कृष्ण बहादुर चन्द
व्यक्ति धनि वा समृद्ध भएर अथवा पद, प्रतिष्ठा, शक्तिमा पुगेमा मात्र देश समुन्नत हुदैन । देश समुन्नत भए मात्र सबै देशबासीहरुले त्यसको स्वाद र प्रत्याभूति पाएर मात्र समृद्ध भएको ठहर्छ । नेपालमा आएको भनिएको राजनीतिक परिवर्तन नेपालका परिवर्तनकारी शक्ति र भाग्य िवधाता भनिएका दलका नेताहरुको गैर जिम्मेवार राजनीतिकरण नत मुलुकका जनतामा सुख, अमनचैन र विकास हुन सक्यो नत शान्ति र सुशासन, देश विकास र जनताप्रति उत्तरदायी, पारदर्शी, सुशासनको कामना ९९ प्रतिशत जनताको समर्थनबाट भनिएको बनाएको २०७२ को संविधानले दिन नसकेको बल्कि केही सिमित राजनिितक दल तिनका नेता नेतृत्व, तिनका नातापात, आसेपासे, दल निकटस्थ लाग लिने व्यक्ति विश्लेषक, जानकार भनिनेहरु, झोले संगठन, राजनिितक दलालहरुका लागी मात्र अमनचैन, सुखभोग, राज्यको सुखसुविधाबाट लाभान्वित तर आम नेपाली कर्मठ नागरिकहरु, विवेकशील र योग्य व्यक्तिहरुले देश छोडेर पलायन भैरहनु परेको, जनता भोख, रोग शोख, अभाव, अन्याय, अत्याचार, दुराचारको कष्टकर जीवनयापन गरिरहेको अवस्था छ । नेपालमा श्रम शक्तिलाई निरुत्साहित गरिएको छ भने अर्कोतर्फ उत्पादनशीलताको नीति नभएरपरनिर्भरतालाई प्रमुखतामा राखेको अवस्था छ ।
वर्तमानमा भनिएको नयाँ नेपालमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुबाट चुनाव मात्र गरिरहने पद प्रतिष्ठा, शक्तिका लागी र कमाउ धन्धाको राजनीति सहित आलोपालो सत्ता शासन गरीरहने यसैमा रमाउने गरेको संवैधानिक व्यवस्था बनाएको भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन, यस्ता गतिविधिबाट कुशासनको दुशचक्रमा मुलुक र मुलुकबासी फस्दै जानु दुर्भाग्य हो ।
नेपालमा असल शासनका लागी भनेर गोष्ठी सेमिनार र सन्देश दिनका लागी भनेर राज्यबाट करोडौंको धनरासी खर्च गरीन्छ तर उपलब्धी भने बालुवामा पानी खन्याए जस्तै छ ।
सुशासन भनेको जनताको गुनासो र समस्याप्रति संवेदनशील भई जनता नागरिकका लागी सरल र सुलभ रुपमा उपलब्ध सार्वजनिक सेवा र न्यायको प्रत्याभूति दिने बस्तु हो । सुशासनयुक्त शासन प्रणालीले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ तर वर्तमानको शासकीय शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक दलका भ्रष्ट नेता नेतृत्व लगायत केही दल निकट भएर लाभ लिएका विश्लेषक, जानकार भनिनेहरु समेतले एकल बहुमतको सरकार नभएर गठबन्धन मिलीजुली सरकार बनाउनुपर्ने जनतालाई समेत आक्षेप लगाउने, यस कारण सुशासन र विकास गर्न सकिएको होइन भन्ने गरिएको छ, यदि त्यसो हो भने किन जवरजस्ती सरकार बनाउने र भागबण्डाको घृणीतुल्य प्रकारको संविधान बनाएको ? शासकीय स्वरुपको राज्य प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली बनाएको ? के नेपाली जनता दोषी हुन ? भ्रष्टिकरण उन्मुख राज्य प्रणाली अपनाएर शासन गर्नेहरु नै अनैतिक र अन्यायी ठहर्छन, जनता दोषी होइनन् । ठगीधन्धाको राजनीति गर्नेहरुलाई जनताले तिरस्कार गर्नुपर्छ ।
नेपालका राजनीतिक दलका नेता, नेतृत्व शासन सत्तामा बसेकाहरु भ्ने विश्वका विकास उन्मुख, विकास भएका देशहरुको र नेताहरुको प्रशंसा र व्याख्या गर्छन र छिमेकी भारत देशमा १० वर्षसम्म पूर्ण रुपमा कोलियसनको सरकारले उल्लेख्य विकास गरेको उदाहरणीय छ भने किन नेपालमा यसो हुन र गर्न नसकेको ? के जनता दोषी हुन ?
