बलदेव अवस्थी
भानुस्वर्णपदक प्राप्त

मलाई राम्रो अनुभव छ २०४५ साल पुर्व पनि यो देशमा निर्वाचनद्धारा जनप्रतिनिधिहरुको छनौट गरिन्थ्यो । उम्मेदवारहरु स्वतन्त्र थिए जसले पनि उम्मेदवारी दिन पाउथे । त्यसैगरी जनता मतदाता पनि स्वतन्त्र थिए जसलाई पनि मत दिन पाउथे र सही जनताको प्रतिनिधि हुन्थे । तर २०४५ पछि भने पार्टीहरुका बाधा मजदुर जस्ता जनता भए आज नेपाली कांग्रेसको पहिचानमा आयो भने भोली एमाले वा अन्य कुनै अरु पार्टीमा जाँदा हेला गरिन्छ । जनता पार्टी वाइज विभक्र भएका छन । कोही पनि स्वतन्त्र देखिदैनन् ।
आज अर्थात २०८१ मंसिर १६ गते स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन हुने भएको छ । त्यसकै सिलसिलामा भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नं. ६ मा पनि वडा अध्यक्षको निर्वाचन भैरहेको छ । उम्मेदवार विभिन्न पार्टीका गरि १२ जना उम्मेदवार रहेका छन । २०४७ सालको संविधान बमोजिम २०५३ सालको स्थानीय निर्वाचनपछि करिव २० वर्ष स्थानीय निकायहरु प्रतिनिधि विहिन
रहेको थियो भने २०६२÷६३ मा आन्दोलनले चरम रुप लिदा पनि निर्वाचन भएन बरु मृत्यु भएको एक वर्ष भन्दा पनि बढी समय सम्मको मृत संसदलाई प्रधानमन्त्री गिरिजा तथा नेता पुष्पकमल दाहाल लगायतका सबै ७ दल जसले दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गरे उनीहरुकै करबलमा राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा जिवित गराई मागे, मृत संसद जिवित गराएपछि उही संसदद्वारा राजा ज्ञानेन्द्र अर्थात राजसंस्था हटाउने भन्ने निर्णय ग¥यो ।
राजा हटाउनलाई संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट हटाउने भनि गरेको निर्णय अनुसार संविधान ७२ को पहिलो बैठकबाट राजसंस्था हटाउने भन्ने निर्णय भए बमोजिम राजाले कुनै आलटाल नगरी संविधान सभाको निर्णयलाई
सिरोधार्य गरि भारतीय प्रतिनिधि र नेपाली दल तथा राजा बीच भएको सहमति बमोजिम राजा हटे तर त्यो सहमतीमा दिएका उद्योगहरु पनि धेरै थिए । ती उद्योगहरु कसले हटायो राजाले वा ने.का. कि एमाले, माओवादी कम्युनिष्ट पार्टीहरुले २०४२/४३ सालमा त म स्वयमले देखेको हो । सायद देख्नेवाला अरु पनि जिवित नै छन जस्तो कि प्रचण्ड, केपी ओलीका उमेरका त सबैले देखेकै होला, त्यसपछि जन्मिएका युवाहरुले पनि आफ्नो घरका अग्रजहरुलाई सोधेमा पत्ता लाग्ने छ । कम्तिमा पनि काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरमा मात्रै २ लाख भन्दा कमले रोजगारी होइन कि बढीले रोजगार तथा स्वरोजगार पाएका थिए । विजुलीबाट चल्ने बसहरु त्रिपुरेश्वर भक्तपुरसम्म चीन सरकारले लाईन बनाई बसहरु दिएका थिए । २०४७ पछि ति बसहरु कहाँ गए विद्युत लाईन कहाँ गयो मीन भवनमा बस अड्डा थियो त्यहाँ वर्कसप सबै थियो के भयो कसले खोजी गर्ने, हेटौडा कपडा कारखानाको कपडा त महेन्द्रनगरमा पनि आउथ्यो । सुपको कुरा गर्दा स्थानीय अत्तरीयामा खोटो कारखाना थियो कहाँ गयो कसले किन बन्द ग¥यो । स्थानीय कच्चा पदार्थ सल्लाको लिसो संकलन गर्नेहरुले कतिरोजगारी पाएका थिए र आज त्यस्तै
रोजगारीको लागी देशका युवा कहाँ पुगाएका छन कि देश रित्तो बनायो कसले ०६२/०६३ देखि त झन गणतन्त्र नामको सरकार आयो तर नेता भने पुरानै देशका साधन श्रोत सबै बेचेकाले यस पालीको निर्वाचनमा स्थानीय उपनिर्वाचन भए पनि यो मतदाताको इमान्दारिता, बुद्धिको परिक्षा मात्र भएकोले कसलाई मतदान गर्छन र हाम्रा मतदाताहरु क्े चाहँदा
रहेछन जे चाहन्छन आफूखुसी हुन वा व्यक्ति पार्टी के चाहने रहेछन त्यो बुझ्ने मौका सबैले पाउने छन । वास्तवमा हुन त जनताले स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ जस्तो कि भारतीय जनता मतदाताहरु स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र छन । नेपालको
नराम्रो पञ्चायती व्यवस्था त्यहाँ लगेर पञ्चायत राज चलाएको छ । गाउँ पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत र नगर पञ्चायत छ त्यहाँ कुनै पार्टीले उम्मेदवार दिदैनन्, जो राम्रो व्यक्ति छ उसले नै मत पाउँछ र जनताले पनि उसैलाई दिन्छन । तर नेपालमा भने त्यस्तो संविधान छैन । प्रत्येक व्यक्ति कार्यकर्ता पार्टीका बाधा मजदुर सरह छन । जवसम्म जनताले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्दैन तबसम्म निरासा रही रहने छ र त्यसकै परिक्षा यस पटकको निर्वाचन हो ।