थानेश्वर प्रसाद भट्ट
वरिष्ठ अधिवक्ता
महेन्द्र विद्याभूषण तथा त्रि.वि.वि.स्वर्णपदक प्राप्त

अकल्पनी सङ्कट विश्वभर व्याप्त छ, नेपालमा सचेत रहन आग्रह गर्ने डा. सुन्दरमणी दिक्षित जस्ता दुरदृष्टाहरु माथि कार्वाही गर्नुपर्छ भन्ने प्राणीहरु अझै नीति नियामक स्थानमा छन, एकपछि अर्कोगरी विकराल अवस्था बढ्दै गएको भनि लकडाउनको अवधि निरन्तर थपिदै जाँदा कसको भूमिका कर्तव्य दायित्व जवावदेहिता कति छ र पालन भएको छ छैन, राज्य के हो जनता भनेका को हुन यिनको कुनै सम्बन्ध कानूनी नितिगत र सामाजिक रुपमा के हुने ? यो ज्वलन्त प्रश्न घोषित अघोषित रुपमा प्रायजसोका मानस पटलमा उठी रहेकै हुनु पर्दछ । आफैमा जिज्ञासा, चिन्ता र आक्रोश उत्पन्न भई रहदा सार्वजनिक जीवन शुन्य आप्रासांगिक भए पनि जनतामा कस्तो मनोविज्ञान रहेको छ यस सम्बन्धमा सामयिक सान्दर्भिक विषय लागेको हुनाले अभिव्यक्त गर्न खोजेको हुँ । यद्यपि यसको मुल्य महत्व केही छैन थाहा छ तथापि अभिव्यक्ति र कल्पना गर्न केही स्वतन्त्रता छ भन्ने लागेर प्रतिध्वनि प्रकट गरी रहेको छु ।
राज्य के हो भन्ने विषयमा फ्रान्सका सत्रौ शताब्दीका सम्राट लुईचौधौंले “म नै राज्य हुँ” Iam the state भनि घोषणा गरे तेश्रो पुस्तामा लुई सोह्रौका समय विश्वकै भयानक राज्यक्रान्ति “French revolition” बाट सम्राट गिलोटिन अस्त्रद्वारा काटिएका ऐतिहासिक घटनाक्रम हेर्दा जनता र राज्य परस्पर एक अर्काका पुरक वा विपरित ध्रुवमा हुन भनि समय समयका घटनाक्रमहरुले सोच्न बाध्य गर्दछ । अमेरिकाका महान राष्ट्रपति एब्राहम लिंकनले प्रजातन्त्र जनताको लागि जनताद्वारा जनता माथि शासन गर्ने पद्धति हो भन्ने अमर वाणी मानवताका लागि कम मुल्यवान छैनन । राणाकालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ पदम शम्शेरले म जनताको सेवक हुँ भनि घोषणा गर्दा प्रवृत्ति अनुरुप नभएको आक्षेपबाट च्यूत हुनु परेको धेरै टाढाको इतिहास होईन ।
नेपालमा जनता र राज्यको सम्बन्धका लागि रक्त रंजित इतिहास नै छ त्यो अनवरत चली नै रहेको छ । राज्य जनताको सेवा गर्ने शब्द हो वा शासकहरुलाई जनमत तिरस्कार गरी आफै सम्पन्न हुने आफैलाई राज्य र जनता भन्दा माथि निरंकुश हैसियत बनाउने पालो कुरी बसेका बाहुवलीहरुको स्थानापन्न गर्न एकपछि अर्को धुन्धुकारी प्रवृत्ति नै राज्य र जनता शब्द जोडिन पुग्छ भने चिरस्थायी रहन सक्तैन । समय समयका परिवर्तन जनताका लागि नाम मात्र प्रशंग मिलाए पनि सिमित धूर्तहरुको हानथाप मात्र रहेछ भनि आम जनमानसमा आक्रोस कुण्ठा र घृणा समेत व्याप्त भएको छ । जनताले बनाएको संविधान भनि ०७२ मा लेखिएको पुस्तक हामी सर्वसाधारणका लागि वरदान नभएर उपहास गरिएको रहेछ भनि विविध घटनाक्रमबाट पुष्टी हुँदै गएको छ । विवरणमा नगई मौलिक हकमा विशाल असंभव व्यवस्था छन खाद्य सम्प्रभुता