यदि हामीले तुलना गरेर हेर्ने हो भने नेपालका छिमेकी मित्रराष्ट्रहरु सितका छिमेकी जिल्लाहरुलाई सरकारले विदेश सुविधाका साथ हेर्ने गर्दछ र त्यहाँको विकास भएको छ । सुपसँग जोडिएका छिमेकी जिल्ला नैनिताल अल्मोडा रानीखेत पिथौरागढ र उत्तरी पहाडी जिल्ला सिमला,देउरा हुन, कुमाउ गडवाल उत्तरकासी पहाडी जिल्ला हुन त्यहाँका जनताले सरकारको सहयोगमा फलफुल उत्पादन जडीबुटी प्रसोधन आयुर्वेदिक औषधी कारखाना खोल्नमा उद्योगीलाई सरकारले मदत पुर्याउँदै आएको छ । हाम्रो यतातर्फ रक्सी कारखाना (सराप भट्टी) सराव रक्सीका सोरुमहरु दिनभर खुलेका हुन्छन्, विश्वका अरु देशहरु खोपहरु औषधी कारखाना खोली रहेका छन् भने हामी रक्सीमै नतमस्तक भएका छौ । यहाँका धनीमानीहरु पनि यस्तै व्यवसायमा रमेका छन् । समाजलाई फाईदा हुने टेवा पुग्ने काम केही गर्दैनन् । देशमा स्वदेशी विदेशी
नागरिकहरुको सहभागितामा सिमेन्ट, स्टील उद्योगहरु खुलेका भए पनि सिमेन्ट उद्योगमा चुनढुंगा बाहेक अरु स्वदेशी कच्चा पदार्थ छैन स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु खोलेमा राष्ट्रको प्रगति हुन्छ किसानदेखि सबैले आफ्नो उत्पादन कच्चा पदार्थ उद्योगमा विक्रि गर्न सक्छन् जस्तै उखु, घाँस, भुसा पराल, माटो, ढुंगा तथा खोटो आदि उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
आज सुपका युवा युवतीहरु हजारौको संख्यामा स्याउखेतीमा नोकरी गर्न उद्योगहरुको लागी कच्चा पदार्थ संकलन गर्न भारत तर्फ गइरहेको लर्को हामी सिमा नाकाहरुमा देख्न सक्छौं । हाम्रा पहाडका डाडाहरु नाङ्गैछन्, ति नाङ्गा डाडाहरुलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्न सक्छौं सोच्नु पर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ । जुन जुन क्षेत्र बाटोले छाएको छ त्यहाँको माटो प्रयोगशालामा लगी कुन प्रकारको कृषि जन्य पदार्थ उत्पादन हुन्छ त्यसको अध्ययन गरी कृषि कार्य गर्ने युवा हाल जो स्वदेश र विदेशमा कृषि विषय पढी रहेका कृषि विज्ञ वनि सकेकाहरु सित जग्गा छैन भने आवश्यक पर्ने जग्गा सरकारले जनता जग्गाधनीबाट आवश्यक जग्गा भाडामा लिई सम्बन्धित कृषि उद्योग गर्ने युवाहरुलाई उपलब्ध गराई त्यसको लाग्ने जग्गाको भाडा तथा प्राविधिक सहयोग अनुदानमा उपलब्ध गराई दिनु भएमा हाम्रा उद्यमी युवाहरुमा हौसला आई विदेसिनेको संख्या घट्ने थियो ।
औद्योगिक हरेक उत्पादनको वैदेशिक बजार खोज्ने काम सरकारले गरिदिनु पर्ने देख्छौं । जसरी मेनपावर कामदार म मेरा नागरिकलाई पठाउने छु लिई दिउला भनि वैदेशिक रोजगारीको लागी युवा युवती पठाउन स्वीकृति मागी विदेश सित सरकारको सम्झौता हुन्छ त्यस्तै गरी नेपालमा उत्पादन भएको फलानो सामग्री खरिद गर्ने भन्ने सम्झौता गरी वैदेशिक बजार खोजी पहाडी क्षेत्रको विकासमा जोड दिनका साथै साबै सबै जिल्लाहरुलाई सम्मान अधिकार पनि दिई पहाडी क्षेत्रको शोषण बन्द हुनु पर्दछ । कृषि प्रधान देशलाई कृषि बाटै अगाडी बढाउन बरु विदेशी कृषि उद्योगीहरुलाई स्थान दिएर भए पनि उन्नत कृषि तर्फ ध्यान जावस । आवश्यक पर्ने ठाउँमा उत्पादन बस्तु राख्न चिसान तथा सादा गोदामको पनि बन्दोबस्त गर्न पाएमा हामी सबैको हित हुनेछ ।
