कृष्ण बहादुर चन्द
नेपालमा संविधानसभा एक क्षेप्यास्त्रको रुपमा आएको र निर्दलीय किसिमले संविधान सभाको चुनाव गर्नकै लागी ८ वर्ष लाग्यो । देशमा परन्तु सम्म अस्थिरता र कुशासन बनि रहनका लागी विशेष किसिमले बाहिरी र देशभित्रकै तत्कालीन राजनीतिक शक्तिहरुको गठजोड मिलन भएर अस्वभाविक परिस्थितिको सृजना गरिएको, त्यस्तो उद्देश्य देश र जनताका लागी हानिकारक थियो फलतः आज मुलुक र जनतो भोगी राखेको अवस्था छ ।
राजासँगको अनुरोध र सहमतीबाट संसद पुर्नस्थापित गरियो जसमा ८४ जना दल विशेषबाट सोझै र बाँकी पुनस्र्थापित संसदका सदस्य रहने गरी ६०१सभासद भएको जबमु संविधान सभा बनाइयो । संविधान बनाउनमा नेपाली जनताको अभिमत समेत प्रकट हुने गरी देश भरीबाट जनताको राय सुझाव संकलन गरियो तर जनताले दिएको अभिमत संविधान २०७२ मा तिरस्कृत, अपमानित र अबमूल्यन गरियो, त्यो त केवल जनतालाई भनिहाल्ने, देखाउने एक प्रकारले तर गर्ने स्वेच्छाचारी किसिमको थियो ।
नेपाली जनतालाई काल्पनिक, नियतबसको कुटिल अविश्वासनीयको स्थान दिइयो र अभिमतको महत्व र उपादेयता संविधानसभाले राखेन, केवल दलगत स्वार्थ र लाभ सहित, बाह्य शक्ति केन्द्रित भएर सिमित दलका सिमित नेताहरुको विशेष संलग्नतामा संविधान सभाबाट संविधान बनाएको भन्ने गरी प्रतिशत सभासदको समर्थनको हवाला दिएर जनताले बनाएको संविधान भिनएको छ । तर संविधान सभामा सभासदहरुबाट बहस, छलफल भने भएन र सभासदहरुबाट समेत संविधानमा राखिएका धारा, दफा, उपदफाबारे आफूहरु जानकार नै नभएका बहस र छलफल नगरिएको कुरा स्वयम सभासदहरुबाट बाहिर प्रकाशमा आएको जगजाहिर छ ।
राजा सहित ७ दलीय सहमतिय कुरा भएर संसद पुनःस्थापना भएपछि दलहरुबाट कार्यान्वयनमा नल्याएर मन चाहे अनुसार जसरी जनताको अभिमतको वेवास्था गरियो त्यस्तै गरी राजासँगको सहमति तोडेर राणाकालीन शैली अनुसार राजनीतिक दलहरु स्वेच्छाचारी किसिमबाट अगाडी बढे सलस्वरुप आज देश र जनताको कहाली लाग्दो, दुर्दशा दर्दनाक अवस्था छ । सर्वत्र भ्रष्टाचार, अनियमितता, व्यथिति, दुराचार अत्याचार, दण्डहीनता, अराजकता, मनपरितन्त्र र कुशासनले मुलुक ठीक दिशातर्फ जान लागेको स्थिति छैन, मुलुक र जनता आक्रान्त छन ।
आज देशको हालत लथालिङ्ग, भताभुङ्ग, छाडातन्त्र, मनपरितन्त्र, लूटतन्त्रको राज्यसत्ता शासनबाट देश बर्बाद भएको स्थिति छ, सही र वास्तविक अभिव्यक्ति र कुरा गर्दा सत्ताको रसास्वादन, रजगज गरेका स्वार्थी वर्गले दुःख मान्छन । विरोधीको रुपमा लिने गर्छन कस्तो लोकतन्त्र ? लोकतन्त्र शब्द नै बाहिरबाट आयातीत परतन्त्ररुपी शब्द हो । कस्तो विडम्बना २०७२ को संविधान भाग ४ मा नयाँ नेपाल बनाउने भनि लेखिएको छ, यो संविधानले नेपालको मौलिक इतिहास, कला, धर्म, संस्कृति, सभ्यता र आदर्शतालाई चिन्दैन ।
नेपालको संविधान २०७२ मा राखिएका मूलभूत धाराहरु स्पष्ट छैनन्, १०२ नं. धारामा संसद भित्र मतदानमा बाहिरी व्यक्तिले मतदान गरेमा त्यसले दिएको मत पनि सदर हुने भनिएको छ, यस्तो राष्ट्रघाती धारा राखिएको छ । नागरिकको मौलिक हक सम्बन्धी ३२ वटा धाराहरु संविधानमा राखिएका छन तर एउटै धारा पनि नेपाली नागरिकले उपलब्धीका रुपमा उपभोग गर्न पाएको छैन । खाद्य असुरक्षा, महंगी र बेरोजगार, अन्याय सर्भसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य कृषि लगायतका सेवा पाएको अवस्था नागरिकले पाउन सकेको छैन, आधारभूत आवश्यकता पाउन सकेको छैन । संवधानको धारा ९ मा सांसद भएर मन्ी हुन पाउने राज्यबाट सुख सुविधा प्राप्त गर्ने धन कमाउने, राज्य दोहन गर्ने फेरी चुनाव जित्ने तर देश र जनहितका लागी भने बेखबर भएर नीति निर्माण, कानून, जनताको हितमा नभएर दलगत रुपमा प्रयोग गर्ने दण्डनीय र अपराधिकरण तर्फ काम भैरहेको जनताको ठहर छ । यो संविधानबाट अस्थिरता द्वन्द, कुशासन, षडयन्त्र र असान्ती, नागरिक निकाल र गरिबीको दस्तावेज हो र वर्तमानको प्रणालीबामट न्यायपूर्ण समाजको निर्माण हुन सक्तैन । नेपालबाट नागरिकहरुलाई निर्यात गर्न श्रम सम्झौता बाहेक अरु छैन । भ्रष्टचार र अनियमितता, अत्याचार अन्याय, व्यथिति घटने सम्भावना छैन, असान्ति र द्वन्द बढदै गएको छ भने निर्वाचन गराउने संवैधानिक अंगप्रति प्रति पनि जनताको विश्वासनीयता रहेको अवस्था छैन ।
