बलदेव अवस्थी
भानुस्वर्णपदक प्राप्त

मलाई प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठको सम्झना आइरहन्छ उनी एक राष्ट्रभक्त थिए । उनी भएको बेलामा नेपालका केही नेताहरु भारतका प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीसित अनौपचारिक बिन्ती पत्र हाल्न पुगे । हुन त निहु खोज्ने बाटो पनि पुगेकै थियो । व्यापार सन्धि र पारबहन सन्धिको म्याद सकिएको थियो तर पनि नवीकरणको लागि कारबाही चलाए पनि नवीकरण वाणिज्य तथा पारबहन अलगअलग गर्न नेपालले माग राखे पनि भारतले एकैमा गाभेर गर्ने प्रस्ताव पठाएपछि नवीकरण नहुँदै २०४५ साल चैत १० गतेदेखि पूर्ण रुपमा नाकाबन्दी लगायो । पश्चिमको कुरा गर्दा बनबासा रेलवे स्टेसनमा ठूलो गोदाम थियो । त्यो भारतले भत्काइदियो । नेपालको पानी जहाजबाट विदेशमा सामान पठाउन र ल्याउन पनि बन्द भयो । नेपालमा इन्धन ग्याँस मट्टीतेलको हाहाकार भयो । काठमाडौँमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई एक महिनाको छुट्टी दियो त्यो समयमा विदेशबाट प्लेनद्वारा मट्टीतेल डिजेल पेट्रोल मगाई प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठले आपूर्ति गर्यो तैपनि अत्तरिया बैतडीको सडक डबल कटिङ नाली निर्माण र पिच गर्ने काम भइरहेको बेला पाटनसम्म डबल कटिङ र नाली निर्माणको काम पूरा भइसकेको
थियो । पिचको काम गर्ने बेला तेलको अभावले पिच हुन नसकी ठेकेदार केडीसीलाई घाटा आई आफ्ना गाडी सबै छोडी ठेकेदारले धरौटी गाडी तथा अन्य सामानहरू छोडेर फक्र्यो । त्यसको मूल कारण थियो नेपालका नेताहरूको
अनुरोधमा राजालाई कमजोर पार्ने राजाले पनि विदेशीसित झुक्नुभन्दा आफ्ना जनतासित झुक्छु भनी जनता जे भन्छन् त्यही गर्छु भनी नेताहरूलाई बोलाई पञ्चायतको तर्फबाट माननीय लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाई बहुदलका सबै नेताहरूसित कुरा गरी जे जे भन्छन् त्यही अनुसार कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरी एक वर्षभित्र सर्वमान्य संविधान बनाई २०४७ लागू गरेका थिए ।
मैले बुझ्न नसकेको कुरा के भने हाम्रो देशका नेताहरूमा कमजोरी र लाचारीपन किन र कसरी आयो आन्दोलन त स्वयं आफै गरिरहे पनि हुनेमा भारतका नेताहरूलाई नेपालमा बोलाई उनीहरुद्वारा राजालाई गाली गर्न लगाउनु कहाँको प्राकृतिक नियम हो । आफूले मानिआएको देवताका मन्दिरमा माओवादीले जथाभावी गरे झैँ आफूले मानेको राजा राजसंस्थाको बेइज्जती गर्न नेताहरुले कसरी सहेका होलान् भन्नेमा छु । हाम्रा नेताहरु बीपीदेखि शेरबहादुर मनमोहनदेखि केपी ओली तथा पुष्पकमल दाहाल देखि विप्लवसम्मका नेताहरुले आफ्नै देशको राजसंस्थामाथि आक्रमण नगरी बरु हाम्रो भूभाग जो सुगौली सन्धि बहानामा अंग्रेजले लगेको थियो । त्यो भूभाग भारत पाकिस्तान तथा म्यानमार जस्ता देशहरूलाई आफू जाँदा फिर्ता दियो भने हामीलाई हामीबाट लुटेको जमिन फिर्ता किन दिएन त्यो कुराको आवाज नेताहरुले किन उठाएनन् बरु उल्टै तपाईँको देशमा प्रजातन्त्र ल्याइदिन्छौं भनि आफ्नो अधीनमा राखी थप जमिन लैजान थाले । जे जति नेपालको भूभाग गयो जाँदैछ नेताहरूको लापरवाही र लोभमा जाँदैछ । सुगौली सन्धि खारेज भएपनि हाम्रा नेताहरुले २०५३ सालमा संसदबाट महाकाली सन्धि पारित गराउन सो महाकाली आयोजनाबाट नेपाललाई वार्षिक १ खरब २० अरब आम्दानी हुन्छ भनि एमाले नेता खडक प्रसाद ओली र विद्या भण्डारीले वक्तव्य दिएका थिए तर सो धेरै वर्ष आजसम्म बन्न सकेन । भारतस्थित अङ्ग्रेज र नेपाल सरकारका बीचमा भएका सन्धि सम्झौताहरू १९५० को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको दफा ८ ले खारेज गरेकाले सुगौली सन्धि पनि खारेज भयो । सो सन्धिले