काठमाण्डौं, २० फाल्गुन
अन्तरराष्ट्रिय लगानी सम्मेलन नेपालमा आज भन्दा करिब २५ वर्ष पहिले भएको थियो । त्यसले निरन्तरता पाउन नसकेपनि न्यून मात्रामा विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको थियो । बृहत लगानीको लागि यस पालीको सम्मेलन भएको छ ।
काठमाडौंमा सकिएको अन्तरराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा चीनबाट मात्रै ८ खर्ब ३० अर्बको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । लगानी सम्मेलनमा अन्य देशका लगानीकर्ताको प्रतिवद्धतालाई उछिन्दै चीनबाट सबैभन्दा धेरै लगानीको घोषणा भएको हो ।
लगानी सम्मेलनमा कुल १३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिवद्धता आएको आयोजक लगानी बोर्डले जनाएको छ । सम्मेलनमा चिनियाँ लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीका लागि बढी र उत्साहजनक रुपमा चासो देखाएका छन् ।
सम्मेलन मार्फत नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न चीनका लगानीकर्ताले गरेको प्रतिवद्धता रकम कुल घोषित लगानीको ६१ प्रतिशत हो । चिनियाँ लगानीकर्ताको तर्फबाट भएको घोषणाले भारतीय लगानीकर्तालाई निकै पछि पारेको छ ।
नेपालमा लगानीका लागि होडबाजीमा रहेको भारतबाट सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्ताले ३१ अर्ब ७० करोडको मात्रै प्रतिवद्धता जनाएका छन् । भारतबाट आएको प्रतिवद्धता कुल घोषित
रकमको २.२९ प्रतिशत मात्रै हो ।
सम्मेलनमा अनुमान गरिएभन्दा १२ खर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बढीको प्रतिवद्धता आएको छ ।
सरकारले लगानी सम्मेलनबाट १ खर्ब जुट्ने अनुमान गरेकोमा लगानी प्रतिवद्धता भने १३ खर्ब (१३.५२ बिलियन डलर) को आएको हो ।
लगानी सम्मेलन समापन गर्दै उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले अनुमान भन्दा निकै ठूलो प्रतिवद्धता आएकाले आफूहरु उत्साहित भएको बताए ।
‘सबै राजनीतिक दलको अबको प्राथमिकता भनेको विकास हो, यसका लागि विदेशी लगानी जरुरी छ, त्यसैले नै ठूला राजनीतिक दलहरुले यो सम्मेलनमा विदेशी लगानीलाई सुरक्षा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्’ उनले भने ।
साथै विदेशी लगानीलाई सुरक्षा दिने नेताहरुको प्रतिवद्धता कै कारण मन्त्रालयको अपेक्षा भन्दा पनि ठूलो मात्रामा लगानी प्रतिबद्धता आएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले १ खर्बभन्दा बढी लगानी प्रतिवद्धता आउने अपेक्षा गरेको थियो । तर सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताबाट १३ खर्बभन्दा बढी रकमको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ ।
सम्मेलनमा सहभागी बंगलादेशका लगानीकर्ताले दोस्रो ठूलो प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनीहरुले २ खर्ब ४० अर्ब रकमको लगानीको घोषणा गरेका हुन् ।
त्यसैगरी जापान र बेलायतबाट १÷१ खर्बको लगानी प्रतिवद्धता आएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । लगानी प्रतिवद्धताको होडबाजीमा भारतलाई श्रीलंकाले पनि उछिनेको छ ।
श्रीलंकाका लगानीकर्ताले ५० अर्ब लगानीको लागि आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । नेपालका लगानीकर्ताबाट १ अर्ब १५ करोडको लगानी प्रतिवद्धता जनाएको बोर्डले जनाएको छ ।
विभिन्न देशबाट सहभागी २ सय ५० भन्दाबढी विदेशी लगानीकर्ताले नेपालका विभिन्न सम्भाब्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
सम्मेलनपछि जारी गरिएको लेटर अफ इन्टेन्टमा चिनियाँ व्यवसायीहरुले लिखित रुपमा ८ खर्ब ३ अर्ब भन्दा ठूलो लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको देखिएको छ ।
पछिल्लो समयमा पर्यटन लगायत विभिन्न क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी नेपालमा लगातार बढिरहेको छ । संविधान बनेर देश राजनीतिक स्थायित्व तर्फ लम्किँदै गर्दा चिनियाँ लगानीकर्ताले नेपालाई लगानीको भर्जिन ल्याण्डका रुपमा देखेका छन् ।
नेपालमा रहेको प्राकृतिक तथा सांस्कतिक स्रोत सम्पदा तथा त्यसैका आधारमा खडा हुन सक्ने विभिन्न उद्योग ब्यवसायमा चिनियाँ लगानी केन्द्रित हुने देखिएको छ । भारतीय लगानीलाई पछि पार्ने गरी मौलाएको चिनियाँ लगानीकर्ताको चासोले अन्ततः नेपालकै पूर्वाधार क्षेत्रमा लाभ मिल्ने देखिएको छ ।
सम्मेलनको सुरुवातमै बोलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा हुने विदेशी लगानीलाई सुरक्षित गर्ने वातावरण बनाउने बताएका थिए । नेपाली कांग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवाले पनि विदेशीको लगानी
सुरक्षामा आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध भएको जनाएका थिए ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पुर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेशी लगानीकर्तालाई सरकारभन्दा एक कदम अघि बढेरै सहयोग गर्ने बताएका थिए ।
यसरी नेपालका कांग्रेस, एमाले र माओवादीका बरिष्ठ नेताहरुले लगानी सुरक्षाको प्रतिवद्धता जनाएसँगै सम्मेलनमा चिनियाँ ठूला व्यवसायीहरुले नेपालमा लगानी बढाउने इच्छा देखाएका छन् ।
उद्योग मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँहरुले अहिले पर्यटन, जलबिद्युत जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने इच्छा जाहेर गरेका छन् ।
चिनियाँ मेसिनरी इन्जीनियरिङ कम्पनीले जलविद्युत, मेट्रो र अस्पतालमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कम्पनीले यी क्षेत्रमा चीनबाट ३ खर्ब लगानी लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आएको हो ।
चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन् एण्ड इन्जिनियरिङ कम्पनीले पनि विमानस्थल, सुरुङ र राजमार्गमा २ खर्बभन्दा ठूलो रकम लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
त्यस्तै चिनको सिटिसिइ ग्रुपले पनि सुरङमार्ग, रेल, जलबिद्युत जस्ता क्षेत्रमा १ खर्बभन्दा बढी खर्चने प्रतिबद्धता जनाएको उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यदि नेपाल सरकारले यातायात बन्द हड्ताल जस्ता कार्य गर्नेहरु माथि कडा कानून बनाएन भने यो प्रतिबद्धताले काम गर्ने छैन । अचाक्ली चन्दा, लुटपाट, असुरक्षा तथा अविश्वास हुने कामहरु हुन नदिनु नेपाल सरकारको दायित्वमा रहनेछ । साथै लगानीकर्ताहरुले लगाएका रकमको अथवा निर्माणको हिस्सा सम्पूर्ण देशले बराबर रुपमा पाउनु पर्छ । हालसम्म सु.प.लाई पछाडि पारिएको परिपेक्ष्यमा पूर्ण विकास निर्माण, रेल तथा ट्रलिबसहरुको सुरुवात महाकालीबाट पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसतर्फ सु.प.का नेताहरुले सर्तकता अपनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।