कृष्ण बहादुर चन्द

नेपालमा पुनरबहाली पश्चात २०४९ सालमा तत्कालीन सरकारबाट अनायाष, विना अध्ययन, विश्लेषण, जनचाना विपरित गरिएको उदारीकरणको नराम्रो प्रभाव कृषि क्षेत्रमा पनि पर्न गएको नकार्न सकिदैन । संरचनात्मक संगठन र व्युरोक्रेटसमा भएको आत्मबल र नीति निर्माण तहमा विवेक प्रयोग भएर कृषि क्षेत्र जोगाइएको र आशातीत प्रगति उपलब्धी हासिल भैरहेकै अवस्था थियो ।
तर जनयुद्धको नाममा र परिवर्तनको नाममा राजनीतिक क्षेत्रको एकाधिकार स्वेच्छाचारी उपलब्धी अनुसार २०७२ को संविधान निर्माण गर्दा भएका अविवेकी, अदूरदर्शिता, राज्यका संरचनागत कार्य पद्धति अंगिकृत भएर आज अन्य क्षेत्र समेत कृषिको क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएर दिशाहीन, गतिहिन, परिणाम विहिन हुदै गएको स्थिति अवस्थालाई कसले राम्रो छ भन्ने र दाबि गर्न सक्छ ? सत्य र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ ।
आज कृषिमा परनिर्भरता गुणात्मक किसिमले बढ्दै गएर जानु उत्पादनशीलता प्रायः न्युन अवस्था, कृषक वर्ग र समुदायमा नैराष्यता बढेर जानु, न्यूनतम आवश्यकता समेत परिपूर्ति नहुनु, गुणस्तरहीन खाद्यबस्तुको आपूर्ति र आयातीकरण, पौरखी हाथहरु देशबाट पलायन गरिनु, मन चाहे अनुसार सरकारबाट नीति निर्णय गरिनु यसरी दिशाबिहीन नेतृत्वले गर्दा कृषिको क्षेत्र तल तल ओरालो लागी सकेको अवस्था छ ।
देश भित्र कृषक वर्ग किसानले उत्पादन गरेका कृषि जन्य बस्तु, खाद्यबस्तुको उचित व्यवस्थापन नहुने, अबमूल्यन गरिने तर बाहिरीबाट गुणस्तरहीन खाद्य कृषिजन्य बस्तुलाई भित्र्याउन प्रोत्साहित गरिनु र नेपाली किसानलाई अनावश्यक करका भार थप्दै जानु भनेको यसरी बन्ने हो “सुखी नेपाली, समृद्ध” ?
गत वर्षको तथ्यांक रेकर्ड अनुसार वर्तमानको नयाँ नेपालमा ३ खर्ब (तीन खर्ब) को खाद्य बस्तु मात्रै आयात भएको छ जसमा ७० अर्बको चामल मात्रै छ अन्य मकै, गहुँ, कोदो, दाल, फाफर, ढुटो, कनिका, तेल, साग तरकारी, मासुजन्य पदार्थ, मसला लहसुन, धनिया लगायतका अन्य बस्तुहरु बाहिरी मुलुकहरु
भारत, बंगलादेश, द.कोरिया इण्डोनेसिया, खाडी देशहरु लगायतमा निर्यात गरिन्थ्यो, वर्तमानमा यदि बाहिरी मुलुकहरुबाट खाद्यान्न बस्तु आयात गरिएन भने देशमा भोखमरी उत्पन्न हुने स्थिति छ ।
देशको वर्तमान अवस्था स्थितिले गर्दा नेपालबाट कुल तिन संख्याको १ तिहाई नागरिकहरुले आफ्नो थाकथलो मातृभूमि नेपाल छोडी सकेको छ, यसलाई जनताबाट चुनिएर भएका हाम्रा प्रतिनिधिहरु क्ेहीले जानकार भनिनेहरु भने, घुमेर आउँछन । पैसा कमाउँछन नेपालकै आम्दानी हुन्छ र आएर घरजग्गा सम्पत्ति बनाउँछन यसरी विश्लेषण गर्छन त कसैले विदेशबाट जति पनि ऋण अनुदान रकम लिनुपर्छ भन्ने गरेको हुन्छ, यो देश कसको हो ? के भैरहेको छ ? के हुदैछ ? नेपाल नै हो कि ? राज्य सञ्चालन भैरहेको छ कि ? नेपाल जनजीवन भरोसायोग्य अवस्थामा छ कि छैन ? केही लाभान्वित वर्ग, राज्यका अंगहरुमा मोजमस्ती गरेकाहरु तिनका आसेपासे, झोेलेहरु बाहेक आम नेपाली जनता अन्यौलग्रस्थ, दयनीय, पिडित अवस्थाको जीवन व्यतित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।
केही वर्ष यता देखि वैदेशिक ऋण गुणात्मक रुपमा बढ्दै अहिले २७ खर्ब पुगेको छ भने ९० हजार भन्दा बढी
