताको शैक्षिक अवस्था, चेतनाको स्तर, आर्थिक स्थिति र सामाजिक धार्मिक परिवेशहरुका कारणबाट पनि जनमतका अभिव्यक्ति विविध रुपले हुन सक्दछ ।
भाषा र धर्म, क्षेत्र र जातको संकीर्ण सोचाई वा अशिक्षा र दरिद्रताको चपेटामा परेका बहुसंख्यक जनताले केवल चुनावबाटै आफ्नो राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताको प्रतिक रोज्ने कुरामा पूर्ण विवेक प्रयोग गर्ने छन् भन्ने कुरा सोच्नु विवेकलाई पन्छ्याउनु ठहरिन्छ । राज्यका सम्पूर्ण नागरिक समान रुपमा कुनै पनि स्वार्थबाट निरपेक्ष हुन्छन् वा माथि उठेका हुन्छन्, भनेर सोच्नु कतिपय विकासोन्मुख मुलुकहरुको यथार्थताप्रति आँखा चिम्लनु हुन्छ । तैपनि राज्यहरुले आफ्नो स्वेच्छाबाट प्रभुसत्ताका प्रतिक निर्धारण गर्दा विविध प्रक्रियाहरु अपनाएकै छन् । यी सबै प्रकारका प्रक्रियाहरु जुन मुलुकहरुमा दिगो र प्रभावकारी भईरहेका छन्, त्यसको कारण कुनै खास प्रक्रियाको श्रेष्ठता भन्दा त्यस मुलुकका जनताले त्यही प्रक्रियालाई आफ्नो परम्परामा समाविष्ट गरी मान्यता दिनु नै हो । क्रमश ः