देश विकेन्द्रीकरण तर्फ गएको बेलामा पनि स्थानिय निर्वाचन २०७४ लाई केन्द्रले हस्तक्षेप गरिरहेको छ । साना साना गाउँहरु राजनीतिक पार्टीहरुको चंगुलमा फस्न लागेका छन् । इमानदार कर्मठ गाउँलेले इच्छा गरेको असल व्यक्तिहरुलाई छान्ने मौका १९ वर्ष पछि पनि जनताले गुमाई रहेका छन् कसरी भने केन्द्र स्तरिय राजनीतिक पार्टीहरुले आफु अर्थात् पार्टीहरुलाई चन्दा अर्थात् रकम दिएर होस् वा अन्य क्रियाकलाप द्वारा जसले पार्टीको हितमा काम गर्छ उसलाई मात्र उम्मेदवार हुन अनुमति दिने गरेबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार जसलाई जनताले मन पराएका थिए ती व्यक्तिलाई दिने मतहरु
राजनीतिक पार्टीहरुको भागबण्डामा निश्चय पर्ने छन् । यसको अर्थ हो स्थानिय जनताको पनि पार्टीगत भागबण्डा भइरहेको छ ।
जनता आफ्नो लागि पनि आफैले मत दिन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । छिमेकी देश भारतको स्थानिय निकायमा सोझै पार्टीहरुको हस्तक्षेप छैन । त्यसको प्रमाण हो पंचायतीराज जनतामा भिजेको छ । जनताले धेरै ठाउँमा स्वाभिमानका साथ आफ्ना मत द्वारा सबैका साझा उम्मेदवारको छनोट गर्न पाउँछन् । त्यहाँ पनि बहुदलिय संसदीय व्यवस्था र गणतन्त्र नै रहेको छ । हामी नेपालीहरुका साना साना गाउँहरुमा राजनीतिक भागबण्डा चलेको छ जसको उम्मेदवारी स्थानिय स्तरमा पनि पार्टीहरुले नै दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ । आफ्नो निष्पक्षताले स्थानिय जनप्रतिनिधि छनौट गर्न नसकिने अवस्था देखिन्छ । केन्द्रीय निर्वाचन अथवा प्रान्तिय निर्वाचनमा पार्टीगत रुपबाट निर्वाचन गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था हुदा त्यस बारेमा धेरै ठूलो टिप्पणी गर्न आवश्यक नरहेता पनि गाउँघरलाई राजनीतिक पार्टीमा जनतालाई विभाजन गर्नु ग्रामीण मनमुटावको स्थिति देखिन्छ । गाउँमा विवाह, व्रतबन्ध तथा त्यस्तै अरु सामाजिक कार्यको लागि पनि फलाना व्यक्तिको भन्न छोडी फलाना पार्टीको भन्ने दुषित पहिचान अमेट रहेको हुन्छ जसले गर्दा गाउँघरमा राम्रो काम गर्न खोज्नेका पनि खुट्टा तान्ने काम विपक्षी पार्टीहरुका दुतले गर्ने गरेका उदाहरणहरु छन् ।
त्यसकारणले पनि स्थानिय निकायलाई स्वतन्त्र छोड्नु पर्ने हाम्रो धारणा रहेको छ । स्थानिय स्तरमा को राम्रो को नराम्रो भन्ने प्रष्ट थाहा हुन्छ तर गाउँमा केही नगर्ने पार्टीको भक्तको नाताले टिकट पाई चुनाव लड्ने जो भएपनि पार्टीका आस्थावानले मत दिनै पर्ने हुन्छ । गाउँमा अलग अलग पार्टीमा आस्था राख्ने जनता भएपनि यदि जनताले नै साझा उम्मेदवार उठाउन पाउने हो भने निर्विरोध पनि गर्न सक्छन् तर पार्टीहरुको भागबण्डामा जनता परे भने निर्विरोध आफ्नो प्रतिनिधि छान्न सकिने अवस्था रहदैन । स्थानिय स्तरमा दलिय भागबण्डामा जनता रहेको प्रष्ट रुपमा २०५४ को निर्वाचनमा एमालेको बहुमत आएकै कारणबाट नेपाली कांग्रेसको सरकारले म्याद नथपी म्याद सकिना साथ स्थानिय निकायलाई भंग गर्नु परेको यथार्थ लुकेको छैन । प्रान्तिय निर्वाचन बाहेक स्थानिय निकायको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र छोड्नुपर्ने ठान्दछौं ।