महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको जग्गामा गुरुयोजना बमोजिमको विकास गर्नुपर्छ, नाम नै विकास समिति काम जथाभावी गर्नु हुदैन । हाल महेन्द्रनगर नगर विकास समितिलाई भीमदत्त नगरपालिकाको नगर विकास समितिको नामले चिनिन्छ । नाम बदलेपछि भने व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ । सर्वप्रथम त आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरे वाफत नगर प्रमुखलाई सजाय हुनु पर्दछ । शहरमा नक्सा पास बेगर मात्र हैन कि गुरुयोजनाको विपरित काम कारवाही विकास निर्माणका कार्य गर्न दिनु हुदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । एक त अवैध अर्को नक्सा पास बेगर घर बनाउन दिनु हुदैन तर नगर प्रमुखले बनाउन दियो, बनाउने माथि कारवाही गरेन । जनताको साझा सम्पत्ति माथि लुटपाट गरियो दोषी नगर प्रमुख पनि छन उनको विशेष हात छ । आफ्नो निजी जग्गामा समेत छैन भने सरकारी जग्गाको त झन नक्सा पास बेगर बनाउन दिनुपर्ने होइन ।
त्यति मात्र हैन जिल्ला रेडक्रस सोसाइटीलाई कार्यालय स्टोर आदि बनाउन जग्गा दिनुपर्छ तर नगर विकासको नाममा पसल, भवन बनाई भाडामा दिने कामको लागी जग्गा दिनु हुदैन । यदि आयश्रोतको लागी हो भने बरु स्थानीय निकायको आम्दानी, मालपोत, गिटी बालुवा आदिबाट प्राप्त रकमको केही प्रतिशतले देउन तर पेट्रोल पम्प अर्थात कुनै व्यापारीलाई रेडक्रसले नगर विकास समितिबाट जग्गा लिएर भाडामा दिने प्राकृतिक नियम र नियत संगत छैन । फिर्ता लिई समितिको गुरुयोजना अनुसार गरियोस ।
त्यस्तै विद्यालयहरु जस्तै भृकुटी मावि लगायतका विद्यालयहरु एयरपोर्ट रोडतर्फ भाडामा दिने गरी सटर निर्माण गरिदैछन, जुन नियम विपरित रहेको छ । विद्यालयलाई जग्गा दिएको त विद्यालयको प्रगति जस्तै कृषि सम्बन्धी भए कृषि विकास, इन्जिनियरिङ्ग, मेडिकल अर्थात स्वास्थ्य विज्ञान इत्यादिको विकासको लागी जग्गा सरकारले स्कुललाई दिएको हो न कि सटर बनाएर भाडा उठाई खान दिएको हो त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु पर्दछ । जहाँ अहिले वैजनाथ मा.वि. र भृकुटी मा.वि.हरुले सटर बनाईरहेका छन त्यो क्षेत्रमा अञ्चलाधीश टेकबहादुर रायमाझीले पनि पसलको लागी भनेर वितरण गरेका थिए पछि सर्वज्ञराज पंडितको अध्यक्षतामा गठन भएको विशेष आयोगबाट बदर गरिएको हो भने आज विद्यालयले व्यापार गर्न मिल्दैन । शिक्षामा अग्रीम प्रगति गर्नुमा भने इमान्दारिता हो । विद्यालयको खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्छ र ती सटरहरु पनि गुरुयोजना भित्र परेका भए सरकारले आफ्नो जिम्मा लिनुपर्छ अन्यथा भ्रष्ट काम ठहरिनेछ । नगर विकास समिति र विद्यालयको नाममा यस्तो गैरकानूनी धन्दा गर्न नमिल्ने ठहर हाम्रो रहेको छ ।