राजनीतिक दलहरुले जति बेला जसरी पनि आफू अनुकुल पद र सत्ता प्राप्तिका लागी सरकार बनाउने, फेर्ने काम सजिलैसँग गर्न सक्ने अवस्था र सुविधा छ, तर नेपाली जनताको लागी भने अभिषाप र निधारमा कलंकको रेखा कोरिएको छ । वर्तमानमा अवस्था, व्यवस्था, प्रणाली अनुसार संघीयता पनि राष्ट्रहित अनुकुल छैन । विदेशीको इच्छाशक्ति मुताविक काम गर्ने र आयातित विचार र पक्षमा चल्नुले देशको पक्षमा निराशा उत्पन्न भएको छ । संघीयताले जताततै अनिच्छा छाएको छ । ७६१ सरकारहरु सबैमा नेपाल र नेपालीको भलो हुन सक्ने स्पष्ट र बलियो आधार छैन केवल आर्थिक घोटाला, भ्रष्टाचार, अनियमितता, कुशासन, व्यथितिले झेलिएको स्थिति छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका मूलभूत र आधारभूत कुराहरु समेत जनताका सेवामुलक संस्थाहरु सबै नीति विहिन भएर चलेका छन ।
नेपालमा २०६३ पछि २०७२ को संविधान बनेको तर जनतामा आक्रोस र असन्तोष सहित जातीय र धार्मिक द्वन्द निर्माण गर्ने दस्तावेज बनेको गतिविधिले पुष्टि गरेको छ, यो देश र जनताका लागी दुर्भाग्य हो ।
नेपालबासी सनातनी सभ्यता नेपालको मौलिकको रुपमा सबैले प्रकृति देखी देव, देवीको पूजा गर्ने, संस्कृतिको देश हो । तर २०७२ को संविधानले नेपालमा द्वन्दको विजारोपण हुनु दुर्भाग्य हो । संस्कृति धार्मिक समुदायमा आक्रमण गर्ने काम
भैराखेको स्थितिको सृजना २०७२ को संविधानबाट गरिएको छ । एक अर्का समुदाय विरुद्ध मोर्चाबन्दी, जातीय द्वन्द, क्षेत्रियता, धर्म निर्पेक्षता बनाइएको हो ।
स्वार्थ केन्द्रित बाह्य सम्बन्ध १२ बुँदे दिल्ली सम्झौत, युरोपियन युनियन, पश्चिमा मुलुकबाट तत्कालीन राजनीतिक दल र माओवादी सहित नितीगत स्वार्थ र लाभ, मोहबाट प्रभावित भएर षडयन्त्रपूर्ण किसिमले २०६३ साल जेष्ठ ४ गते मध्यरातमा निर्णय गरेर नेपाल धर्मनिर्पेक्ष राष्ट्र भयो भनेर कांग्रेस, एमाले र माओवादीको केही नेताबाट घोषणा गरियो र तदनुसार २०७२ को संविधानमा राखिएको हो । धर्मनिपेक्षताले नेपालको मौलिक इतिहास, सनातन, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, कलाकौसलता, सामाजिक सहिष्णुतामा खलल पु¥याउने र एकतामा मिलेर बसेको समाजलाई विभाजित मानसिकताबाट जातीयता, भाषा भाषि र क्षेत्रियता आन्तरिक भिन्नता र मौलिकतामा भिन्नता पु¥याउने काम गरेको छ ।
राष्ट्र र जनता सर्वोपरी हुनु, राष्ट्र र जनताको लागी कल्याणकारी काम गर्नु भनेकै विकास हो तर इमान र स्वाभिमान गुमाएको अवस्थामा देश र जनताको कल्याण हुन सक्तैन । आज वर्तमानमा नेपालको अवस्था, व्यवस्था प्रणाली अनुसार राज्य ठीक दिशामा चलेको छैन, विज्ञता हासिल गरेको, निष्ठा र इमान भएकाहरु पछाडी पर्दै जाने तर अयोग्य, भ्रष्टहरुको जमघटबाट सरकार चल्नु भनेको देश र जनताको हित र कल्याण हुनै सक्तैन । समाजवाद उन्मुख, समाजवाद, समाजवादी क्रान्ति, गठबन्धनका नाममा क्रान्ति नभै जनतामा भ्रान्तीको उपदेश दिने कार्यशैलीले राष्ट्र असफल भैरहेको दिशा र पथ हो ।
नेपाली जनतामा सार्थक विचार, चिन्तन, सोच र चेतनाले काम गरेमा मात्र मुलुकले सही दिशा लिन सक्ने एक मात्र आधार छ । कृष्ण बहादुर चन्द, पूर्व कृषि अधिकृत, पाटन न.पा. ६ पाटन, बैतडी