गत बिहीबार कैलाली र कञ्चनपुरमा आएको हावाहुरीले ठूलो नोक्सान गर्यो सुनिन्छ प्रान्तीय सरकारले पनि उद्धारको लागी बजेट छुट्याएको छ । जनताले समयमा राहत भने पाउन गाउँघरमा विद्युतका कर्मचारी पुगी लाइन सुचारु गर्ने प्रयासरत आजसम्म रहेकै छन् । हावाहुरीबाट भएको क्षतिको लगत लिई सो बमोजिम काम कारवाही नभई पिडितको निवेदन बमोजिम मात्र उद्धारको कार्य भयो कति विद्युतका पोल ढले थप अरु के नोक्सान भयो भन्ने लगत नलिई काम गर्दा द्रुत गतिमा हुन सकेन । यसलाई सरकारले विपत सोचेको छ वा छैन सोचेको भए अन्यको उपस्थिति किन रहन सकेन ।
ग्रामिण सडकहरुको रेखांकन हुनुपर्ने
विभिन्न गाउँपालिकाबाट वडाहरुमा जाने सडकहरु थोरै भएपनि रेखांकन गरिएको छैन । २०५७ सालको अन्तिम नापीपछि राखिएका सडकहरु खुम्चिदै गैराखेका छन् । यो सडकको क्षेत्र कहाँदेखि कहाँसम्म हो भन्ने जनता अन्यौलमा छन् । जस्तै शान्ति निकेतन मा.वि.देखि वडा नं. ७ जोड्ने सडक २०२९ सालदेखि प्रचलनमा आएको भएपनि पूर्ण रुपले सो सडकको आजसम्म रेखांकन नभएकोले सडकको क्षेत्र कहाँ कहाँ हो भन्ने कुरा जनतालाई थहाँ छैन त्यसकारण २०५७ को नापीमा अथवा यसभन्दा अघिपछि सार्वजनिककै रुपमा रहेका बाटाहरु पूर्ण रुपले निर्माण गर्न नसकेपनि केवल ती बाटाहरुको सिमाना मात्र छुट्याईदिए पनि जनतालाई केही राहत मिल्ने थियो र यो बाटो बन्ने हो भन्ने एकिन हुने थियो ।
पुराना बाटाहरु नापी भएका भएपनि एक पक्षले सडक मिचेर खेतीयोग्य जमिनको वृद्धि गराएको छ । सरकारी बाटो मिच्दा कोही बोल्दैन । टुलुटुलु हेरिरहने जनतालाई पनि धिक्कार छ, र स्थानीय निकायलाई पनि धिक्कार छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ । ती सडकहरु तिर सरकारको ध्यान जानु आवश्यक भईसकेको छ । किनभने यात्रीहरुमा एकता हुन सक्दैन । र समय पनि हुदैन, त्यसैले सडक बारेमा बादविवाद गर्न जनतालाई समय नहुँदा त्यसको संरक्षण गर्ने काम सरकारको भएकोले तुरुन्त गरियोस् ।