बलदेव अवस्थी
भानुस्वर्णपदक प्राप्त
हामी हाम्रा नेताहरु सबै स्वार्थमा जगल्डिएका छौं । बहुदलीय व्यवस्था मासियो, निर्दल लादियो भनेर आवाज उठे, पटना बनारस दिल्ली हुदै ति आवाजहरु काठमाडौं ने.का.का नेता गणेशमान सिंहको घर चाकसीवारीमा विदेशी बोरे वतालाहरु पुगे, विपी कोइरालाको सल्लाह र समर्थनमा त्यो भन्दा पूर्व २०३६ साल जेठमा जनमत संग्रहको घोषणा भई २०३७ बैशाखमा जनमत भयो । निर्दलीय व्यवस्था चाहने र बहुदलीय व्यवस्था चाहने बीच निलो र पहेलो रंग छान्न अधिकार जनतालाई दियो । लगभग चार लाखको बहुमत निर्दलीय व्यवस्थाको पक्षमा आए ३८ सालमा निर्वाचन भयो, त्यस बेला विपी थिएनन्, र ने.का. कम्युनिष्ट लगायत केही समूहले निर्वाचन बहिस्कार गरे पनि पार्टीका नेताहरु चुनाव पनि लडे धेरैले जिते पनि । २०३८ सालमा नै नयाँ सरकार बन्यो सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने तर उनका कृयाकलाप राष्ट्रको अहितमा छन, राष्ट्रले प्रगति तर्फ जान सकेन भनेर प्रधानमन्त्री सूर्य बहादुर थापा माथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याई बहुमत सूर्यबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री पद परित्याग गरि मिस्टर क्लिनले चिनिएका लोकेन्द्र बहादुर चन्द राष्ट्रका प्रधानमन्त्री बने उनले बहुदलवादीहरुको पनि कदर गर्दै
सरकार सञ्चालन भयो । अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी बने ।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विश्व सामु औपचारिक अनौपचारिक प्रस्ताव राखे तर बहुदलवादीहरुले राजसंस्थाको भरोसा हुदैन लगानी नगर्ने अनौपचारिक र गोप्य जानकारी लगानी गर्ने विदेशीलाई दियो र कुनै पनि देशले औद्योगिक लगानी गरेन । बरु आन्दोलनको सुरुवात विस्तार विस्तारै गर्न थाले । बहुदलीय व्यवस्थाको पुर्नस्थापनाको लागी त्यही सिलसिलामा भारतीय हस्तक्षेप बढाई मागे । बहुदलवादी नेताहरुले राजीव गान्धी सित गुहार मागे । नेपाल र भारतको व्यापार तथा परिवहनको म्याद सकिएकोले २०४५ साल चैत्र १० गतेदेखि नेपाल भारतको व्यापार तथा पारवहन नाकाबन्दी भयो । १७/१८ महिना सम्म रह्यो । अनि प्रधानमन्त्री अर्थात बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवात पुनः हुनुपर्छ भनि भारतीय नेताहरुलाई आमन्त्रित गरी चाकसीवारीमा गणेशमान सिंहको घरमा बसी भएको सल्लाहले आन्दोलन देशभरी ग¥यो । एकातर्फ नाकाबन्दी छ अर्कोतर्फ आन्दोलन दवाएपछि देशलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्छ भनि राजा विरेन्द्रले देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दै भने विदेशी सित झुक्नु भन्दा म नेपाली जनता सित नै झुक्छु भनि बहुदल माथिको प्रतिबन्ध हटाई बहुदलीय व्यवस्थाका प्रधानमन्त्री सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए । उनले एक वर्ष भित्र नेपालको संविधान बनाई २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको संविधानको घोषणा भई सबै पार्टीहरुको प्रतिनिधि सभामा संलग्नता रहे पनि बहुमत नेपाली कांग्रेसको नै थियो । दुई तिहाई मत ल्याउँछु भन्ने घमण्ड र एमालेको सांसद अवरुद्ध हुँदा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरिदियो जवकि संसदको म्याद छदै थियो । त्यही अहमता र जथाभावीले गर्दा खास गरी बाबुराम भट्टराई लगायतले माओवादी पार्टी गठन गरी दर्ता गर्न दिएन र जनमोर्चा आदिको नामबाट पार्टी बचाई माओवादी गतिविधिमा लागे पनि ४० सुत्रिय माग राखी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र दियो । ४० माग मध्ये यौटा माग पनि स्वीकार नगर्दा एक हांगा २०५२ सालमा जंगल पसी २०५२ फागुन १ गतेदेखि गाउँमा रहेका प्रहरी चौकी, बैंक, पंचायत भवन नष्ट गरी गाउँबाट सरकारको उपस्थिति हटाउन सुरु ग¥यो । बचेका बैंक प्रहरी चौकी गाउँ पञ्चायतका सचिवहरुले सदरमुकाममा बसी काम गर्न थाले । माओवादीलाई दमन गर्न सेना प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्रीले राजा विरेन्द्रलाई अनुरोध गर्दा जंगल पसेका पनि नेपाली जनता नै हुन उनीहरुलाई मार्न सेना प्रयोग गर्न मिल्दैन भनि राजा विरेन्द्रले अस्वीकार गरे अन्तमा फलःस्वरुप कहाबाट कसरी हो २०५८ जेठ १९ गते विरेन्द्रको बंश नास हुने गरी हत्या गरियो । नेताहरुले शाह बंशको बदनाम होस भन्ने हेतुले गोप्य गोप्य हल्ला फैलाई दोष राजा ज्ञानेन्द्रलाई दिन खोज्यो । आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यही उपदेश दिदा कार्यकर्ताले पनि त्यही कुराको दुस्प्रयास गरी घर घरमा पु¥याएकोले केही समय सम्म त जनता पनि होला भन्नेमा रहे तर समय वित्दै जाँदा जनताले पनि बुझ्दै गए । आज भोली त नेताहरुको भ्रष्टाचारी गतिविधिबाट जनता वाक्क भई राजा आउ देश बचाउ भन्ने तर्फ जोडदार आवाज उठाउँदै आएका छन ।
माओवादी आन्दोलन द्वन्द चर्किरहेको बेलामा सम्झौता गर्न तर्फ माओवादीहरु आएका थिए तर सरकारहरुप्रति विश्वास नभएकोले वार्ता सफल हुन सकेन । अन्तमा गिरिजा प्रसादलाई राष्ट्रपतिको लोभ देखाई सात दलहरु मिलि दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गरी नेपाल फर्केर १९ दिने आन्दोलन गरी ८ दल नेपालको बागडोर सम्हाल्न पुगेका थिए । जव कि २०४७ को संविधान खारेज भएको छैन उही संविधान बमोजिम सांसद र सरकार चलाई रहे पनि माओवादी, विद्रोहीहरुलाई समेट्न नसकेर अन्तमा नेपाली कांग्रेस र एमाले लगायतका पार्टीहरु माओवादीको मूलधारमा गए । जव निरंकुश शासन भन्दथे बरु त्यस बेलामा जनमत संग्रह भएका छन, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र शासनमा दमनकारी चलेकोले देशले दुर्घटना नव्यहोर्ला भन्ने आधार छैन ।
