हामी माफी चाहन्छौ सरकार र राजनीतिक पार्टीहरुले सुकुम्बासी नामको जगा हातमा लिएको छ । २०३६ सालको जनमत संग्रहको कुराको सम्झना हुन्छ तपाईहरु पहेलो, निलो
रंगमा भोट दिनु होला तपाई सुकुम्बासीहरु वनजंगलको जुन रुख मुनि बस्नु भएका छौ त्यही रुख मुनीको जग्गा तपाईको नाममा दर्ता गरि दिनेछौ भनि निर्दल र बहुदल अर्थात पहेलो र निलो रंगका पक्षधरहरुले कबोल गरे पनि त्यो रुख काटियो भारततर्फ गयो रुखमुनी बसेकाको वास अन्तै भयो त्यहाँ अरु आएर बसे पनि बसोबास भने सबैको थमिए पनि समस्या भने झन विकराल हुँदै गएको जग्गाको मोल बढ्दै गयो रोजगार पाईन छोड्यो । सुकुम्बासीको नामबाट १÷२ कट्ठा जग्गा पाए पनि १५÷२० लाखको भैहाल्छ नोकरीबाट त्यति ठूलो रकम कमाउन निकै ठूलो भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ । हामी त सरकारसँग के आग्रह गर्न चाहन्छौ भने सुकुम्बासी आयोग हैन कि बेरोजगारी आयोग खोलौ बरु घरबार नभएकाको लागी घर बनाई देवस रोजगारीको बन्दोबस्त गरोस घर बनाउन सरकारले लगाएको धन उसकेै परिश्रमिकबाट ३०÷४० वर्षको किस्ता बन्दीमा काटियोस तर सुकुम्बासी आयोगको नाममा जनता ठग्ने काम बन्द गरियोस । सुकुम्बासीको परिभाषा सम्म बुझ्न सकिदैन तर बेरोजगारको परिभाषा सजिलो छ जो रोजगारमा छैन त्यो बेरोजगारी हो । प्रधानमन्त्री बेरोजगार कोषले नेपालीको हित हुदैन त्यस कारण वैदेशिक रोजगार हैन कि वैदेशिक बजारको खोज सरकारले गरिदेवस हामी उद्योगमा लाग्छौ उत्पादन बस्तु बरु १÷२ सयको होला सम्मान ठूलो हुँदा त्यसतर्फ लाग्न सबै सित अपील गर्दछौ र देशले पनि विकासको गति बढाउन सकिनेछ ।
आयोगहरुको औचित्य के ?
कुनै घटना घटेमा वा घटाएमा छानविन आयोग गठन गर्ने चलन चल्तीको विषय हो तर हामी कहाँ जातिय आयोगहरु गठन गरिएका छन जसको कुनै औचित्य छैन जस्तो कि मानव अधिकार आयोग, दलित आयोग, महिला आयोग, मुस्लीम आयोग जस्ता विभिन्न आयोगहरुको औचित्यको बारेमा जनतालाई थाहाँ छैन अरु त छोडौ सुकुम्बासी आयोगको बारेमा पनि थाहाँ छैन । यी सबै आयोगले गर्ने काम नेपालको संविधान र ऐन नियमले गरेको छ अधिकार दिएको छ त्यही कानूनको उल्लङ्घन गर्न मात्र आयोगहरु गठन भएका होइनन् भन्ने आधार के छ ? कानून बनाउँदा निष्पक्ष बनाइन्छन र नियम र नियतसँग काम गरेमा कुनै आयोगको आवश्यकता पर्दैन । २०१७÷१८ सालदेखि पहाडी जिल्लाहरुबाट तराईमा बसाई सरी आएका बखत कुनै आयोगहरुको गठन भएको थिएन । नयाँ बसोबास गर्नेहरुको लागी मुलुकी ऐनले जग्गा आवाद गर्ने महल नै राखेको थियो भने संविधानमा पनि कुनै जातजाती र लिङ्ग भेद गरिने छैन सबैले समान अधिकार प्रयोग गर्न पाउने छन् भनेर लेखेका थिए र त्यही अनुरुप शासन सत्ता कार्यान्वयन भएको थियो । आज अर्काको अधिकार हनन् गर्न आयोगहरु बनेका नभएर जनताको हकहितको लागी जातीय, लैङ्गिक, मानवीय आयोग बनेका हुन भन्ने आधार पाईदैन । त्यस्तै मानव अधिकार आयोग, मानिसलाई अचानोमा राखी बन्चरोले मारेका थुप्रै घटनाहरु छन, १० वर्षकी बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएका छन तर अपराधीमाथि कारवाही सजाय गर्न मानव अधिकार चाहिने । हत्यारालाई सजाय गर्न कानून बनाउन नपाईने यसको अर्थ नेपालमा अराजकता फैलाउन होइन भन्ने आधार के छ ? विश्वका राष्ट्रहरुले मृत्युदण्ड दिन मिल्ने तर नेपालमा सुतेको बेलामा निरअपराध व्यक्तिलाई काटेर बोरामा हाली फाल्ने १० वर्ष मुनीकी बालिकालाई सामुहिक बलात्कार गरी मार्नेलाई मृत्युदण्ड दिन पाउने नियम कानून किन नबनाउन पाईने हाम्रा सांसदज्यूहरुलाई हाम्रो प्रश्न छ ?