कायम गरेको सीमा पनि समाप्त भएकोले नेपालले कुनै बेला पश्चिममा किल्ला काकडा र पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म दावा गरी दुःख देला भन्ने भारतलाई भएको भय भने यस सन्धिले हटायो । भारतलाई तत्काल फाइदा त्यही भयो भनेर रेवती रमण खनालको आत्मकथा अनुभूति र अभिव्यक्ति नामक पुस्तकको पेज नम्बर २४९ मा पनि उल्लेख गरिएको छ । सुगौली सन्धिमा गएको भूभाग प्रजातन्त्रका नेताहरूले फिर्ता ल्याउनपर्नेमा दुईतिहाइ बहुमतले पास गरी विधिपूर्वक भारतलाई सौपनु महामूर्खता थियो । यदि फिर्ता लिन नपाए पनि लिखत गरी दिनु नपर्ने थियो । नेताहरूले जे जति भ्रष्टाचार गर्यो त्यो भन्दा बढी कोही गर्दैन ।
पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाह तथा अमरसिंह थापाले जोडेको एकीकरण गरेको भूमिलाई लिखत गरी दुई तिहाइले छोड्नु राष्ट्रघाती होइनन् कसरी भन्ने जुन नेताहरुले देश केही भाग बेचेको होइन भन्ने आधार के छ ? महाकाली सन्धिमा राष्ट्रको सिमानाको बारेमा किन कुरा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । सिन्जा राजाको सिमाना पश्चिम सतलजसित थियो । घुमाउँ गडवालको रहन सहन बोली भाषा नेपालसित मात्र मिल्दछ । भारतको कुनै कुनामा पनि यो रहनसहन छैन ।
राणाहरूको सरकारले सुगौली सन्धिले घुमाएको क्षेत्र फिर्ता माग्छन् कि भनेर राणाहरूलाई यी नेताहरूको सहयोगमा सत्ताच्युत गर्यो जसमा राजा त्रिभुवन पनि सहभागी थिए । महामानव रूपी नेताहरू केका लागि लागि परेका थिए अर्को कुरा सेना के कार्य नेताहरूको गार्ड हुने दायित्व मात्र होइन नेताहरुले देशमा आघात पुर्यायो भने त्यसलाई बलजपति रोक्नुपर्ने काम पनि हो । देशको सार्वभौम सम्बन्धी सन्धिसर्पनहरू गर्दा प्रधान सेनापतिको उपस्थिति हुनु जरुरी ठानिन्छ ।
खारेज भएको सुगौली सन्धिलाई देशद्रोहीहरूले जीवित गर्न खोज्दा सेनाले विद्रोह गर्नुपर्ने थियो । नेताहरूको पछि लाग्ने काम मात्र सेनाले आफ्नो दायित्व नसम्झी देश जोगाउने हाम्रो दायित्व हो भनेर विरोध गर्नुपर्दछ । लड्दा हुने हार जित आफ्नो ठाउँमा छ हार्छु भनेर खुट्टा छोड्ने काम गर्नु हुँदैन देश बुझाउने खालका नेताहरूलाई सेनाले आफ्नो कब्जामा राख्नु पर्छ । प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भनेको आफ्ना देशको केही हिस्सा छिमेकीलाई बुझाउने होइन आफ्नो सिमानामा अडिक भएर बस्नु र राष्ट्र तथा राष्ट्र प्रमुखको सुरक्षा गर्नु सेनाको काम हो । अरु मन्त्री, भुपूहरूको सुरक्षा गर्न त प्रहरी छँदैछन् उनैले हेर्नुपर्छ बरु सेनाले हात हतियार खरखजाना उत्पादन गर्ने र त्यसमा पनि आधुनिक हतियारहरु विदेशबाट वैज्ञानिकहरूलाई बोलाई कारखाना खोली हात हतियारमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने देख्दछु । २०४७ देखि देश जब पराधीनतामा गयो तबदेखि हामी पङ्गु भएका छौं । हाम्रा केही नागरिक भारतमा रोजगारी गर्न जान्छन् भने केही तेस्रो मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीको नाममा जान्छन् । गएका छन् र गइरहने छन् यो कमजोरी नेताहरू तथा सरकारको हो । माओवादीहरूले सुरुङ युद्ध गरी नालापानी पुग्छौं भने पुग्न त पुगे सुगौली सन्धि खारेज भएकाले ब्युताएर आए माओवादी भारतमा बसी योजना बनाउने रहेछन नेपालको संसदबाट जङ्गल पसे्र भने नेपाली कांग्रेस र एमाले तथा अरु पार्टीहरु मिली भारतलाई बुझाउनमा लागे ।
२०५३ मा भएको महाकाली सन्धिको नामले त्यसकारण त्यो महाकाली सन्धि सार्वजनिक गर्न जनताको माग
रहिआएको छ ।
नेपालमा राष्ट्रपति नेता एक पनि नहुँदा देश डुब्न लागेको छ बचाउने नेता देखिँदैनन् । यस्तै पारा गर्ने हो भने एक मधेश एक प्रदेश नेपालको नक्साबाट हट्नेछ ।