आजको समयमा गृहमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न पाउ भनि माग गर्दा बोल्न नदिनु के प्रजातन्त्र लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मान्यता हो ? निरंकुश बोल्न नदिने सांसद हुन कि बोल्न पाउ भन्ने मन्त्री कसले गर्ने यसको इन्साफ के गृहमन्त्रीले संसदमा बोल्दा सांसद नै भंग हुन्छ कि सांसदहरुलाई पिडा हुन्छ किन यस्तो मुर्ख हर्कत गरेको । यदि गृहमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको भए कारवाही गर्नु प¥यो । ऐन नियम कानून छन छानविन समितिले छानविन गरोस हामी सबै भन्दछौं । देश भरका धेरै सहकारी संस्थाहरुले जनतालाई ठगेका छन बचतको हिनामिना गरेका छैन कसैले भन्दैन ऋण देखाएको रकम पनि खातामा ऋण देखाएका हुन्छन । तर असुल गरी खाईसकेका प्रमाणहरु पनि हामीसँग छन । ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था देखि लिएर
साधारण सहकारी संस्थाहरुले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपबाट ठगेका छन । लेखा परिक्षण गर्दा देखाएका बेरुजु समेत फर्छौट गर्न लगत सम्म नराखी वन उपभोक्ता समितिहरुले काठ जनावरको समेत तस्करी गरेका समाचारहरु सुन्नमा आएका
छन । तसर्थ हामी पनि अनुरोध गर्दर्छौ कि कुनै एक व्यक्ति उपर लाखौं खर्च गरि संसदीय छानविन समिति नवनाई देशभरका सहकारी संस्थाहरुको छानविन गर्ने व्यवस्था होस । जनभावना