काठमाण्डौं, २० फाल्गुन
भारतीय रुपैया नेपाल र भारतको साझा मुद्रा भएझैं भारु अवचलन गरी कालोधन्दा गर्ने नेपाली माथि नेपाल सरकारले कारवाही गर्नुपर्नेमा साझा मुद्रा झैं निर्विवाद रुपले चलेको हुदा कहीकतै २०२३ पूर्वको स्थिति नआओस् भन्ने जनधारणा देखिन्छ । भारुलाई भारत बाट काम गरी फर्कि आउनेले ल्याई आएको नगद रकम बैंकहरुमा जम्मा गर्नुपर्ने र नेपालीलाई भारु चाहिएमा नेपालका जुनसुकै बैंकले विक्री गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यस सम्बन्धमा नेपालले कति रुपैया सम्म बैंकहरुले राख्न पाउने हुन् त्यस बारेमा भारत सरकार सित सरसल्लाह गर्नुपर्ने समेत देखिन्छ ।
भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले भारतले केही समय अघि प्रतिबन्धित गरेका पाँच सय र हजार दरका नोटको नेपालले सटही सुविधा प्राप्त गर्ने बताएका छन् ।
उद्योग मन्त्रालय तथा नेपाल लगानी बोर्डको आयोजनामा लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न नेपाल आइ पुगेका भारतीय अर्थमन्त्री ले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नेपालमा प्रचलित ठूला दरका भारु नोटको सटहीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले आवश्यक ढाँचा तयार गरी सटहीको टुङ्गो लगाइने जानकारी दिएका हुन् ।
नेपालले पूर्वाधार विकासमा खासगरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा यातायात पूर्वाधार तथा रेलसेवा विस्तार मार्फत नेपाल लाई भारत सँग आर्थिक रुपमा जोड्ने प्रतिबद्धता जेट्लीले व्यक्त गरे । उनले खासगरी पछिल्लो समय भारतबाट नेपालमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सुधार आउने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
२०२३ सालपूर्व नेपालमा नेपाली नोट केवल सरकारी कारोबारमा मात्र चालु थियो बाँकी अधिराज्यभरी भारुको चलनचल्ती भएकोले राजा महेन्द्रको निर्देशनमा भारु र नेरुको विनिमय दर बराबर कायम गरी भारु लिएर नेपाली मुद्रा कायम गरेका थिए । नेपाली रुपैया विक्रीको कारोबार भारतले पनि गर्न पाउने र नेपालले भारु विक्री गरेझै भारतका छिमेकी जिल्लाहरुमा नेपाली नोट चलाउन पाउने समझदारी दुबै देश बीच हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य रहेको छ ।