दिशानिर्देश समाचार
महेन्द्रनगर, २६ फागुन
प्रदेश नं. ७ का ठूला परियोजनाले गति लिन सकेको छैन् । प्रदेश नं. ७ मा
रहेका पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना र पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाले गति लिन पाउन सकेको छ । चिनीया कम्पनी ३ गर्जेजले काम पाएको भएपनि अहिलेसम्म फड्को मार्न सकेको छैन् । विभिन्न बाधा अवरोध तथा राजनैतिक किचलोका कारण पनि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाले पुर्णता पाउन सकेको छैन् ।
त्यस्तै पहाडी ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालनमा आएका साना लघु जलविद्युतले केही समय पुर्णता पाएपनि पछि बन्दै हुदै जाने क्रम बढ्दै गएको छ । विद्युत चालु भएको १ डेढ वर्षमै विग्रने र त्यसपछि
सरोकारवाला निकायले बनाउने कुनै
सुरसार नदेखिएकोले बन्द हुदै गएका छन् । बैतडीको सिगास गाउँपालिका अन्तर्गतका शिवलिङ्ग, चौखाम लगायतका क्षेत्रहरुमा केही वर्ष अगाडी लघु विद्युत सञ्चालन आएका थिए तर १ डेढ वर्ष नपुग्दै बन्द भएका
छन् । नदी खोलाहरुबाट उत्पादित विद्युत मेसिन विग्रेका कारण त्यहाका जनता
अध्यारोमा बस्न बाध्य भएका छन् ।
त्यस्तै झण्डै दुई दशक अघि नेपाल र भारतवीच महाकाली नदीमा बन्ने पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजना द्विदेश्यीय संयुक्त लगानीमा संचालन गर्ने सन्धी भएको थियो । सन्धी भएको २२ बर्ष वितिसक्दा पनि पञ्चेश्वर परियोजनाले अझै गति लिन सकेको छैन् । एकिकृत महाकाली सन्धीमा ६ महिना भित्रै पञ्चेश्वरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार पार्ने, १ बर्षमा लगानी जुटाउने र ८ बर्षमा परियोजना
सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएपनि अझैसम्म पनि डिपिआर बन्न बन्न नसकेको हो ।
देशकै गौरबको जलविद्युत परियोजना कुल ५ हजार भन्दा बढि मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमताको बन्ने छ । पञ्चेश्वरबाट ४ हजार ८ सय र रुपाली गाडबाट २ सय ४० मेगावाट गरि कुल ५ हजार ४० मेघावट विद्युत उत्पादन गरिने छ ।
यस अघि सन १९९३ देखि ०९५ सम्म गरिएको अध्ययनले पञ्चेश्वरमा मात्रै ६ हजार, ४ सय ८० मेघावट विद्युत उत्पादन हुने अध्ययन गरिएको थियो । भने सन १९९५ देखि यता सन २०१७ सम्मको अध्ययनले पञ्चेश्वरको १ हजार, ६ सय ८० मेगावाट कम विद्युत उत्पादन हुने देखाएको छ । नयाँ अध्ययनले पञ्चेश्वरबाट ४ हजार ८ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने छ ।
नेपालका तर्फबाट पञ्चेश्वर
परियोजनाको झण्डै ११ बर्षमा वातावरण प्रभाव मुल्याङ्गकन प्रतिवेदन तयार भईसकेको छ । तर भारतका तर्फबाट वातावरण प्रभाव मुल्याङ्गकन प्रतिवेदन तयार भएको छैन् ।
पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (वातावरण) दिलिप कुमार सरौलाले नेपालले वातारण प्रभाव मुल्याङ्गकन प्रतिवेदन तयार पारिसकेको बताए । उनका अनुसार सन २०० देखि शुरु गरिएको काम ०११ मा सम्पन्न गरिएको छ ।
नेपालका तर्फ तयारी भएको वातावरण प्रभाव मुल्याङ्गकन प्रतिवेदन अनुसार पञ्चेश्वर परियोजनाबाट नेपालका १ सय २ गाउँ डुवानमा पर्दैछन् । पञ्चेश्वबाट दुई हजार, ७ सय ८६ र रुपालीबाट १ सय ४४ गरि कुल २ हजार ९ सय ३० घरधुर विस्थापित हुनेछन् । समुद्र सतहबाट ६ हजार ८० मिटर उचाईमा बन्ने ३ सयमिटर अग्लो पञ्चेश्वर बाँधबाट झण्डै ९० किलोमिटरसम्मको भू–भाग डुबानमा पर्नेछ ।
