नेपालमा खोलिएका सहकारी संस्थाहरूको रेखदेख लेखा परीक्षण गर्ने गराउने काम जिल्ला सहकारी संस्थाको थियो । जिल्ला भरिका सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने काम आज पनि सरकारको नै हो । वर्षमा एकपटक लेखा परीक्षण गराई नाफा नोक्सान तथा स्थिर र चालुपुजी एकिन गरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन जिल्ला सहकारी कार्यालयलाई बुझाएपछि त्यसको भौतिक निरीक्षण पनि जिल्ला सहकारी संस्थाले गर्दथ्यो । संस्था दर्ता, खारेजी गर्ने र कारबाही गर्ने काम पनि सहकारी कार्यालयले गर्ने कामको आज जिम्मेवारी को छ ? अचेल सहकारीको पैसा अपचलन भयो भनेर कारबाही गर्ने काम भइरहे जस्तो देखिन्छ । हो सहकारी संस्थाहरूमा बदमाशी अवश्य गर्छन्अ पराधीमाथि कारबाही गर्ने काम सहकारी समितिका पदाधिकारी तथा लेखा समितिले गर्ने हो । यी दुवैले बदनियत गरी जनताको रकम हिनामिना गरेमा
शेयरधनीहरूको सेयरबाट असुल उपर गर्ने हो । त्यस्तो बदनियतको घटना हुनपूर्व सरकारले लेखा परीक्षण र निरीक्षण गरेको हुनुपर्दछ । त्यस्तो काम नगरेको भए सरकारका जिम्मेवारी पदाधिकारीहरूलाई सर्वप्रथम कारबाही हुनुपर्दछ । संस्थाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हेरी सहकारीमा रकम कहाँबाट के कति आएको छ दैनिक जम्मा गर्ने बचत व्यापारी
कर्मचारीबाट दैनिक वा मासिक जम्मा गरेका छन् कि एकमुष्ट एक दुई पटक ठूलो रकम जम्मा गरेका
छन् । ठूलो रकम जम्मा गर्नेवालाहरूको आयस्रोत खुले नखुलेको के छ हेर्नुपर्दछ र कारबाही हुनु
पर्दछ । दैनिक १०/५०/ ५००/१००० रुपैयाँ जम्मा गर्ने सदस्यहरूको रकम शेरधनीहरूको सेयरबाट र सेयर पनि समितिका शेरधनीहरूले खाइसकेको भए घरघरानबाट असुल गर्ने तर तत्काललाई पीडितहरुमा साना सदस्यहरूको रकम तुरुन्त सरकारले फिर्ता गर्नुपर्दछ । सहकारी संस्था दर्ता गर्दा के कति संख्या र रकमका सेयर धनी छन् दर्ता बैध अवैध के छ
हेरी अवैध दर्ता भएमा दर्ता गर्ने र अनुसन्धान गर्नेमाथि कारबाहीको माग गरिएको छ । सञ्चालक समिति तथा लेखा समितिका सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ न कि ऋण लिनेमाथि सदस्यहरूले ऋण लगेकोमा सदस्यले जम्मा गरेको बचत तथा साँची बसेका सदस्यहरूको समेत जोडेर आउने रकमभन्दा बढी दिएको भए पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । धितोपत्र राखी लिनेको हकमा स्थानीय मूल्यांकन भन्दा बढी दिएमा पनि समितिका सबै पदाधिकारी तथा लेखा समितिको अध्यक्ष माथि कारबाही हुनुपर्ने हाम्रो पनि ठहर रहेको छ ।
