नेपाल सरकारले आफ्ना युवायुवतीहरुलाई रोजगारी दिन सकेको अवस्था छैन, न स्वरोजगारको ढोका खोलेको छ । सर्वसाधारण नागरिकहरुले सस्तो मुल्यमा भारतबाट समेत धेरै किसिमका सामान ल्याउन अनुमति छैन ।
केवल दलालहरुलाई मात्र अनुमाति दिएको छ । कारण दलाल मार्फत नेता तथा अन्य पदाधिकारीहरुले कमिसनबाट पार्टी सञ्चालनमा मद्दत पुग्नुको साथै व्यक्तिगत आय पनि गर्न सकिन्छ भनेर हुन सक्छ कि सवारी साधन आयात गर्न सीमित व्यक्ति फर्मलाई अनुमति दिएको हुन्छ जस्तै सवारी तथा ढुवानीका साथै साधनहरु ।
नेपालमा केही भारतीय मुलका व्यक्तिहरुका फलाम सिमेन्टका उद्योगहरु संचालनमा छन् भने उनीहरुलाई पनि दानदातव्य चन्दाले सताइएको कारण सामानको मुल्य बढेको छ ।
नेपालमा पूर्ण विकास भएको छैन । विकासोन्मुख रहेको नेपाललाई सडक निर्माण गर्न आवास, विद्यालय, अस्पताल आदि निर्माणमा खपत हुने इटा गिट्टी अवश्य स्वदेशी भएपनि उत्पादन गर्दा क्रेसर उद्योगको पछि राजनीतिक पार्टी सरकार पछि किन पर्छ । यो विषय गम्भीर रहेको छ । यसबाट संचालन हुदा र नहुदा के उपलब्धी हुन्छ ।
स्वदेशी उद्योगलाई बढावा दिने नीति रहेको भएता पनि कच्चा पदार्थमा सरकारले राजनीतिक पार्टी, विद्यार्थी अर्थात् भातृ संगठन द्वारा दुःख दिलाउने हो भने के उहाँहरु देशको खातिर हुन् ? मेरो अनुभवमा ती दलालहरु देशका शत्रु हुन् मित्र हुन सक्तैनन् । सरकारले कहाँ छुट्याएको छ के्रसर उद्योगको लागि जमीन बरु त्यो देखाई दिनु उपयुक्त हुन्छ । क्रेसर संचालन गर्न पाउने एरिया सार्वजनिक हुने गरी छुट्याई त्यो क्षेत्रमा सबैले देख्ने गरी बोर्ड लगाई एरिया छुट्याई दिनु पर्दछ ।
गाउँबाट यति उति टाढा राख्नु पर्ने भनिन्छ तर अचेल बस्ती नभएको स्थान र जंगल नभएको कहि छैन । प्रदुषण क्रेसर उद्योगले मात्र हुदैन त्यो भन्दा बढी प्रदुषण ईटा भट्टाबाट हुने गर्छ । त्यो भन्दा बढी आणविक भट्टीहरु, फ्रिजहरुबाट पनि स्वास्थ्यलाई नराम्रो मन्द असर पर्छ भनेका छन् । इटा भट्टा नभएको कुनै गाउँ छैन । सम्बन्धित पदाधिकारीलाई मासिक प्रगति ठीक संग राख्ने भनी सरकारले निर्देशन दिनु प¥यो । राजनीतिक कर्मीहरु लाई क्रेसर उद्योग राख्दा किन टाउको दुख्छ ।