पञ्चेश्वरबाट उत्तर दार्चुलाको दत्तुसम्म ६५ किलोमिटर र दक्षिण रुपाली गाडसम्म २५ किलोमिटर भूभाग डुबानमा पर्नेछ । रुपाली गाडमा ८३ मिटर अग्लो
रि–लेगुलेटर बाँध बन्नेछ । झण्डै २ हजार ८ सय हेक्टर वन क्षेत्र डुवानमा पर्दैछ । पञ्चेश्वर बाँधबाट ६ लाख, २७ हजार र रुपाली गाडको बाँधबाट २ हजार ६सय गरि कुल ६ लाख, ५४ हजार रुप कटानी गनुपर्ने देखिएको छ ।
परियोजना निर्माण गर्दा नेपालको ४ हजार र भारतको ७ हजार ६ सय हेक्टर जमिन डुवान पर्ने छ । जसमध्ये २ हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमि डुवान पर्नेछ ।
कैलाली कञ्चनपुरका लागि ९३ हजार हेक्टर जमिन सिँञ्चित हुने अनुमान गरिएको छ । सिँचाईका लागि टनकपुरबाट पानी वितरण गरिने छ ।
भारतको वाककोष सरकारी संस्थाले पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर डाफ्ट तयार गरेपनि त्यसले अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन् ।
डिपिआरका केही बुँदामा नेपाली पक्षले असहमती जनाएको थियो ।
डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिनका लागि दुवै देशका प्रबृद्ध समुहको दुई पटक बैठक बसिसकेको छ ।
पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउनका लागि सन २०१७ अगस्त २२, २३ काठमाण्डौँ र ०१७ मै सेप्टेम्बर ५ र ६ मा दिल्लीमा बस्यो ।
पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (वातावरण) दिलिप कुमार सरौलाले डिपिआरको अन्तिम रुप दिनका लागि पुनः तेस्रो पटक प्रबृद्ध समुहको बैठक गरिने बताए । ‘डिपिआरमा दुवै देशका फरक फरक विमति छन्, ‘उनले भने, ‘बिमत समाधान गर्दै डिपिआरलाई पुर्णता दिएर
परियोजना अघि बढाउनुपर्छ ।’
पञ्चेश्वरबाट विस्पापितका लागि (आरएनआर) नीति अर्थात पुर्नवास तथा पुर्नस्थापना नीति बनाउने काम शुरु भएको बताउदै कार्यकारी निर्देशक सरौलाले
भारतका तर्फबाट उत्तराञ्चल सरकार र नेपालका तर्फबाट पञ्चेश्वर विकास
प्राधिकरणले नीति बनाईरहेको बताए ।
उनले वातावरण प्रभाव मुल्याङ्गकन प्रतिवेदन लगेर जनताको राय बुझ्ने काम गरिने समेत बताए । महाकाली तटिय क्षेत्रका स्थानीयले पञ्चेश्वर परियोजना नेपालको हितमा बन्नुपर्नेमा पटक पटक जोड दिदै आएका छन् ।
प्राकृतिक सिद्धान्त अनुसार पानीको वितरण र न्यायोचित विद्युतको समेत उपभोगमा स्थानीयले माग अघि सार्दै आएका छन् ।
पछिल्लो पटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोतीको पहिलो नेपाल भ्रमणबाट पञ्चेश्वर परियोजनाको काम अघि बढाउने विषयपछि पञ्चेश्वरले केही गति लिएको छ ।
सहमती सम्झौता अनुसार भने पञ्चेश्वरले गति लिएको छैन् । पञ्चेश्वर निर्माणका लागि अहिले ५२ हजार करोड रुपैया लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सन १९९६, फेबरी १२ तारिक अर्थात, विस २०५२ साल माघ २९ गतेका दिन
तत्कालिन श्री ५ को सरकार नेपाल र
भारत सरकारविच सम्पन्न शारदा बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजना र महाकाली नदिको एकिकृत विकास सम्बन्धी सन्धी सम्झौता भारतको राजधानी दिल्लीमा भएको
थियो ।