बलदेव अवस्थी
भानुस्वर्णपदक प्राप्त

२००७ पुर्व राणाहरुको जहानिया शासनको नाममा आन्दोलन गरिन्थ्यो भने त्यो आन्दोलन राजा त्रिभुवन भागेर
सपरिवार भारतीय दुतावासमा गएर दिल्ली पुग्दा आन्दोलन नेपाल र नेपालीहरुको सिमापर भयो । आन्दोलनका तानाबुना दिल्लीमा नै बुनिन थाल्यो । भारतीय नेताहरु आफ्नो राष्ट्रको हितमा काम गर्दथे भने नेपाली नेताहरु भारतीय नेताहरुको बहावमा काम गर्दथे । राणा सरकार सित राजाले त बहस छलफल गरी सल्लाह दिन सक्थे र कुनै न कुनै रुपबाट राणा सरकारलाई सल्लाह लिन सक्थे, त्यो प्रयास भयो वा भएन जानकारी कमै आयो । राणाहरुको जमाना त्यस्तै थियो नेताहरुको उत्पत्ति खास भएको थिएन विद्वानहरुलाई हातमा लिएर काम गर्ने सैली पनि राणाहरुमा थिएन जुनसुकै भए पनि सुरुमा अंग्रेजको पक्ष लिएर भारतमा भएको प्रहरी सेनाको विद्रोह दवाउनमा मदत ग¥यो ।अंग्रेजहरुको लखनौंमा भएको विद्रोह दवाए वाफत अंग्रेजहरुबाट नयाँ मुलुकको नाममा गुमेको क्षेत्र फिर्ता दियो र पायो । त्यही रीस साध्न राणा सरकारलाई कमजोर पार्न भारतले नेपालमा विद्रोहको सुरुवात गराई राणा सरकारको पतन गराई नेपालमा आफ्नो हैकम चलायो । राजा त्रिभुवनदेखि त्यसबेलाका बुद्धिजीवीहरुलाई आफ्नो हातमा लिई अंग्रेजले भारत छोड्ने बेला सुगौली सन्धीमा गुमेको भूमि फिर्ता लिने दिने काम हुन्छ कि भनेर भारत स्वतन्त्र हुने वित्तिकै नेपालको भूमि फिर्ता लिने प्रपञ्च नगरुन भनेर १९५० को मैत्री सन्धी गरी राजा त्रिभुवन र विपी कोइराला लगायतका नेताहरुलाई प्रजातन्त्रको घोषणा पत्रको मस्यौदा गरी नेपाल फर्काइ दियो । राणा प्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रधानमन्त्रीकै पदमा बहाल रहने तर नेपालको सुरक्षाको लागी उत्तरी सिमाना चीन नेपालको सिमानामा भारतीय सैनिक पोष्ट मात्र राखेन कि नेपालको सल्लाहकारको रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव स्तरको व्यक्तिलाई नेपाल पठाई यिनकै सल्लाह बमोजिम गर्नु भनि विपी कोइराला लगायतका नेता तथा राणा प्रधानमन्त्रीलाई भनेर पठाए, प्रजातन्त्रको नाममा नेताहरु पनि मन्जुर भए भने म पनि प्रधानमन्त्री नै रहिरहने छु भनि उनी पनि मन्जुर देखिए । राणा र राजा नेता मिली प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा गएका भए भारतको कुनै अधिकार रहने थिएन र नेपालले सुगौली सन्धीमा गुमाएको क्षेत्र पनि भारत सित होइन कि नेपाल सित नै रहने थियो । त्यही चालबाजीले जवाहरलाल नेहरु लगायतका नेताहरुले सुगौली सन्धी खारेज भएको घोषणा समेत १९५० को सन्धीमा गरेका छन । २००७ सालको आन्दोलन नेपालको हितमा थिएन । त्यस कारण किसान नेता भीमदत्त पन्तले १९५० को सन्धीको विरोध गरेको खुलासा भएको छ, त्यही प्रजातन्त्रले गर्दा भारतीय सैनिकलाई ब्रहमदेव हुँदै नेपाल बोलायो, बाहना त थियो भीमदत्तलाई पक्राउ मात्र गर्ने तर भारतको कडा विरोध र १९५० को सन्धीको विपक्षमा रहेकाले उनलाई मार्नु परेको पनि खुलासा भएको छ । भीमदत्त पन्तको असन्तुष्टिले के जनाउँछ भने १९५० को नेपाल भारतको मैत्री सन्धी नेपालको हितमा थिएन । आन्दोलन त भीमदत्तले चलायो भारत र नेपालका सैनिकहरुको मिलेमतोले गर्दा उनको अस्तित्व मेटाउन लगाएको हुनसक्छ । नेपाल सरकार र भारत सरकारको भनाई के थियो भने