काठमाण्डौं, २५ चैत्र । सेवा सुविधा पाउनका लागि सांसदहरु जस्तोसुकै नियम बनाउन पछि पर्दैनन् किनभने उनीहरुले बनाएको जस्तोसुकै कानून भएपनि भरसक जनता चुप भएरै बस्छन्, अनि जब विरोध हुन्छ अनि हामीले गल्ती ग¥यौ भन्दै सेवासुविधा फिर्ता गर्ने
गरेका छन् । यो प्रथा नयाँ भने होइन ।
विशिष्ट पदाधिकारीका लागि उपलब्ध गराइने सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका पास नहुँदा राज्यलाई करोडौं रुपियाँ घाटा भएको छ । २०६७ सालमा विशिष्ट पदाधिकारीहरूको निवासमा उपलब्ध गराइने सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका बने पनि अहिलेसम्म पास हुन सकेको छैन ।
निर्दे्शिका नबन्दा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले अनावश्यक वस्तु माग्ने गरेका छन् । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको भवन मर्मत सम्भार डिभिजन कार्यालयले विशिष्ट पदाधिकारीहरू लाई निवासको सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
विशिष्टहरूलाई कति सामान उपलब्ध गराउने भन्ने निश्चित मापदण्ड छैन । विशिष्टहरूलाई प्रदान गरिने सरसामानमा एक रुपता कायम गर्न पटक–पटक निर्देशिकाको मस्यौदा बनाएर मन्त्रालय पठाए पनि पास हुन सकेको छैन । सीमित बजेट र विद्यमान खरिद विधिको प्रक्रियागत जटिलतका कारण तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधा समेत समयमा नै उपलब्ध गराउन कठिन भएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । निर्देशिका पारित गर्न शहरी विकास मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म प्रस्ताव नै मन्त्रिपरिषद्मा जानसकेको छैन ।
नौ÷नौ महिनामा सरकार परितर्वन हुँदा त्यसको सीधै बोझ सरकारलाई पर्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा हाल ४५ जना मन्त्री रहेका छन् । मन्त्रीहरूका लागि ललितपुको पुलचोकमा १९ वटा क्वार्टर रहेको छ । बाँकी मन्त्रीहरूलाई पनि सरकारले घरभाडा र फर्निचर सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । मन्त्री क्वार्टरबाहिर बस्ने मन्त्रीहरूलाई १ लाख रुपियाँको फर्निचर र एक लाख रुपियाँको सुरक्षा पोस्ट लगायतका लागि २ लाख रुपियाँ एकमुष्ट उलब्ध गराउँदै आएको छ।
बिजुली पानी, टेलिफोन, केबुल लगायतका बिलको आधारमा भुक्तानी हुँदै आएको छ । ‘के दिने के नदिने कहीं कतै केही पनि तोकिएको छैन । राति पनि सामान चाहियो भन्दै माग्नुहुन्छ’, एक कर्मचारीले भने– ‘निर्दे्शिका भएको भए के दिने÷नदिने थाहा हुन्थ्यो, जसलाई जे माग्न मन लाग्यो त्यही माग्ने गर्छन् । नदिए धम्काउने सम्मको काम हुन्छ ।’ उनका अनुसार केही समयअघि राष्ट्रपति कार्यालयले ५६ इन्चको टिभी सातवटा मागेको थियो । तर डिभिजन कार्यालयले दिन नसक्ने भन्दै फर्काएको थियो ।
सरसामान उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले डिभिजन कार्यालयलाई वार्षिक झन्डै तीन करोड रुपियाँ उलब्ध गराउने गरेको छ तर विशिष्ट पदाधिकारीहरूले सरसामान माग्ने क्रम बढाएपछि डिभिजन कार्यालयमा हाल १ करोड रुपियाँ बक्यौता रहेको छ । डिभिजन कार्यालयले विशिष्ट पदाधिकारीहरूले लगाउने कपडा र खाद्यन्न बाहेक आवश्यक पर्ने सबै वस्तुहरू निवासमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