रकम प्रत्येक नेपाली बच्चा देखि बृद्धसम्मको टाउकोमा राष्ट्रिय ऋणको भार पुगी सक्यो । उत्पादनशीलतातर्फ आर्थिक रकम उचित तवरबाट विज्ञता र इमानका साथ नैतिकता र देश तथा जनहित अनुकुल हुने गरी इनभेष्ट खर्च गरिनुको अनावश्यकका भवन निर्माण, भ्युटावर(दार्चुला लगायतका अन्य ठाउहरुमा), विमानस्थल डोजरेबल सडकबाटा, १ पालिकामा मात्रै वर्षमा २०–५० लाख सम्मको चियापानमा खर्च भएको हुन्छ तर उपलब्धी शुन्य छ, गरिखाने किसानले १ दाना विउ पानी पाउँदैन, गुणस्तरहीन मल, बीउ उपलब्ध भैराखेको स्थिति छ ।
वर्तमानको नेपालमा पालिकामा हुने गरेको चियापानमा खर्च रकम ३० वर्ष अगाडी जिल्लामा कृषि कार्यालयका वार्षिक बजेट थिएन तर उत्पादनशीलता र उपलब्धी त्यो बखदको र अहिलको करोडौंको बजेट र साधन श्रोत उपलब्धता बारेमा समिक्षा र तुलना गर्नुस एकपल्ट ।
विकास गर्नका लागी भारी धनपैसा र बजेट चाहिदैन, हुनुपर्छ के इमान्दारिता, नैतिकता, कर्तव्यपरायणता, उत्तरदायित्व, अनुशासन र सुशासन तथा दक्ष र योग्य, जेहेन्दार जनशक्तिको उत्पादन गरिनुपर्छ र ठीक व्यक्ति ठीक ठाउँमा हुनुपर्छ । आज बजेटका लागी हानथाप हुनु, असन्तुलित बजेटको वितरण
राजनीतिकरणको रुपमा हुनु, देशको क्षेत्र, भुगोलको स्थिति निश्चित तथ्यगत आधारबाट नहुनु असक्षता र अयोग्यता तथा कुशासनको पराकाष्टा हो ।
दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसिया, छिमेकी देश भारत लगायतका कतिपय देशहरु केही वर्ष मात्रै अगाडी कुन दशा, स्थितिमा थिए आज तिनी देशहरुमा हाम्रा देशका नागरिकहरुलाइृ मजदुरी गरी जीविका निर्वाह गर्न भनि हाम्रो सरकारले श्रमसम्झौता गरी पठाउँदै गरेको छ । नेपाल हर प्रकारले प्रकृतिप्रदत्त, जल, जमीन, हावापानी, पौरखी जनशक्ति र सबै प्रकारले सम्भाव्यता भएको हुँदा हुँदै विदेशी दाता राष्ट्रहरुबाट बढी भन्दा बढी ऋण र अनुदान सहयोगका लागी हारगुहार, हाथ थाप्नु पर्ने अवस्था र परनिर्भरतामा मात्रै बाच्नु पर्ने किन यस्तो अवस्था भएको छ, यसो किन हुन गयो, कसरी भयो ?व भन्ने बारेमा गहन छलफल, बहस, विचार विमर्श, विश्लेषण, अध्ययन, समिक्षा र निष्कर्ष, निर्णय भएको, गरिएको छ त ? हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यसो नगरिएमा, नभएमा त्यो देशले कहिले पनि उन्नति र विकास गर्न सक्तैन । त्यसरी ने देशका जनताले पनि सही र गलतको पहिचान गरेर सकारात्मक चेतना र विचार, चिन्तन र नागरिकको भूमिका निर्वाह नगरेमा पनि समाज र राष्ट्रको उन्नति हुन सक्तैन । यो विश्व मान्यता र ध्रुव सत्य कुरा हो ।
नेपाललाई अहिले “नयाँ नेपाल” र राज्य संरचना (शासकीय स्वरुप) को तेस्रो तह पालिकालाई “सिंहदरबार र घरदैलोको सरकार” भन्ने गरिएको छ । तर गुणस्तरीय राजनीतिक नेतृत्व निर्माण भएर देश जनताका लागी विकास र उन्नति गर्न तर्फ नभै, जसरी पनि चुनाव जित्ने, राज्य सत्तामा बस्ने राज्य दोहन गर्ने, अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने, वर्गा विशेष र व्यक्ति विशेष, आसेपासे, झोले, नातापातालाई अनुकुल बनाउने शोषणरहित नभएर, शोषणहितका निर्माण काम गर्ने जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी केवल कोरा भाषण र आदर्शका ठूला ठूला कुरा गर्ने भएकै कारण आज कृषि क्षेत्र तहस नहस भएर गएको अवस्था छ । कृषि मन्त्री अहिले १० वर्षमा सम्भवतः १० वटै भएका भने पनि हुन्छ र केवल निहित स्वार्थ प्राप्ति गरेको मात्र देखिन्छ ।
“अहिलेको नेपाल भनेको र अवस्था पूर्ण रुपले परनिर्भरता तर्फ उन्मुखको राज्य शासन सञ्चालन भएको स्थिति छ” भनिन्छ । “परनिर्भरता शुखमे, शुभ नाही” परनिर्भरताबाट प्राप्त शुख त्यो शुभ हुदैन । (कृष्ण बहादुर चन्द, समाजसेवी पूर्व कृषि अधिकृत, पाटन न.पा. ६ पाटन, बैतडी)