बलदेव अवस्थी
भानुस्वर्णपदक प्राप्त

वर्तमानमा जे जस्तो भ्रष्टाचार विकृति भईरहेको छ, त्यसको जिम्मेवार प्रष्ट सरकार हो, त्यसमाथि के कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने बारेमा जनताको एकमत हुनपर्छ । आज देशभर हरेक प्रकारका विकृतिहरु फैलिएका छन । सरकारले रोजगारीको व्यवस्था नगर्न सकेर चलाक ध्रुतहरुले सज्जन व्यवस्थापकझै गाउँ गाउँमा राहत नामका विद्यालयहरु खोली आफूले तलब पनि खाएका छन र व्यवस्थापन खर्च पनि एक एक छोरा बुहारीलाई शिक्षक बनाई आफु, आफ्नी श्रीमतीलाई विद्यालय व्यवस्थापनको संगठनमा रहेका छन । सरकारले वार्षिक अनुदान राहत तथा बाल विकासको लागी भनेर केही रकम निकास गरेझै यौटा छट्टु ग्रुप चाहि धेरै रकम असुल गर्न खोज्दछ जसले सहकारी संस्था खोली सर्वसाधारण व्यापारीबाट दैनिक मासिक बचत रकम असुल गरी ऋण लगानी गर्ने र बदनियत बोकेका व्यक्तिहरुले खातामा ऋण देखाई राख्ने तर पहिले नै असुल गरी आफूखुसी गरी सकेका यदि कोही हेर्न गएमा खातामा साना व्याज जोडी संस्थालाई मुनाफामा देखाई रहेका हुन्छन । पहिले त्यस्ता सहकारी नामका संस्थाहरुको नियमन रेखदेख सहकारी संस्था दर्ता गर्ने जिम्मा जिल्ला सहकारी कार्यालयको
थियो । लेखापरिक्षण, दर्ता, विघटन संस्था खारेज गर्ने काम उसैले गथ्र्यो । अचेल नगर, गाउँपालिकाहरुमा रहेकोले रेखदेख अनुगमन तालिम नियन्त्रण लेखापरिक्षण गराउन पालिकाहरुले सूचना निकालेको देखिदैन । विद्यालयहरु दर्ता गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले राहत दरबन्दीमा स्कुल खोल्न स्वीकृति दिने गरेको र निकासा खर्चमा पनि उसको अधिकार
रहेको हुने गथ्र्यो भने हाल केही विद्यालयहरुलाई खर्च गर्ने काम पनि गर्दैछ तर त्यसमा इमान्दारिता चाहि
छैन । जुन विद्यालयसँग १२०/३० रोपनी जग्गा छ त्यही स्कुलका विद्यार्थीहरुलाई छलछाम गरी अर्को स्कुल खोल्ने जग्गा नभए पनि भवनको साइजको जग्गा नाममा हाली नयाँ भवन निर्माण गर्न लगाएका घटनाहरु पनि छन ।
राष्ट्रमा धेरै नागरिकहरु यसरी ठगिएका पनि छन ।
त्यस्तै खालका विकृतिहरुले समाजमा अन्याय अत्याचार बढेको छ । अनुगमन नियन्त्रण कहीकतैबाट गरेको पाइदैन । त्यस्तै महेन्द्रनगरमा नगर विकास समितिका पदाधिकारीहरुले गरेको भ्रष्टाचार सरकारी जग्गामा गैरकानूनी अधिकार जमाई आफूखुसी गरी अतिक्रमण गर्नेबाट रकम उठाई खाएका तमाम घटना छन । सैनिक व्यारेक भगतपुरको पुर्व तर्फको नहरदेखि पश्चिम तर्फको फ्रिलाईनसम्मको सम्पूर्ण जग्गा नगर विकास समितिको थियो ।
जग्गा वितरण गर्न र नगरको विकास गर्न गुरुयोजना अन्तमा २०२८ सालमा बनेको थियो । पहिले नगर विकास समितिको पूर्ण जवाफदेही बहन गर्ने काम अञ्चलाधीशलाई दिएको थियो ।
कर्मचारीले काम गर्थे, अञ्चलाधिशहरु हटेपछि एक समिति बनायो त्यसमा पार्टीहरुबाट समितिको अध्यक्ष बनाई सबै पार्टीहरुको भागबण्डामा मिलिजुली विकास समितिको जमिन सबै ध्रुतहरुले खाई सकेका छन । हाल पुरानो बसपार्कमा काठका खोका राख्न ठाउँ दिएको ठाउँमा यौटा पनि खोका छैन, पक्की १०×१० का कोठा बनाई
राखेका छन र ती खरिद विक्री पनि भएका छन । गत वर्ष उनीहरुले नै बनाएका ठूला पक्की भवनहरु भत्कायो, बाँकी टीन लगाएका भनेर हटाएका छैनन्, जसको पहुँच छैन उसले स्वीकृति लिएर बनाएका भवनहरु भत्काएका छन बाँकी पुरानो बसपार्क र सालघारीमा जस्ताको उस्तै छन । ती सबै राजनीतिक पार्टीका भागबण्डामा परेका थिए र भत्काएका छैनन् । भत्काउने काम सबै अतिक्रमणकारीहरुका भवन झुप्रा हुन भने भवन भत्काउनमा पनि तेरो मेरो र साझेदारी भएकोले सुन्नेवाला कोही छैन ।