केही वर्षदेखि नेपालको राज्य व्यवस्थामा कलचल भएको छ । के यो नेताहरूको सक्षमता हो वा बाहिर चाल हो । द्वन्दकालमा द्वन्दपक्ष र सरकार पक्षले नेपालमा सम्झौता गर्न किन सकेनन् दिल्लीमा गएर एक पक्ष अर्थात् सात दल बीच १२ बुँदे सम्झौता किन भयो राजसंस्था हटाउँदा नेपाललाई के फाइदा भयो ? हामीले देख्दा सुशासनभन्दा कुशासन बढी देखियो । राज्य व्यवस्थामा विकेन्द्रीकरणको प्रयास भइरहेकै थिए । पालिका तथा प्रदेशहरू त संसदमा बैठक गरेर पनि हुने थियो बैठकबाट राजाका अधिकार कटौती गर्न पनि सकिने नै थियो ।
भारतमा गई सम्झौता गर्नुभन्दा नेपालमा नै गरेमा बेस थियो । न माओवादीलाई विश्वास भयो न नेपाली हरु अरु नेता र सरकारलाई एकप्रति अर्कोलाई विश्वास भएन आजसम्म पनि विश्वास र आडम्बरीपना बढेको छ को भन्दा को ठूलो भन्दै सरकार पक्षहरूमा पालोपालो गरी सरकार बनिरहेको छ । १९ वर्षमा १३ पटक सरकार बनिसक्यो । उपलब्धि संघीयता लोकतन्त्र भयो भन्छन् २०४७ सालमा विद्रोही र सरकार २० नेपालमा नै सम्झौता सहमति भएको थियो । त्यसबेला मानिस पनि मरेनन् मेलमिलाप साथ एक वर्षभित्र संविधान बनाउने गरी कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि २०५१/५२ मा बाबुराम भट्टराईको पार्टीले सरकारसित केही माग राख्यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर प्रधानमन्त्री
थिए । केही मागहरू धेरै राम्रा थिए । मागहरु बारेमा कुनै छलफल नै भएन । उल्टा हेला गर्यो अनि २०५२ सालमा माओवादीको नामले पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरु जंगल पसे पुलिस चौकी गाविस भवनमा आक्रमण गर्दै गए । सहमति सम्झौताको सरकारबाट पनि भएन विरोधीबाट पनि भएन अन्त्यमा १७ हजारको हत्या
भयो । लाखौं विपत्तिमा परे अन्तमा नोक्सान बाहेक केही भएन । गिरिजा कोइरालाको कर बलमा म्याद सकिएको सांसद राजाबाट ब्युझाइ मागे निर्वाचन गरौं भन्न राजाले पनि सकेन गैरकानुनी काम प्रधानमन्त्री गिरिजा र राजा ज्ञानेन्द्र बाट हुँदा नै आज देशले संकट बेहोर्न परेको छ । त्यसमा सेनापतिको पनि कमजोरी नै रह्यो । माओवादीको पनि न आन्दोलन सफल पार्न सक्यो न सेना सरकारले दबाउन सक्यो । त्यस्तै आज भएको छ एकातर्फ जान आन्दोलन चलेको छ दुवै पक्षसँग वार्ता हुन सकेको छैन । र राज्य व्यवस्था खलबलिएको छ । समयमा मेलमिलाप नभई झन् चर्काएमा देशले गृहयुद्ध बेहोर्नु नपर्ला भन्ने केही छैन । दायित्व सरकारको हुँदा दायित्व निभाउनु पर्ने अनिवार्य छ ।