इतिहासको पानाबाट

त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई, नेता गणेशमान सिंह र महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजाको दर्शन गरे । त्यसबेला गणेशमानलाई राजाबाट प्रधानमन्त्री हुन प्रस्ताव गरियो । उनले भने, ‘बुढो भएँ, घुँडाले टेक्न असुविधा छ, कृष्णप्रसादलाई बक्से हुन्छ ।’ त्यसपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्वमा मन्त्रिपरिषद् बन्यो । मन्त्रीहरुमा साहना प्रधान, केशरजङ्ग रायमाझी, अच्युतराज रेग्मी, महेन्द्र नारायण निधि, योगप्रसाद उपाध्याय, नीलाम्बर आचार्य, मार्सल जुलुम शाक्य, झलनाथ खनाल, देवेन्द्रराज पाण्डे, मथुरा श्रेष्ठ रहेका थिए । यस मन्त्रिपरिषद्लाई संसदको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म विधायिकाको पनि अधिकार प्रदान गरिएको थियो । कार्यपालिकाको अधिकार प्राप्त हुदाँ मन्त्रिपरिषद् अधिकार सम्पन्न थियो ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईको मन्त्रि परिषद्ले राजाबाट नियुक्त अञ्चलाधीशहरुलाई हटाउने निर्णय २४ घण्टाभित्रै दरबारले थाहा पाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय परिपक्व नहुँदै ती अञ्चलाधीशहरुबाट राजीनामा लिई राजाबाट तुरुन्त राजीनामा स्वीकृत भएको सूचना निकाल्यो । यसरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई निरर्थक बनाउनु परेको थियो ।

पछि प्रधानमन्त्रीले राजाको दर्शनमा भन्नुभयो, ‘हामीले शासनको विरोध मात्रै गर्दै आयौं । राज्य सञ्चालन गर्ने हाम्रो अनुभव छैन । राजाबाट नियुक्त संविधानमा लेखिएको पदका पदाधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्ले हटाउन कानूनी सिद्धान्त्ले नमिल्ने कुरा हामीहरुलाई थाहा भएन ।’ तत्कालिन गृहमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘म गृहमन्त्री भइसकेपछि त्यतिबेलाको अञ्चलाधीश पद खारेज गर्ने प्रस्ताव ल्याउन प्रधानमन्त्री किसुनजीले मलाई निर्देशन दिनुभयो । मैले सो पद खारेज गरिदिएँ । सोही दिन किसुनजीले अञ्चलाधीश खारेज गरेको जानकारी राजालाई गराएपछि सो पद संविधानमा उल्लेख हुदाँ संबैधानिक हो, त्यसै हटाउन नहुने भनेुर किसुनजी सँग राजा रिसाएको यो नै पहिलो घटना हो ।’

राजाबाट संबैधानिक राजतन्त्रको घोषणा भएपछि राजतन्त्रलाई दीर्घजीवि बनाएको बुद्धिजीवि सबैले अनुभव गरेको थिए । संबैधानिक राजतन्त्र बेलायतको जस्तो हुने कुरा शीर्षस्थ नेताहरु र राजाका बीचमा कुरा भएपछि राती ११ बजे ‘बहुदलिय प्रजातन्त्र र संबैधानिक राजतन्त्र’ हुने घोषणा थियो । अतः दरबारले बेलायतमा के–कस्तो चलन व्यवहार छ भनी बुझ्ने गरेको थियो । संबैधानिक राजतन्त्र भएपछि बेलायतमा जस्तै थोरै कर्मचारी भए पुग्ने हुदाँ के गर्ने भन्ने प्रश्नमा अवकाश हुँदै गएका पद आवश्यक भएका बाहेक पूर्ति नगरी संख्या घटाउने, श्री ५ को सरकारमा सरुवा गर्न मिल्नेलाई भविष्यमा उसको वृत्ति विकास हुने हुदा उतै सरुवा गर्ने नीति अन्तर्गत केही कर्मचारी बाहिर जाने भए । लोकसेवा आयोग पास गरेका त्यस्ता कर्मचारी सञ्चार, खानेपानी र पशुपालन सम्बन्धी सेवामा थिए र केही डाक्टरहरु पनि थिए । २०२१ सालमा सरकारमा सरुवा भए भने अरु खारेजीमा परे । संक्रमणको यस कालमा कर्मचारीहरुलाई केही असुविधा भयो होला, दरबारले भने यसमा कर्मचारीको भलाइ नै चाहेको थियो ।

२०४५ साल चैत्र ३० मा गठन भएको नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ परिषद्का सदस्य आफ्नो कार्यकाल छदै धर्ना र विरोधका कारण प्राज्ञ नयराज पन्त बाहेक सबैले राजीनामा दिए । उनीहरुको राजीनामा स्वीकृत भयो । प्रधानमन्त्री भट्टराईको परामर्शमा डा. ईश्वर बराल उपकुलपति र अरु ७ जना सदस्य राखी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पुनर्गठन भयो ।

