आज महेन्द्रनगर नगर विकास समिति अन्तर्गत अतिक्रमण गरी बनाएका भवनहरु तथा जसले स्वीकृति लिएर बनाएका थिए उनीहरुको पहुँच नपुग्दा भत्काएका छन । जे जस्तो भए पनि यदि सरकारी जग्गाको संरक्षणको लागी हो भने त ठीक हो तर सरकारले मनपरी तरिकाले हटाएको काम ठीक भएन । खोकाछाप्राहरु राख्न ठाउँ दिएकाहरुको लगत न.पा.मा मौजुद छ तर त्यहाँ यौटा पनि काठका खोका राखेका पाईदैन । १०×१० का इँटाले चिनाई गरी पक्की घर बनाएका छन । व्यापार छैन त्यतिकै भाडामा लगाई पैसा असुल गर्दैछन तर जसले अनुमति लिएर नक्सा पास गराई बनाएका केही १/२ घरहरु मात्र भत्काएका छन । बाँकी जस्ताको त्यस्तै राखेका छन । आजको जनताको माग रहेको छ सरकारी जग्गामा जसरी बसपार्कको पश्चिमतर्फ नेसनल टे«डिङले तारबार गरी आफ्नो क्षेत्र सुरक्षित राखेको छ त्यसैगरी नगर विकासले पनि जनताको साझा सम्पत्ति
सुरक्षित राख्नुपर्ने हाम्रो पनि माग छ । कसैलाई उठाउने कसैलाई काखी च्याप्ने काम गैरकानूनी भएकोले नगर विकास भित्रको जग्गामा कुनै लोभ लालसा नराखी तुरुन्त सबैको जस्तै खाली गरी गराई तारबारका साथ सुरक्षित राख्नुपर्ने जनभावना रहेको पाइन्छ ।

यदि इटाँले चिनाई गरी टिन लगाएर बस्नु बैध हो भने के त्यसरी अरु व्यक्तिहरुले बसेमा के होला र किन नबस्ने के त्यो क्षेत्र उनीहरुलाई कानूनपुर्वक बस्न दिएको हो यस्तो पक्षपाती कानून र काम ठीक भएन तुरुन्त हटाउँ वा नगर विकास समितिको स्वामित्व भनेर भवनमा लेखी अरुले पनि बस्न पाउने कि नपाउने । मालपोत कार्यालयको अगाडीका भवनको कुन लालचमा रहेका हुन के नगर विकास नगरपालिकाले जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउँछ । यस्ता काम हेर्ने र कारवाही गर्ने निकाय कुन हो किन मौन रहेको छ खुलाउनु पर्ने धारणा हाम्रो छ ।