नयाँ परिचयपत्र अर्थात राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनुपर्ने नियम लागेको किरव २०७६ साल देखि भए पनि बनाउने चासो नलिएर नै होला कि राष्ट्रिय परिचयपत्र विना सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइने छैन भनेपछि जोडतोडका साथ सामाजिक भत्ता पाउने वालाहरुले कार्ड बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भीडभाड भएको हामी पाउँछौ । नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन पनि यस्तो भएको थियो । नागरिकता विना कुनै काम नहुने भनेपछि काम परेकै बेलामा नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउने प्रचलन चलेको थियो ।
नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन जिल्लामा जान कठिनाई हुने ठानी २०३३ सालतर्फ अधिराज्यभरी
नागरिकता टोली गठन गरी गाउँ गाउँमा गई नागरिकता प्रमाणपत्रको अस्थायी निस्सा दिने र परिवारको सदस्य जो घरमा छैन उसको नाम उमेर अस्थायी निस्साकै पछाडी लेखिदिने नावालकहरुको पनि नाबालिक पुस्तिकामा नै नाम लेख्ने चलन थियो । वर्ष पुगेपछि त्यही लगतको आधारमा नागरिकता दिने गरेकोले जनताले राहत महसुस गरेका भए पनि सबैले नागरिकता नबनाएकाले इलाका कार्यालयलाई नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गर्ने अनुमति दियो तै पनि टाढावालाहरुले बनाउन नसकेकाले स्थायी नागरिकता वितरण गर्ने डटेर नै गाउँ गाउँ घरदैलोमा गई वितरण गरेर पनि अझै नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन बाँकी नै रहेका देखिन्छन ।
यदि जनतालाई दुःख नदिएर नै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने हो भने प्रत्येक वडाहरुमा टोली खटाई वडा कार्यालय र वडाका विद्यालयका भवनमा बसेर भए पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने योजना बनाउनु पर्ने हाम्रो राय तथा जनताको माग रही आएको छ । भरसक त राष्ट्रिय परिचयपत्रमा लगाउने चिप्स नागरिकताको प्रमाणपत्रमा लगाई जिल्ला प्रशासनमा रहेका सक्कली नागरिकताका प्रमाणपत्र नै अनलाईनमा वा जहाँ इन्ट्री गर्नुपर्छ त्यहाँ इन्ट्री गरेमा त झन सजिलो हुने हुँदा नयाँ नयाँ परिचयपत्र बनाउनु भन्दा पुरानो परिचयपत्र नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई नै आधुनिकरण गर्न सके जनतालाई सास्ती नहुने र दोहरो खर्च पनि नहुने हामी पाउँछौं । वडा वडामा टोली गएर नागरिकताको प्रमाणपत्रमा चिप्स चिप्काई आधुनिकीकरण गर्न सके ज्यादै राम्रो हुने ठान्दछौं ।