न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठन भएको संविधान सुझाव आयोगले संबैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीयप्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्न ३ महिना भित्र संविधानको मस्यौदा पेश गर्नुपर्ने अनुमति पाउको थियो । सो आयोगका सदस्यहरुमा प्रद्मुम्नलाल राजभण्डारी, रमानन्दप्रसाद सिंह, अधिवक्ता लक्ष्मण अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द रेग्मी, दमननाथ ढुङ्गाना, निर्मल लामा, भरतमोहन अधिकारी र माधवकुमार नेपाल थिए । सो आयोगले थप म्याद मागेकाले २०४७ साल भदौ ३१ गतेसम्म म्याद थप भयो ।

प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद २०४७ साल जेठमा भारत गएर भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट नेपाललाई मर्का परेकाले चाँडै खोली व्यापार र पारवाहन सन्धि नविकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएपछि १९ नाका तत्काल खोल्ने र सन्धि नविकरण गर्न दुबैतर्फबाट पहल गर्ने भन्ने समझदारी भयो । व्यवस्था परिवर्तन भएपछि सुल्झँदै गयो । प्रधानमन्त्री भट्टराई हरेक कुरामा हल्का–फुल्का कुरा गर्ने स्वभावका भएपनि भारत भ्रमणमा रहँदा अरु प्रधानमन्त्री भन्दा राष्ट्रिय हितका कुरामा स्वाभिमान सहित दृढ रहनुभयो ।

संविधान सुझाव आयोगले तयार पारेको (नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७) तयार भएको मस्यौदा प्राप्त भई अध्ययन गर्दा मैले सानातिना प्राविधिक कुरादेखि ठुला कुरासम्म नमिलेका १८ बुँदा राजामा जाहेर गरेँ । सानातिना त्रुटि भएपछि संशोधनबाट मिलाउँछन् तर एउटा त्रुटि नसच्याए निर्वाचन नै नहुने देखेपछि राजाबाट ‘आयोगका अध्यक्ष र सदस्य तथा कानूनमन्त्रीलाई बोलाऊ’ भन्ने भयो । मैले बोलाएँ । त्यसमा सदस्य निर्मला लामा बाहेक सबै जना आउनुभयो ।

अनि, राजाबाट मलाई निर्देश भयो, ‘ती नमिलेका र कमी रहेका कुरा जाहेर गर । ’ मैले क्रमैैसँग भन्दै थिएँ । धेरै त्रुटि इङ्गित गरेको देखेपछि सबै सदस्यहरुले मुखामुख गरी मतिर हेनए थाल्नुभयो । ‘हाम्रो त्रुटि देखाउने भन्ने भावमा अब तयार भइसकेको छ, यस्ता सानातिना त्रुटितिर नजाऔं’ भन्ने मनःस्थितिमा ती सदस्यहरु पुग्नुभयो ।

अनि मैले मुख्य त्रुटि देखाएर भनेँ, ‘त्यसो भए अब आम निर्वाचन हुदैन ।’ सबै झसङ्ग भएर मतिर हेरे । विश्वनाथजीले सोध्नुभयो, ‘किन ?’

‘ल सुन्नुहोस्’ मैले भनेँ । ‘प्रस्तावित संविधानको धारा ११३ उपधारा २ खण्ड (घ) बमोजिम ५ प्रतिशत मत पाएका दलहरुले मात्र निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन् । यस्तो व्यवस्था भएपछि निर्वाचन नभईकन कुन दलले खसेको सम्पूर्ण मतको कति प्रतिशत पायो भन्न सकिँदैन । निर्वाचनमा जान सो दलले खसेको ५ प्रतिशत मत पहिले पाएको हुनुपर्छ भनेपछि कुखुरा पहिला कि फुल पहिला जस्तो भएन ? कसरी दलले चुनावमा भाग लिन पाउँछन् र चुनाव हुने ? के निर्दलिय चुनाव गर्ने ?’

