बलदेव अवस्थी
भानुस्वर्णपदक प्राप्त

हुन त हामीले हमेसा भन्दै आएका छौं जो हाम्रो विचारमा यथार्थ पनि हो । हामीले ठालुहरुका जमाना र ठालुहरुको बानी व्यहोरा पनि प्रष्ट बुझेका छौं । २/४ गाउँमा १/२ जना ठालु हुने गर्थे भने गाउँ गाउँमा भुरे ठालु बस्दथे । भुरे ठालु भनेको ठालुबाट दलाली खाने गाउँको सिआइडीको काम गर्ने कसरी के बात खोट लगाएर पैसा लिन सकिन्छ भन्ने मूल उद्देश्य थियो तर पनि गाउँमा कसैले सतायो भने पहिले एक माना घ्यु वा एक डल्लो तम्बाखु वा एक खोडो गुड मात्र दिई मन्तो स्वरमा पिडा पोखेमा उसले सुन्दथे । अन्यायको प्रतिकार गर्दथे । त्यो बेलाको राणा सरकार तथा ठालुहरुलाई केवल स्वार्थी दिमणदार भन्न सकिन्छ । जस्तो कि खाना मात्रै दिए पनि 
रक्सौलदेखी काठमाडौंसम्मको सडक सर्बदानमा बनाउन सक्दथे । राणाहरुमा त्यो दिमाग न आए जस्तो छ । त्यस
कारण मानिसद्धारा तराईबाट जीप बोकेर काठमाडौं लगे काठमाडौंमा एक मात्र जीपमा के कति राणाहरु चढ्दथे त्यो उनैलाई थाहा होस । हामीलाई त त्यति थाहा छ राणा सरकार र ठालुहरुले आह्वान गरेमा श्रमदानद्धारा सडकहरु खनिने थिए सिजनेबुल भए पनि राम्रै हुने थियो । अन्तमा राणा सरकारले स्वीजरलेण्डबाट विज्ञ बोलाई योजना बनायो कुलेखानी जलविद्युत, फर्पिङमा त निर्माण नै गरी सकेका थिए । हवाई सबै समेत गरी आठ वर्ष लगाई केही योजनाको तर्जुमा गरेका थिए । राणाहरुका पनि करिव पचास वर्ष त राष्ट्र निर्माणमा नै लागे केवल भूल यौटा मात्र थियो जहानिया शासन आफ्ना भाई भतिजा र नातेदारलाई मात्र कामको जिम्मा दिने अरुलाई बाहिर बाहिरको काम मात्र गराउने विश्वास नमानेर पनि हुन सक्छ जहानीया शासन जे भए पनि त्यो शासन पनि ठिक थिएन । आज २०४७ साल पनि पार्टीगत जहानीया शासन चल्यो राणाहरु र पार्टीहरुको जहानीया शासनमा खासै फरक छैन पहिले राणाजीहरुमा भागबण्डा हुन्थ्यो भने आज पार्टी पार्टीहरुमा भागबण्डा भईरहेको छ ।
हरेक संवैधानिक अंगहरुमा भागवण्डा छ । त्यस्तै राजदूतहरुमा मात्र हैन न्यायाधीश नियुक्तिहरुमा पनि छ । पार्टीका सांसद संख्याको आधारमा भागबण्डा गरिन्छ । त्यस्तै विकास निर्माणका योजनाहरुमा पनि छ । जे सुकै भए पनि इन्साफ भने गरिव जनतालाई राणाहरुले दिने गर्थे । प्रधानमन्त्री कहाँ कराउन जाने बग्गी समात्ने भन्ने सुनेका थियौं पिडितको छानविनमा पिडकद्धारा समेत पोल खुल्ने गर्दथे । न्यायालयहरुबाट प्रमाणको आधारमा फैसला भए पनि प्रमाण नभएका मुद्दाहरु भने राणा प्रधानमन्त्री अपराधीद्धारा नै प्रमाण संकलन गरी सजाय दिएका उदाहरण प्रसस्त छन । राणा शासनमा देश पुगनपुग आत्मनिर्भर थियो । अन्न, भाडावर्तनमा आत्मनिर्भर मान्न सकिन्छ । राणा शासन १०४ वर्ष रहे तापनि करिव ५० वर्ष राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पु¥यायो । २००७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र नामको व्यवस्था आयो त्यो पूर्ण रुपमा परतन्त्र रहेकोले राजा त्रिभुवनको मृत्युपछि युवराज महेन्द्र राजा भए । २००७ सालसम्म पार्टीहरुका गतिविधि हेर्दै गए नेपालको भन्दा बढी सोधपुछ राय लिने काम भारतबाट गरिने र अल्पकालिन तथा दिर्घकालीन सम्झौतामा दस्तखत गरी आउने कुल मिलाएर नेपालको भन्दा भारतको हितमा काम गर्ने देशको मान मर्यादा र देशमा नै आघात पर्ने ठानी छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनमा नरहेको व्यवस्था निर्दलीय पंचायती प्रजातन्त्रको स्थापना गरे प्रजातन्त्र भनेको जनको प्रतिनिधि जनताबाट छानिनु हो गाउँको प्रधान वडा अध्यक्ष जनताबाट निर्वाचित हुन्थे । देशमा माननीयहरु पहिलो केही वर्ष प्रधान, उपप्रधान र सदस्य जिल्ला समितिबाट गरिने भए पनि पछि जनताबाट सोझै माननीय र माननीयहरुबाट प्रधानमन्त्रीको चुनाव
गरिन्थ्यो । त्यस कारण प्रजातन्त्रको जग पनि त्यस्तै हो ।
खास भन्नुपर्दा जसलाई मतदान गर्ने राम्रो व्यक्ति छान्न पाउने समय उही राम्रो थियो । आज त गाउँ शहरमा मन परेको मानिस त उमेदवार नै हुन पाउँदैन । राम्रो मान्छेलाई त कोही पार्टी पनि टिकट दिदैनन् । स्वतन्त्रबाट उठन कठिन हुन्छ खर्चको अभाव धाकधम्की बढी हुने हुँदा स्वतन्त्र त जित्न नै पाउदैन । पंचायतको चुनावमा खर्च गर्नु पर्दैनथ्यो । स्वयम सेवकहरु पनि आफै खर्च गर्थे । राजाको बारेमा कोही कोही झुट कुराहरु पनि फैलाउन छोडेका छैनन् । नालापानी युद्धमा विरबलभद्र कुँवर आदि लडाकुलाई मासिक २०/२५ रुपैयाँ दिन्थे । भने हनुमान ढोका नर्तकीहरुलाई ५००/६०० दिन्थे भन्ने गरिन्छ । त्यस बेला तलब भन्दा विर्ता दिने गर्थे ।