राष्ट्रका शत्रु गाउँमा श्रमिक, किसान होइनन्, शहर बजारमा श्रमजीवि पनि होइनन्, देश छोडेर जाने नागरिक पनि होइनन्, विपन्न वर्ग पनि होइनन्, भोख, रोग, बेरोजगार र असहाय नागरिक होइनन्, देशका शत्रु भनेका शासनसत्तामा बसेर देश रजनतामाथि अन्याय गर्ने, कुशासन र भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी अनैतिक कार्यहरु गर्ने, राज्य दोहन गर्ने, अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने, सामाजिक असहिष्णुता उत्पन्न गराउने, जसरी पनि अथाह धन खर्च गरेर नागरिक माथि अन्याय गरेर चुनाव जित्ने र देश, समाज र जनताको शोषण गर्ने र गरीबी उत्पन्न गराउने देश कमजोर बनाउनेहरु नै देश र जनताका शत्रु हुन ।
राजसंस्थालाई गाली गर्ने त कहिले नयाँ पुस्ता र पुराना पुस्ता, र देशका राजनीतिक शान्ति भनेर प्रशंसा गर्दै जनतामा हुकार गर्ने, जनतामा विकास गरेको भनेर ठुला ठुला कुरा गरी राख्ने, मिडियाले पनि प्रभावकारी नेता भनेर बढाई चढाई गरी रहने तर नेपाली जनतामा ठगी धन्दा र बैमनष्यताको राजनीति भईरहेको स्थितिले देश र जनताको बर्बादी भईरहेको छ ।
वर्तमानको शासन प्रणाली अनुसार ७६१ सरकारहरु र विभिन्न आयोग,समितिहरु ल्गायत राष्ट्रपति सम्म तिनकै सुख सुविधा र ऐसआराम, खानपान, उपचार र सुखमय जीवनयापन गर्नकै लागी विशेष व्यवस्थापन र विकासका नाममा ठूला ठूला भ्यूटावर निर्माण, प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहितका लागी राजधानीमा गएका समय बस्न, आरा मगर्न र सुख सुविधाका लागी करोडौं लगानी गरी विश्राम निर्माण यस प्रकारका कार्यका लागी विदेशी राष्ट्रहरुबाट जति पनि ऋण र अनुदान सहयोग लिनुपर्छ भन्ने जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरुको मूल नीति बन्न पुगेको स्थिति छ । यस्ता प्रकारका गतिविधिले गर्दा देश विकासतर्फ नभै दुर्गतितर्फ गएको जनताको ठहर छ । आजसम्म राज्य माथि वैदेशिक ऋणभार २७ खर्ब पुगी सकेको र प्रत्येक बालक, बृद्धको टाउकोमा ८५ हजार राष्ट्रिय ऋण भार पुगि सकेको अवस्था छ ।
राज्य सत्ता सरकारमा बसेकाहरु भने देशबाट रोजगारी, काम गर्न बाहिरी मुलुकहरुमा गएका नागरिकहरुले पठाएको रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र सुदृढ भएकोबाट प्रभावित भएको निरर्थक अवस्था छ । राष्ट्र र जनताका लागी जनतामा सेवाभाव र अनुकुल हुने किसिम र प्रमुखतामा राखेर समतामुलक समाजको निर्माण कानूनी राज्य, Rule of law, Visionary
Leadership & Quality of leadership, भ्रष्टाचारमुक्त विधिको शासन वर्तमानको मूल कानून २०७२ को संविधानमा राखिएका धाराहरु, दफाहरुअनुकुल नभएर जेलिएका र विवादित त्रुटिपूर्ण, राज्य प्रणाली जनहित र राष्ट्रहित नभएको अवस्थालाई परिमार्जित हुनु जरुरी छ । केवल चुनाव गर्नुले मात्र देश र जनताको भलो कदापि हुदैन, जवरजस्ती, मनपरी, ठगीधन्धाको राज्य संचालन गर्नु भनेको राष्ट्र र जनतामाथि ठूलो अपराध गरेको ठहर्छ ।
राष्ट्र र जनता सर्वोपरी हुनु र त्यसभूगोलमा बस्ने नागरिकहरु समाज र राष्ट्र कमजोर भयो भने राष्ट्रियता, राष्ट्रिय नीति र कुटनीति सबल, सक्षम, सफल र प्रभावकारी हुन सक्दैन । सेवाभाव, इमान र स्वाभिमानको राजनीतिले मात्र
राष्ट्र र समाज दृढ भएर मौजुदा प्रणाली अवस्था व्यवस्था र स्थितिमा सुधार गर्नुमा नेपाली जनताको अहम भूमिका र जिम्मेवारी रहन्छ ।
(कृष्ण बहादुर चन्द : समाजसेवी पूर्व कृषि अधिकृत पाटन न.पा. ६ पाटन, बैतडी)