दिशानिर्देश समाचार
महेन्द्रनगर, १५ जेठ
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा ठूलो बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ । अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार आगामी आव २०७८/७९ मा शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७१ अर्ब बजेट कार्यान्वयन
भइरहेको छ । यो रकम पाठ्यक्रम वितरण वितरण, छात्रवृत्ति लगायतमा खर्च हुनेछ । एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था, सबै विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
बजेटमा विश्व विद्यालयलाई दिने अनुदान अन्तर्गतको १८ अर्ब ३४ करोड समेत समावेश रहेको छ । शैक्षिक पूर्वाधारको काम समेत यसमा रहने छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता ४ हजार पुग्यो
सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता बढाएर मासिक ४ हजार रुपैयाँ पु¥याएको छ । शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट सार्वजनिक गरेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता एक हजार बढाएका हुन् । उनका अनुसार सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशत वृद्धि
गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाका लागि १ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले
बताए । बढेको भत्ता १ साउनबाट कार्यान्वयनमा आउने छ ।
तत्कालीन एमाले
सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०५१/५२ को बजेटमा पहिलो पटक बृद्धभत्ताको नीति सुरु
गरेका थिए । त्यसबेला बृद्धभत्ता पाउने उमेर ७५ वर्ष तोकिएको थियो र मासिक भत्ता जम्मा सय रुपैयाँ थियो ।
पछिल्ला वर्षहरुमा बृद्धभत्ता चुनावी गोटी बनेको भन्दै अर्थविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गर्र्दै आएका थिए ।
२०७४ को आम चुनाव अगाडि वाम गठबन्धनले ५ हजार पु¥याउने उल्लेख गरेको थियो भने नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६५ मा झार्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर उमेर घटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आएन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरुका दुई वर्ष बृृद्धभत्ता बढाएन । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमा बृद्धभत्ता बढ्ने घोषणा
गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री
युवराज खचिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा वृद्धभत्ता एक हजार बढाएर ३ हजार पु¥याएका थिए । यो वर्षपनि त्यही भएको छ ।
कहिले कहिले बढ्यो भत्ता ?
तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारीले २०५१÷५२ को बजेटमा सुरु गर्दा मासिक बृद्धभत्ता सय रुपैयाँ थियो । २०६० सालमा अधिकारीले वृद्धभत्ता वृद्धि
गरि मासिक १७५ रुपैयाँ पु¥याए ।
२०६५ सालमा
बाबुराम भट्टराईले यस्तो भत्तामा भारी वृद्धि गरि मासिक ५ सय रुपैयाँ पु¥याएका थिए । २०७१ सालमा कांग्रेसका अर्थमन्त्री डा.
रामशरण महतले एक हजार पु¥याएका थिए । अर्को वर्ष २०७२ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एक हजार रुपैयाँ वृद्धिगरि मासिक दुई हजार पु¥याए । उक्त रकमलाई २०७६ सालमा डा. युवराज खतिवडाले मासिक तीन हजार पु¥याएका
थिए ।
बढ्यो कृषिको बजेट, ४५ अर्ब ९ करोड विनियोजन
सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषिमा ४५ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा
सरकारले कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको कृषि बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
सरकारले घोषणा
गरेको यो बजेट रासायनिक मल खरीद गर्न दिइएको अनुदान सहित हो ।
सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा केन्द्रीत भनिएको बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई झण्डै सवा खर्ब रकम विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा स्वास्थ्यतर्फ १ खर्ब २२ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयतर्फ ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बजेट परेको थियो ।
सरकारले लक्षित समूहका सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको र खोपका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रकम छुट्याएको छ ।
कोभिड–१९ को उपचार र रोकथामका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड छुटु्याएको छ ।
स्वास्थ्यका मुख्य कार्यक्रम
औषधि खरिदका लागि ५ अर्ब ६० करोड
राजधानीमा ३०० शय्या र प्रदेशमा ५०–५० शय्याको सरुवा रोग अस्पतालका लागि १ अर्ब ३० करोड
–स्थानीय तहमा ५÷१०÷१५ शैयनका आधारभूत अस्पतालका लागि ६ अर्ब १५ करोड
–स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको यातायात खर्चमा शतप्रतिशत बृद्धि, १२ हजार पुग्यो
–स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा पु¥याउन ७ अर्ब ५० करोड
–एक सय शैयाभन्दा बढी क्षमतामा अनिर्वाय अक्सिजन प्लान्ट
–अक्सिजन उद्योग स्थापनाका लागि
उपकरण आयात गर्दा भाग्ने भन्सार र मूल्य अभिबृद्धि करमा पुरै छुट
–जनशक्ति अभाव हुन नदिन सेवा निवृत्ति वा इन्टर्नशिपमा रहेका चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब र ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता पाउने गरी एक वर्षका लागि करारमा लिइने
–४० वर्षमाथिका नागरिकको रत्तचाप, पिसाब तथा रगतमा ग्लुकोज जाँच, स्तन क्यान्सर र पोठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा एक पटक निःशुल्क परीक्षण
–कीर्तिपुरमा १५०० शैयाको अत्याधुनिक स्पेशियालिटी केन्द्र निर्माण सुरु गरी ३ वर्षमा सञ्चालनमा ल्याइने
पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीलाई २०८८ सम्म विद्युतीय सवारीले विस्थापन गरिने
सरकारले २०८८ सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै २०८८ सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापन गर्ने नीति लिने बताए । त्यसका लागि अध्ययन गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने पनि पौडेलले जानकारी दिए । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्तार गर्न चाहेमा ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्कमा छुट दिने मन्त्री पौडेलले बताए । त्यस्तै सडक दस्तुरमा पनि छुट हुने बजेटमा उल्लेख छ ।