सर्वप्रथम भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने माथिल्लो तहका नेताहरु इमान्दार भएमा कर्मचारी तह आफै डराउँछन र अनैतिक काम गर्न सक्दैनन् । नेपालको हकमा आन्दोलन क्रान्ति नै भ्रष्टाचारको मूल जड देखिएको छ । किनभने आन्दोलन क्रान्तिको लागी इमान्दारिता र पैसाको आवश्यकता अवश्य पर्छ । आन्दोलन क्रान्ति नै इमान्दारिता र मूल लक्ष्य छैन भने पैसा बटुल्ने र सत्ता मात्र अनैतिक रुपबाट प्राप्त गर्ने उद्देश्य हुनेछ रहेछ । आजसम्म जे जति नेपालमा आन्दोलनबाट भए ती सबै थोक त सांसदबाट माइन्यूट गरिदिए पनि हुने थियो । माइन्यूटबाट मृत सांसद जिवित भयो । त्यही मृत सांसदहरुको माइन्यूटबाट
राजसंस्था हटाईयो भने त्यो भन्दा ठूलो अरु के थियो । देशलाई राजनीतिक विभाजन गर्न त सांसदको माइन्यूटबाट झन सजिलो थियो । महाकाली सन्धी जस्तो लिपियाधुरा र कालापानी जस्तो एरिया छुट्याउन महाकालीको उदगम स्थल अप्रत्यक्ष तरिकाबाट सारियो र लिपियाधुरा लिपुलेक कालापानी त्यो सन्धी २ तिहाईले पास गरेपछि भारतले आफ्नो नक्सामा देखाएको प्रष्ट छ । त्यो भन्दा पुर्व भारतले त्यो क्षेत्र आफ्नो नक्सामा राखेको थिएन । सबै भन्दा ठूलो भ्रष्टाचार त त्यो पनि हो । भ्रष्टाचार न्युनिकरण गर्न नेता सरकारले आफ्नो दायित्व बोध गर्नु पर्दछ । निर्वाचनमा जसले रकम खर्च गर्ने क्षमता राख्छ उसले नै निकट पाउने, जसले निर्वाचन खर्च पुर्ति गरिदिन्छ उसलाई समानुपातिकबाट सांसद घोषणा गर्ने गरेको हामीले देखेका छौं ।
त्यस्तै कुरा हो सांसदको दुई तिहाईबाट महाकाली सन्धी पारित गरियो भित्रि बुँदाहरुमा सिमानाका कुरा पनि उठे भने जवसम्म दुरदर्शी नेताहरुको उत्पत्ति हुदैन तबसम्म नेपालले आफ्नो मात्र सान गौरब सब गुमाई सक्ने छ । किन पैसा खर्च गर्ने जनताले जसलाई मत दिए पनि भैगो । बढी जोर जुलुम किन गर्ने । जसको सरकार भए पनि नेपालीको हुने हो हानथाप नगरौं भन्ने भावना लिनुपर्छ ।
नेपालमा वित्तिय संस्था,निजी बैंक, बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरुको स्थापना गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ । जनताको निक्षेपको सुरक्षा गर्न सक्ने नीति र कार्यक्रम सरकारको हुनुपर्छ । देशमा बेरोजगारी बढ्यो रोजगारीको लागी बचत सहकारी संस्थाहरु खोले गलत तरिकाले कमाएको रकम पनि त्यसमा आउन थाल्यो । बैंकमा त २ लाख भन्दा माथिको कारोबार गर्दा श्रोत देखाउनुपर्छ तर सहकारी संस्थामा त्यस्तो केही छैन । जस्तो रकम भए पनि सोधपुछ हुदैन । अब एक पटक देशभरका सहकारी संस्थाहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो राय छ । निजी बैंकहरु धेरै विदेशी छन तर नेपालमा कमाएको मुनाफा डलरमा आफ्नो देश लैजान पाउने व्यवस्था छ । त्यसकारणले पनि धेरै रकम विदेशिएको देखिन्छ ।
देशको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सर्वप्रथम राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टी र पार्टीबाट बनेको सरकारले सुध्रिनुपर्छ अनि मात्र नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ । देशका गृहमन्त्री गृहसचिव भ्रष्टाचारमा मुछिन्छन भने नियन्त्रणको आस हुदैन ।