आधारभूत विद्यालयको व्यवस्थापन समितिले धेरै ठाउँमा अनियमितता गर्ने गरेका छन् । निजी आफ्नो लागी खर्च नपुगेमा प्र.अ. र अध्यक्ष मिली बैंक खाताको रकम आफ्नो जिम्मा देखाई शिक्षकहरुले ६÷७ महिनासम्म पनि तलब नपाएका घटनाहरु पहाडी जिल्लाहरुमा देखिएका छन् ।
स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षकहरुको अलग्गै संकेत नं. राखी हाजीरी निरीक्षक गरि मासिक तलब सोझै न.पा.ले खातामा हाली दिने मसलन्दको रकम मात्र चलाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारी स्कुलमा निजी कक्षाहरु सञ्चालन गरेका प्रमाणहरु छन् । सरकारी स्कुलमा निजी तर्फ र सरकारी तर्फ भनेर देखाई अनियमित खर्च गर्न
गराउनु दण्डनीय हुनु पर्छ । निजी र सरकारी स्कुल अलग अलगै हुनुपर्ने जनधारणा रहेको छ ।
जनताको प्रश्न आज न राजाको सरकार छ न राजाको सरकार देश जोगाउने प्रजातन्त्र लोकतन्त्रवादीको सरकार छ २०४७ सालदेखि हालसम्म र २००७ देखि २०१७ सालसम्म तर नेपालले सुगौली सन्धीमा गुमाएको भूभाग राजा र राणाले अंग्रेजले छोडेपछि भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु र नेपालका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त सहमतिमा १९५० को मैत्री सन्धीले सुगौली सन्धी खारेज भइसकेपछि सरकारले फिर्ता पाउनु ल्याउनुपर्नेमा किन ल्याएनन् ।