मेरो कुरा सुन्नासाथ विश्वनाथ उपाध्यायले यस्तो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राख्ने प्रस्ताव गर्नुभयो, ‘तर संविधान जारी भएपछि हुने पहिलो निर्वाचनमा यो कुरा लागु हुने छैन ।’

‘पछि जन्मने दलले चुनावमा जान नपाउने हुन्छ । त्यसकारण प्रत्येक दललाई भन्ने शब्द राख्नु बेश हुन्छ’, मैले फेरी भने । उपाध्याय मान्नु भएन ।

‘५ प्रतिशत भन्ने शब्दले कुनै बेला एकदलिय व्यवस्था पनि आउन सक्छ । जस्तै २०१५ सालको निर्वाचनमा १९ सिट जितेको नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्ले पनि ५ प्रतिशत मत ल्याएको थिएन ।’

त्यसपछि विश्वनाथले ३ प्रतिशत राख्ने भन्नुभयो, त्यही रह्यो । विश्वनाथ उपाध्याय अध्यक्ष भएको कानून आयोगमा म पनि साथै सदस्य भएर काम गरेको उहाँलाई मेरो कानूनी ज्ञानबारे राम्रो थाहा थियो । ‘त्यसबेला राजाको अगाडि त्रुटि देखाएर हाम्रो अवमुल्यन ग¥यो’ भन्ने उहाँहरुलाई परेछ । तर मेरो सदिच्छा त त्रुटिरहित संविधान बनोस् भन्ने मात्र थियो । त्यहीअनुसार मिलाई मस्योदा चढाउने गरी सबैजना फर्कनुभयो । भोलिपल्ट देखि दरबारमा ‘सुपर आयोग’ भनी पत्रिकाहरुमा प्रकाशित भयो र भित्तामा पोस्टर टाँसियो ।

भाद्र २५ गते आयेगले प्रतिवेदन चढायो । त्यसपछि सिफारिसमा संविधान जारी नभएसम्म यो संविधान जारी भएपछि मिलाउनुपर्ने संविधानसँग बाझिएका ऐन कानून के–के छन् ? आयोगले हेरी काम गर्न राजाबाट आयेगलाई काम तोकिएको थियो । पहिलो खेस्रा मस्यौदा प्राप्त भई त्यसमा केही त्रुटि र कमि भएका विषयमा प्रधानमन्त्री र श्री ५ का बीचमा ३ दिन एक–एक घण्टा छलफल भयो र त्यसको प्रति संविधान सुझाव आयोग र तत्कालिन प्रमुख नेताहरुलाई सुझावका लागि दरबारले उपलब्ध गरायो । सो प्रतिवेदन नै नहेरी ‘नरबारले अर्काे संविधान दियो’ भनेर हल्ला मच्चाइयो । यसमा दरबारमा राजा र प्रधानमन्त्री बसी सामान्य हेरफेर गर्न मन्जुर गरिएको थियो । ‘दरबाले नयाँ संविधान दिन लाग्यो, त्यसको विरोध
गर’ भनी प्रधानमन्त्री भट्टराईले नै नेताहरुलाई उक्साएको कुरा तत्कालिन गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायले भट्टराईको निधनपछि श्रद्धाञ्जली सभामा उनका
बारेमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै यो कुरा लेखेर बाहिर ल्याउनुभयो । यसरी नेता भट्टराईको द्वैध चरित्र रहेको कुरा उनकै विश्वासपात्रबाट बाहिर आयो ।

त्यस्तै ‘गिरिजाप्रसादले पनि दरबारले नयाँ बन्ने संविधान आफ्नो पक्षमा ल्याउन प्रयास गरेपछि किसुनजीले त्यसलाई रोक्न वामपन्थीहरुलाई आन्दोलन गर्न उक्साउनु हुन्थ्यो । दरबारले आफूे चाहेको संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दा किसुनजीले नै वामपन्थीहरुलाई त्यसका विरुद्ध देशव्यापी रुपमा मसाल जुलुस लगायतका विरोध कार्यक्रम गर्न लगाउनुभयो’ भनी भन्नुभएको थियो ।

फेरि गिरिजाले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि एकदिन राजाले किसुनजी, गणेशमानजी र मलाई बोलाएको बेला गणेशमानले मेरो कुरामा समर्थन गरिरहनु भएको थियो । त्यही बेला राजाले फ्याट्ट भने, प्रधानमन्त्रीजी, तपाई मसँग एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, बाहिर अर्काे कुरा । भित्र भित्र राजा र प्रधानमनत्रीबीच संविधारबारे सहमति भइसकेको रहेक कि भन्ने लाग्यो ।’

भट्टराईले दरबार र अन्य दललाई ‘जोगी देखि भैंसी डरा, भैंसी देखि जोगी डरा’ को स्थितिमा पु¥याउनु भएको थियो । अरु नेताहरुले पनि दरबारमा
राजासँग एक कुरा र बाहिर अरुसँग त्यसको उल्टो कुरा गर्ने गर्दा नेताहरुप्रति दरबारको विश्वास घटेको थियो । यस्तै अनेक कुरा गर्लान् भनेर नै भाद्र २५ गे एक समारोहका बीच अध्यक्षले राजालाई चढाएको संविधानको मस्यौदा प्रतिवेदन राजाबाट उत्तिखेरै प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको थियो ।

रेवतीरमण खनालद्वारा लिखित ‘अनुभूति र अभिव्यक्ति’ पुस्तकबाट लिएका छौं ।