शिक्षा स्वास्थ्य आजीवीका लगायतका “मुगेरीलालका सपना” भन्ने उखान चरितार्थ गर्दै नानाथरीका काण्ड एकपछि अर्कोगरी प्रकट हुदै गर्दा त्यस्तो भन्नु लेख्नु पनि अपराध हुन सक्ने शासकहरुका दंम र अहंकार भावले त्यसो गर्नु उनीहरुको विशेषाधिकार हो भन्ने विविध अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुदै गएको छ जे गरे पनि जवाफदेही हुन नपर्ने गुणगान गरी रहनु पर्ने कुनै समूह विशेषका लागि मात्र राज्य हो र त्यही जन समूह भन्ने मान्यता स्थापित गराउने चाहना अत्यन्त खतरनाक र विनाशक हुदै गएको छ । लकडाउन गर्नु एउटा उपाय हो त्यसको पालन नहुँदा विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका युरोप लगायत संसार नै भयाक्रान्त बनि रहेको प्रत्यक्ष देखिएको छ । आफ्ना नागरिकहरुका लागि प्लेन चार्टर गरी स्वदेश लगिए, हाम्रा नायकहरुले जो जहाँ छौ त्यही बस सरकारले व्यवस्था गर्छ भनि रहँदा नदीमा हामफाली स्वदेश आउनेहरुका लागि हतियारधारी सुरक्षातन्त्र यमदूत झै प्रकट हुने दृश्य भयानक छन् । निरन्तर संचार माध्यमहरुमा दुर्दशाका व्यथा चित्कार दिनहुँ सुनिन्छन । पशुवत व्यवहार गरिएको आफ्नै देश नजिक पुग्दा समेत छिर्न नदिएको क्रिया गर्न समेत बाधा गरेको गरिव बेसहाराहरुका लागि राज्यको उपस्थिति लाजमर्दौ देखिदा अभाव र भोकले मर्ने पीडा कोरोना भन्दा कम त्रासद देखिदैन ।
अव प्रश्न उठ्छ एन.जि.ओ., आई.एन.जि.ओ. लाखौं संख्यामा दावी गरिएका कार्यकर्ता विविध नामधारी दल कथित स्वयम्सेवक राज्य संयन्त्रको व्यवस्थापन, ३ सरकारहरुको कहाँ के भूमिका भनि सोच्न लेख्न बाध्य पारिरहेको छ । रेमिट्यान्स बन्द हुन्छ आयात ठप्प हुँदा भोकमरी फैलिन्छ अभाव ग्रस्त अवस्थाले कस्तो परिणाम देला यो आफ्नो ठाउँमा छ । राहत कोषमा जम्मा हुने रकमबाट धूर्तहरुले कसरी हानथाप गर्ने हुन यो स्वतः स्फुर्त रुपमा आउने पहिलो विचार बन्न पुग्दछ । आम सर्वसाधारण हाम्रो दुर्दशा बढी रहँदा के नै फरक पर्छ भनि सत्ताकै हानथाप गरी रहेका पात्रहरु खुल्दै आएका छन । किनभने भित्र गुम्सिएका कुण्ठा चालवाजी तिकडम बाहिर आई रहँदा भष्मासुर जस्तै कोही दुष्ट बाँकी रहने छैनन् । प्रजातन्त्र लोकतन्त्रका नाममा लूट मच्चाउनेहरुका लागि भयानक क्षण नजिक आई सकेका हुनाले अकल्पनीय परिवर्तन निश्चित छ । कागजी अधिकारबाट सपना बाड्नु सहज हुने छैन । हाम्रो खून पसिनाबाट अर्जित राष्ट्रको सम्पदा विदेशी बैंकहरुबाट निश्चित रुपमा खोजी हुने बेला आई रहेका आशा त गर्न नै सकिएला, लवाई खवाई छाक रवाफ कति रहला ? कम्बोडियाका तानाशाह पोलपोटले दर्शौ लाख समाप्त पारेर आफै पनि शिद्धिएको घटना बारम्बार मानस पटलमा आईरहनछ । संभवतः व्यापक परिवर्तनका क्षम सन्नीकट पुग्ने कि भन्दै आएको पुष्टि हुने त होईन ? यथास्थितिमा नेपाल र नेपालीको अस्तित्व रहन असंभव छ ।