भवन मर्मत सम्भार डिभिजन कार्यालयका प्रमुख अम्बादत्त जोशीले विशिष्ट पदाधिकारीहरूको निवासमा उपलब्ध गराउने सामानको सीमा नतोक्दा समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘कतिखेर के माग्नु हुन्छ थाहा नै हुँदैन । रात साँझ पनि माग्ने गरिएको छ ।’ निर्दे्शिकाको बारेमा भने आफू आएको एक महिना मात्र भएकाले कुनै जानकारी नभएको उहाँले बताउनुभयो । जोशीले सरकार परिवर्तन हुँदा भने चाप पर्ने र दैनिक जसो सुविधाका लागि सचिवालयका कर्मचारीहरू आउने गरेको बताउनुभयो ।
सबैभन्दा बढी माग राष्ट्रपति कार्यालयबाट आउने गरेको डिभिजन कार्यालयले बताएको छ । बक्स डबल बेडको पलङ, साधारण डबल पलङ, साधारण सिङ्गल पलङ, फाइल क्याबिनेट, स्टील दराज, काठको दराज, बेतको र्याक, बुक र्याक, जुत्ता र्याक, सिटल र्याक, साइट र्याक, किचेन र्याक, डे«सिङ टेबल, टी साइट कर्नर टेबल, अफिस स्टडी टेबुल, कम्प्युटर टेबल, डाइनिङ टेबल, सो केस वा स्टेन्ड, सोफा १ सिटर, सोफा २ सिटर, कर्नर सोफा, सोफा सेट, प्लास्टिक मेच, केबुल, २१ इन्चको टिभी, ४१ इन्च टिभी, एसी, हेलोजिन हिटर, फ्यान हिटर, फ्यान, वासिङ मेसिन, आइरन स्टैन्ड, कम्प्युटर, यूपीएस, फ्याक्स, प्रिन्टर, फोटोकपी र स्क्यानर, भोल्ट स्टेवलाइजर लगायतका सामग्री फिर्ता गर्ने गरी उपलब्ध गराउने तयार गरिएको निर्दे्शिकामा राइस कुकुर, मिक्सर, जुसर, ग्राइन्डर, माइक्रोओभन, डिपफ्रिज, फ्रिज, ग्यासचुल्हो, प्रेसर कुकुर, कप प्लेट, कसौडी, ताप्के, मम पकाउने भाँडा, हटकेस, खण्डेथाल, लाहोरो सिलौटो फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तर निर्दे्शिका नहुँदा यस्ता सरसामान पदबाट हटेपछि विशिष्ट पदाधिकारीहरूले लैजाने गरेको पाइएको छ । निर्देशिकामा डस्ना सिरक पर्दा, दोलाई तकिया, ऐना, भित्ते घडी तौलिया, बाल्टिन लगायतका सामग्री भने फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी तयार भए पनि पारित नहुँदा विशिष्टहरूले माग अनुसारको डिभिजन कार्यालय सरसामान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । विशिष्टहरूको नाममा सचिवालयले समेत सरसामान मागेर दुरुपयोग गर्ने गरेको समेत स्रोतले बताएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले निर्दे्शिकाको बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भए पनि विशिष्टहरूलाई प्रदान गरिने सुविधाका बारेमा कानुन बन्न लागेको बताउनुभयो ।
निर्देशिका किन पास हुन सकेन भन्ने जिज्ञासमा उहाँले कानुन बनेपछि कानुनले नै सीमा तोक्ने भएकाले निर्दे्शिका अगाडि नबढेको बताउनुभयो । शहरी विकास मन्त्रालयले विशिष्टलाई दिने निवास सुविधाका बारेमा निर्देशिका पारित गराउनका लागि वेवास्था गर्दै आएको छ भन्ने समाचार विभिन्न समाचार माध्यमहरुले जनाएका छन् । नियमावली पास हुनलाई जति संख्याका सभासदहरुले पास गर्नुपर्ने हो ती सबै सभासदहरुले पनि आफ्नोहिस्साको सुविधा माग गर्दा अवरुद्ध भएको हुन सक्छ किनभने विशिष्ट व्यक्तिहरु अरु नै हुन्छन्, अप्ठ्यारा कानून बनाएर गाली खानुपर्ने सभासदहरु हुन्छन् । त्यसकारणले पनि अरुले सेवासुविधा पाउने आफुले नपाउने भएकोले पास नभएको पनि हुन सक्छ । जे होस् सम्पूर्ण सभासदहरुमा कोही मन्त्री हुन चाहन्छन् कोही प्रधानमन्त्री कसैलाई पैसा मात्र चाहिएको हुन्छ ।