पदमा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी कुनै पनि पदाधिकारी राष्ट्रिय वा स्थानीय जो जहाँ भए पनि पदको दुरुपयोग गर्छन या अन्य कमि कमजोरी जानी वा नजानेर अन्याय भएमा उनीहरुमाथि पदमा रहदा वा नरहदा पनि कुनै अदालतमा मुद्धा चलाउन नपाईने भन्ने ऐन नियम बनाउन सरकारले विधेयक ल्याउने जानकारी सिधाकुरा जनता सित भन्ने कार्यक्रम सुन्न पायौं । त्यो ऐन लोकतान्त्रिक हो होइन के वर्तमानको सरकार राणा सरकारझै भएको हो ? विश्वमा त्यस्तो कहिपनि छैन भ्रष्ट र वेईमानी गर्ने मन्त्रिहरुलाई ठेलामा राखी घुमाएको हामी सबैले देखेकै हुनु पर्दछ । वि.वि.सी. टी.भी.ले समय समयमा देखाई रहेकै हुन्छ । विदेशीहरुको गतिविधि तर जहा निरंकुश शासन छ त्यस देशमा पनि एक जना उक्त राष्ट्र प्रमुख जो निरंकुश छ उसले मात्र यस्तो कानून बनाउछ । प्रजातान्त्रिक मुलुकको कानून पनि प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ । पदासीन भएको बेलामा कसैले मुद्धा दिदैमा के विग्रिन्छ । न्याय क्षेत्रबाट अवश्य न्याय पाईने नै छ । भ्रष्टाचार, नाताबाद, कृपावाद देखि डराउनु पर्दछ तर इन्साफ देखि डराउनु हुदैन ।
यदि जे गरे पनि मुद्धा दिन पाइने होइन भने त्यो एकल राज्य कब्जा गर्ने रणनीति हो तर त्यसतर्फ ध्यान नदिन बरु राम्रो हुन्छ । यदि न्याय पाईएन भने जन अदालत छदैछ, जस्तो कि ज्ञानेन्द्र शाहीले इन्साफ मागे न्यायालयले पनि दियो बरु झन जनताले पनि दिए । राज्य कब्जा गर्ने सेना, प्रहरी, गुप्तचर, अनुसन्धान, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा नियमावली बनाई आफ्नो हातमा लिनु लिने व्यक्तिको लागि क्षणिक सफलता होला अन्तमा त्यो नै सोक बन्नेछ ।
यो घर, जग्गा तपाईलाई दिउला भनेका थिए
आज हामी सित लड्न लाग, यी जमिनका फाँटहरु जग्गा र घर तपाईलाई दिउला गरिबी, जातियताको संरक्षण गरौला भन्दै माओवादी द्वन्दमा प्रवेश गरी युद्धमा सामिल भएका थिए । धेरै युवा गरिव तथा केही जातजातीहरु । आज त्यही कुराको पूर्ण पुष्टी हुन नसकेपनि पुष्टि गर्ने लाईन सरकारले समात्न सफल भएको छ । त्यही परिपुर्ति गर्न आज सामाजिक सञ्जाल मास्ने खेल हुदैछ । त्यो हो गुठी जग्गाबाट सुरुवात । गुठी जग्गा मात्र छैन कि गुठीको सञ्जाल कब्जा गरेमा स्वतः सामाजिक सञ्जाल पनि कब्जामा आउने सुरुवात हुनेछ ।
