ऐन बनाउने अधिकार सांसदहरुको भए पनि पहिले विधेयकको रुपमा सरकारले दुवै सदनमा पेश गरी पास भए पछि राष्ट्रपतिद्धारा प्रमाणिकरण गरिन्छ । सांसदमा धेरै थरीका सदस्य हुन्छन । छलफल भए पनि जसको पहुँच हुन्छ उही बोलवाला हुन्छ । नेपालको मुलुकी ऐन २०२० सानो आकारको भए पनि राष्ट्रमा हुने घटना दुर्घटनाका सबै कुराहरु लेखिएकाले संविधान पछिको मूल ऐनको रुपमा हेरिने गर्दथ्यो । त्यसबेलाको समाज अशिक्षित तथा बालविवाहको अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै पनि असह्य करणी, जवरजस्तीकरणी, बलात्कार, जारी गर्ने महलका सबै विषयमा व्याख्या समेत गरी प्रष्ट गरेका थिए । त्यस्ता अपराधका प्रारम्भिक सबुत बुझ्ने तरिका भने अधुनिक थिए । बलात्कार, जवरजस्तीकरणी गर्दा केही निसानी दातले टोक्नु, नङले चिथोर्नु या आफ्नो धर्म जोगाउँदा महिलाले मारेमा पनि वात नलाग्ने भन्ने कानून थिए । आजको जस्तो लोग्ने मानिसलाई लुट्न पाउने कालो कानून थिएन । सत्य तथ्यको आधारमा कारवाही हुने गर्दथ्यो । आजभोली त केटाकेटी दुवैले लामा लामा नङ पालेका हुन्छन । बलात्कार गर्दा वा बलजफती करणी गर्दा गुप्तांगमा सानो भए पनि नङद्धारा घाउ बनाउन सकिन्छ, त्यतातर्फको केही वास्ता छैन । केटी र केटा राजी खुसीले सँगै बस्ने घुम्ने आफुखुसी वर्षौसम्म अनैतिक कार्य गरिराख्ने, जव केटाबाट ठूलो रकम आउन छोड्छ अनि बलात्कार ज.क. ग¥यो भन्ने मुद्दा दिने म्याद भएकोले मुद्दा दायर गर्नु नै अदुरदर्शिताको मुख्य कारण हो । ज.क. बलात्कार मुद्दा दायर गर्ने म्याद मनपरी तरिकाले राख्नु सांसदहरुको मुख्य दोष र
अदुरदर्शीता हो ।
आज भ्रष्टाचारीको नाममा मुद्दा दिने म्याद ५ वर्ष राख्ने छलफल र विधायक तयार भएको बेला सर्वत्र विरोध हुँदा नेताहरु झस्किएका छन । त्यसको भित्री उद्देश्य गम्भिर छ । सांसद र सरकारको अवधी ५ वर्ष हुन्छ आफू सत्तामा हुँदा मिलाउन सकिन्छ भन्ने बदनियत र अदूरदर्शिता रहेको पाइन्छ । त्यस कारण ऐन नियम बनाउँदा विज्ञ र दूरदर्शिताको आवश्यक महसुस भएको पाइन्छ । नेताहरुले आफ्नो पक्षमा हुने ऐन कानून नबनाई समग्र देशबासीको लागी उपयुक्त हुने
गरी बनाउनु पर्ने हाम्रो ठहर छ । भ्रष्टाचार मुद्दा त जनता सित सरोकार रहने र साँझा सम्पत्ति हुँदा त्यसको मुद्दा कसैले नदिए पनि सरकार स्वयमले हेर्नुपर्छ । त्यति मात्र हैन भ्रष्टाचारीको बारेमा जाहेरी दिने म्यादको (सिमाना) अवधी भन्दा पनि प्रमाण छ भने तिन पुस्तासम्म अर्थात अपुताली खानेको नाममा पनि दिन पाउनु पर्छ ।
