विश्वका कुनै पनि सरकारको पहिलो प्राथमिकता जनता, कृषकहरुको हितलाई दिएको हुन्छ । दोस्रो प्राथमिकता उद्योग व्यापारलाई दिएको हामी पाउँछौं । कृषकहरु ठूलो बजार खोज्न सक्दैनन । सकेपनि सरकारले सहयोग गर्दैन आफ्नो उत्पादन कौडीको भाउमा विक्री गर्नु परेका थुप्रै उदाहरण छन्, कृषकहरु कर्जा झिकी खेती गर्छन सरकार र दलाल व्यापारी उद्योगी मिलेर कृषकहरुलाई ठगेका छन् । ठग्नेका तरिका फरक छन् प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष हुन यहि श्रावण १५ गतेको कान्तिपुर तथा अन्य समाचार माध्यमबाट समेत प्रसारण भैसकेको कुरा हो । सर्लाहीका समेत उखु किसानहरुका उखु चिनी मिलले खरिद गर्दा जहिले त तौल घटायो त्यसपछि निर्धारित मुल्य भन्दा घटीमा खरिद गर्यो । त्यो पनि उधार गन्ना पेली चिनी विक्री गरेर दिने कुरा पनि गर्यो । ७४/७५/७६ गन्ना (उखु) खरिदको रकम मीलवालाहरुले भुक्तानी नदिदा गत वर्ष सिंहदरबार माइतीघर मण्डेलामा समेत लगभग एक महिना धर्नामा बसेपछि चिनी मिलवालाहरुलाई बोलाई सरकारले उनीहरुबाट भाखा पत्र बनाई भुक्तानी दिने म्याद तोक्यो तरपनि त्यो म्याद सकियो । भुक्तानी पाएन । जमानत सरकार थियो तैपनि उद्योगी र
सरकारको हेलचेक्र्याईले आजसम्म भुक्तानी नपाएको भनि उखु कृषकहरु काठमाडौं सिंहदरबार पुगेका छन् । अन्तिम म्याद यही भाद्र ५ गते भित्र नदिए अन्य कारबाही गर्ने भन्ने धम्की किसानहरुले दिएका छन्, सरकार मौन रहेको छ, बरु सरकारले उद्योगीलाई ऋण दिएको कागज गरेर किसानहरुलाई भुक्तानी दिए त हुने नै थियो ।
एक जनाले ७०÷८० हजार रुपियाँ त भुक्तानी पाउनु पर्ने छ त्यसमा पनि बैंक ब्याज हर्जना गरि के कति हुन्छ कुनै सिमा छैन । विचौलियाहरुले राष्ट्रको धन त लुटेकै छन् कृषकहरुको पसिना पिउनु सरकारको लागी पनि लज्जास्पद हो । जव कृषकहरुले आफ्नो उत्पादनको सामग्री विक्री गर्दा तौल, मूल्य तथा भुक्तानी पाउने म्यादमा समेत नपाउँदा देशभरीका कृषकहरु कति हतोत्साही भएका होलान यो कुरा सरकारले बुझ्नै पर्दछ ।
अब आयो अप्रत्यक्ष तरिकाको ठगीको विषय समयमा मलखाद विउ सुलभ मूल्यमा उपलब्ध नगराउनु विचौलिया मार्फत जनताले मलखाद किन्नु कहिले पाउने अवस्था आए पनि जग्गाको लालपुर्जा माग्नु झन्झटपूर्ण व्यवहार गर्नु ।
जग्गाको श्रेष्ता सरकारसँग नै रहने हुँदा कृषकहरुको नामावली मलखाद तथा कृषि औजार विक्रि केन्द्रमा नै रहनु पर्छ । सरकारले कृषि प्राविधिक र कृषि विज्ञहरुलाई वडा वडामा पठाई हरेक बाली नाली र माटोको परिक्षण गरी कुन जातको बाली लगाउनुपर्छ त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान र सोच जानु पर्दछ । जुन ठाउँमा नहर लाग्छ त्यहाँ सांसद कोषबाट ट्युबेल राखी दिएको छ जहाँ नहर लाग्दैन त्यहाँका जनताको पहुँच सरकार सित नहुँदा पाएको देखिदैन ।
राजनीतिक रुपबाट भोटको लागी कृषकका संगठन बनाएका छन् पार्टीहरुले तर ती संगठन पनि कृषकको बारेमा बोल्दैनन् । आज कृषकले मलखाद पाएको छैन । आफै व्यवस्था गर्दा जनता कारवाहीमा परेका छन् । मलखाद के त सरकारले उपलब्ध गराई दिनु पर्यो कि त भारतबाट निशुल्क विना रोकटोक ल्याउन दिनु पर्यो भन्ने जनधारणा रहेको पाईन्छ ।