आज नेपाल सरकारले इजरायल आदि देशहरु सित वैदेशिक रोजगारीको लागी सम्झौता गरेका समाचारहरु समय समयमा आई रहेका हुन्छन् । त्यस बारेमा हामीलाई अचम्म लाग्दछ किनभने विश्वका मुलुकहरुले उद्योग र व्यापारलाई मान्यता दिएका हुन्छन । सरकारले बजार व्यवस्थापन गर्छ उद्योगीले उद्योग व्यापार गर्छ राजश्व असुल गरी राष्ट्र निर्माणमा लगाउने वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरिने हुँदा सरकारले नीति नै उद्योग व्यापार तर्फ हुनु पर्दछ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्ट भएको रेमिटान्स त केबल विदेश भ्रमणकर्ताहरुको लागी मात्र मोजमस्ती जस्तै हो व्यक्तिको आय वृद्धि होला तर राष्ट्रको आयमा रेमिटान्स बाहेक अरु कुनै आय हुदैन मुद्रा विनिमयको काम मात्र हुनेछ । वैदेशिक रोजगारमा नेपालीहरुको शोषण सबै ठाउँमा नभए पनि धेरै ठाउँमा भैरहेका छन् ।
आफ्नो यस्तो धार्मिक समाजमा त यस्तो हत्या हिंसा बलात्कारहरु भैरहेका छन् भने वैदेशिक रोजगारीको नाममा घरेलु कामदरको रुपमा गएकी महिला पिडा नभोगेर नै सबै फर्कने हुन भनेर हामी भन्न असमर्थ छौं किनभने आजसम्म खाडी मुलुकहरुमा श्रम तथा यौन शोषण दुवै भयो धेरैको त ज्यान नै गयो । यदि सरकारले आफ्ना नागरिकलाई दास
सरहको वैदेशिक रोजगारमा मात्र पठाउने हो देशको नै इज्जत लुटिएको हामी सम्झन्छौं । हामी सित उद्योग र व्यापारका प्रसस्त सम्भावनाहरु छदाछदै स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोय गरेर किन उद्योग खोल्दैन । स्वदेशी उद्योगहरु खोल्नमा कठिन भए पनि वैदेशिक साझेदारीमा उद्योगहरु खोल्न सकिने नै थियो । नेपालमा निर्विवाद रुपमा आफैलाई आवश्यक पर्ने मलखाद उद्योग तथा कृषि औजार कागज कारखानाले पनि राष्ट्रको आयमा बृद्धि गराई नै हाल्ने थियो ।
हाम्रा ती नासिएका मासिएका बेचिएका लुटिएका उद्योगहरु पुनः सञ्चालन तर्फ सरकारको ध्यान गयो भने अवश्य राष्ट्रको प्रगति हुनेछ र वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको संख्यामा कमि आई स्वदेशमा नै रोजगारी पाउने थिए । यहाँ उद्योग खोल्नु त परै जावस नेपाली नागरिकले खोलेका उद्योगहरु माथि आज प्रश्न चिन्ह उठी रहेको छ । इजाजत दिएर क्रेसर उद्योगहरु खोलिएका छन् तर पनि ती उद्योगहरुले लगानी गरेको ठूलो धनरासीको वास्ता नगरी नयाँ नियमको नाममा खोलिएका उद्योगहरु माथि आक्रमण भई रहेको छ । उद्योग खोल्ने माथि होईन कि इजाजत दिने माथि र समर्थन गर्ने अडोस पडोसलाई कारवाही गरी उद्योगीको क्षति पुर्ति दिलाउने काम सरकारले गर्नु वेश देखिन्छ । व्याट्रीले चल्ने गाडीको दाजोमा विजुलीबाट चल्ने ट्रली बस ज्यादै उपयुक्त थियो । चीन सरकारले काठमाडौं भक्तपुरसम्म निर्माण गरेको ट्रली बसलाई चितवन तथा पुर्व पश्चिम राजमार्ग सम्म विस्तार गर्नुपर्नेमा उल्टै हटायो त्यो हटाउने योजनाकार माथि कारवाही हुुनुपर्छ भन्ने जनताको साँझा माग रहेको छ ।
२०३९/४० सालमा बहुराष्ट्रिय उद्योग स्थापनाको लागी काठमाडौंमा विकसित राष्ट्रका मन्त्रीहरुको बैठक बसी नेपालमा उद्योग स्थापना गर्नेमा मित्र राष्ट्रहरुले बैठक बसी नेपालमा उद्योग स्थापना गर्नेमा मित्र राष्ट्रहरुले अनुदानमा उद्योग स्थापना गरिदिने निर्णय समेत भएको थियो भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले पनि नेपालमा उद्योग स्थापना गर्ने संयुक्त निर्णय गरेको थियो । तर २०४३/४४ तर्फ पुग्दा नेपालको राजनीति आपसी समझदारी मेलमिलाप राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीका नेताहरुको अनेकताले गर्दा सफल हुन सकेन । अन्तमा भारतीय कम्पनीहरुमा पनि थोरैले नेपालमा औद्योगिक लगानी गरेका छन् । ती उद्योगहरुको संरक्षण अवश्य पनि भारतले गर्नेछ भन्ने बुझिएको थियो ।