विश्वमा सबैभन्दा ठूलो बुद्धको मूर्ति अफगानीहरु तोड्दै थिए जुन विश्व सम्पदा सूचीमा थियो । संयुक्त राष्ट्र संघले बचाउने प्रयास ग¥यो, तालिवानी लुकेको ठाउँ तोराबोरामा भिषण बमबारी ग¥यो । त्यति मात्र होइन संसार आफ्नै कब्जामा राख्न खोज्ने हिटलरको शालिक पनि विश्व सम्पदा सूचीमा किन रह्यो होला जसले विश्वयुद्ध गराई संसारका धेरै देश तहसनहस भए ।
नेपालमा जसले नेपाल जन्मायो र यो देशको पहिचान विश्व सामु पु¥यायो उनका शालिकहरुमा घन बजाएर तोडिए बेपत्ता पारिए । नव उदयमान शक्तिहरु द्वारा । के त्यसको इन्साफ यो विश्वमा कसैले गर्ला ?
आज नेपाल नेपाली जनताले इन्साफ कहीकतैबाट पाउने आशा तब म¥यो जब निशस्त्र रहेको बेलामा टीकापुरमा प्रहरी अधिकृत र जवान उनको परिवार नाबालक छोरा समेतलाई एउटा नियोजित षड्यन्त्र गरी मलाई नमार नमार भनी हात जोडी रहेका प्रहरी अधिकृतलाई भाला रोपी मारेको कुख्यात आतंककारी डफ्फा अपराधीहरुलाई आममाफी गरी दिनु र मर्ने अपराधीलाई शहीद घोषणा गर्नु के प्राकृतिक न्याय संगत हो ? ऐनका विद्यार्थी तथा प्रयोगकर्तालाई धिक्कार्नु पर्छ कि पर्दैन । संविधान बनाउने प्रहरीको नाबालक छोरा तथा अधिकृतले होइन जुन देशमा प्रहरी जनताका रक्षकलाई भाला रोपी मारिन्छन र सरकारले मार्नेलाई राजनीतिक मुद्दा भन्दै माफ गर्नुपर्ने कहाँ कुन देशको कानूनमा छ त्यस्तो ? बुद्धिजीवि, सर्वाेच्च, बार, प्राध्यापक, डाक्टरहरुलाई मृतकहरुको आत्माले धिक्कार देलान कि नाई ? जनतालाई बहकाई राष्ट्रसेवकहरुको हत्या गर्नु गराउनु न बहादुरी हो न प्राकृतिक न्याय संगत ।
आतंककारीहरुको हातबाट सरकारी कर्मचारी या सज्जन नागरिक मारिए भने आतंककारी ले उन्मुक्ति पाउने, राष्ट्रसेवकले राष्ट्र तथा जनताको सेवा सुरक्षा गर्दा भिडभाडमा कारवाही हुदा कसैलाई लाठी गोली लागेर घायल भयो अथवा म¥यो भने ती कर्मचारी माथि सक्त कारवाही हुने, आतंकवादीलाई पुरस्कार दिइने, सम्मान गरिने तथा मरेका शहीद जीउँदालाई सम्मान यदी सरकारले गर्छ भने यो संसारका कुन देशमा कुन जातिको नियम कानून तथा कुन राजनीतिक दार्शनिकको दर्शन शास्त्रले स्वीकृति दिएको छ? यदि यसरी जे पी.एम.को मन लाग्छ त्यो गर्दै जाने हो र नियम कानून रसंविधानको उल्लङ्घन गर्ने हो भने अन्तम ागएर कानूनी राज्यका सट्टा आतंकवाद, मारकाट द्वारा राज्य सञ्चालन गर्न खोजिनेछ र देश आफ्नो हातमा रहने संभावना धेरै कम हुन जानेछ । त्यसैले नेपालीहरु भन्न सक्छन् कि कुनै पनि यस्तो सरकार कहाँ कसबाट सञ्चालित भएको छ । सीमापारीका निर्देशकहरुबाट राज्य सञ्चालन गरेको होइन भन्न सकिने अवस्था रहदैन र अन्तमा जनताले कुनै देशको शरणार्थी भएर बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