नेपालमा प्रजातन्त्र त आइसक्यो भने अव के चाहियो । नेपालमा प्रजातन्त्र हैन कि गुलामीतन्त्र बाह्य हस्तक्षेपतन्त्र आयो नेपालको सिमानाको रक्षा हामी आफै गर्छौ हाम्रो उत्तर चीनको सिमानामा किन भारतीय सैनिक पोष्टहरु चहियो यो प्रजातन्त्र नभएर भारततन्त्र हो भन्ने भित्री धारणा उनको थियो भन्न सकिन्छ जे भए पनि राणाहरुले राजा त्रिभुवन सपरिवार भागेर भारत पसे पनि बालक अवस्थाका ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा बनाई गद्दी खाली नरहेकोले भारत पनि झस्किएकै थियो । भन्न सकिन्छ कि २००७ को आन्दोलन जहानीय राणा शासनको विरुद्धमा देखाए पनि त्यसमा भारतको बदनियत नेपालको अहितमा थियो भन्न सकिन्छ ।
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रको एकल आन्दोलन थियो नेताहरु र सरकार भारतमुखी भएकोले जव युवराज महेन्द्र राजा बने सबै नेताहरु विपीलाई समेत मिलेर राज्य सञ्चालन गरौं भने तर प्रजातन्त्रको नामले मानेन र राजा महेन्द्रले नेपाल अधिराज्य
भरीका विदेशमा अध्ययनरतवालाहरुलाई समेत बोलाई सल्लाह लिई पंचायती प्रजातान्त्रिक व्यवस्था चलायो । पंचायतमा दलका दलाल नभएर जसले पनि उम्मेदवारी दिन पाउथे तर जो राम्रो भयो उसैलाई भोट दिएर जिताउथे । त्यसकारण निर्वाचनमा राम्रो मानिस छनौट हुन्थे राजा महेन्द्र भ्रष्टाचारीलाई कडा दण्ड गर्ने भएकाले त्यस्तो हिम्मत पनि राख्दैनथे । नेता, जनता, विद्यार्थी, शिक्षक सबै देश विकासकै पक्षमा थिए राजा महेन्द्रले १० वर्षको शासन कालमा सम्पूर्ण उद्योगहरु, कपास खेती, ट्रली बस, साझा यातायातद्धारा नाफा कमाई थप सडक सञ्जाल विछाई पुर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको उद्घाटन गरी सर्वदान तथा विदेशी सहयोगमा समेत कार्य सञ्चालन गरेका थिए । त्यो भन्दा पुर्व नेपालमा धेरै ठूला किसानहरु सित हजारौं विगाह सम्म पनि जग्गा राख्न पाउने कानूनी व्यवस्था थियो । ०२२/२३ सालतर्फ भूमि सुधार क्रान्तिकारी कदम चाली २८ वि÷४ वि.को हदबन्दी कायम गरी बढी जग्गा सरकारको नाममा राखेका थिए र कमैयाहरुलाई मोहियानी हक लगाई एक चौथाई जग्गा मोहीको नाममा कायम गरेका थिए । राजा महेन्द्रले रोजगारीमुलक कम्पनीहरु जस्तै चिया बगान प्रा.लि. लिमिटेटहरु जस्तामा हदबन्दी भन्दा बढी आवश्यकता अनुसार राख्ने तर बेचविखन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेका थिए । त्यस्तै २०२० सालमा मुलुकी ऐन बनाई छुवाछुत प्रथा हटाएका थिए त्यस्तै समग्र रुपमा देशको हित हुने काम गरेका थिए । यस्तै हरेक क्रान्तिकारी कदम हुँदाहुँदै पनि नेपालमा आन्दोलन भई रहन्छ । केवल प्रजातन्त्रको नाममा त कहिले लोकतन्त्र र जनतन्त्रको नाममा आन्दोलन हुन्छ भने २०४६ सालमा भने केवल प्रजातन्त्र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनरबहालीको नाममा आन्दोलन भयो । आन्दोलनकारीहरु र आन्दोलन जुन तरिकाबाट भए पनि सफल भयो । जनताका माग सबै पुरा भए भने ०६२/६३ को आन्दोलन किन ? जे जति आन्दोलन भए ती मध्ये कुनै आन्दोलन पनि नेपालको हितमा थिएन भन्नमा अपराध छैन । आन्दोलन जे जति भएका छन व्यक्ति स्वार्थ र विदेशीको हितमा आन्दोलनहरु भएका होइनन् भन्ने आधार केही छैन । अवको आन्दोलन बुद्धिजीवीहरुको हुनुपर्छ, ढुंगामुडा गर्नेहरुबाट हैन ।