देशलाई ७७ जिल्ला ७ प्रदेश गरी राजनीतिक विभाजन गरेको छ यो देशलाई तर समान अधिकार पाउनुपर्नेमा पहाडी जिल्लाहरुलाई कास्मीर जस्तै भिन्ने अस्तित्ववाला बनाउने खेल भईरहेको छ । पहाडी जिल्लाहरुले एक
जना सांसद निर्वाचित नियुक्ति गर्न पाउँछ भने तराई जिल्लाहरुले ५–७ सम्म निर्वाचित गर्न पाउँछन् । समानुपातिक त जनसंख्याको आधारमा भएकोले त्यसमा हाम्रो भन्नु केही नभए पनि बढी र दोहरो जनसंख्या भएको तराई क्षेत्रमा कम प्रतिशतले छनौट गर्नु प¥यो । तराईले सबै सुविधा पाउने तर पहाड मात्र किन बन्चित ?
हामीले पहाडी जिल्लाबाट निर्वाचित गरेका सांसदहरु समान अधिकारको लागी किन बोल्दैनन् ? पहाडी जिल्लाको अधिकार बेच्न हामीले सांसद निर्वाचित नगरी जिल्लाले तथा जनताले समान अधिकार पाउनेतर्फ लड्नु भन्ने हाम्रो मनसाय पनि हो । हाम्रा पहाडी जिल्ला सित जोडिएका भारत र चीनका जिल्लाहरु र जनताले पूर्ण अधिकार पाएको छ । हाम्रा पहाडका डाडाकाडा खोलानाला खोज गर्नको नाममा ठालुहरुले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका छन् ती खानी नदीनालाहरु नेपाल सरकारका हुन ठालु सामन्तहरुको नामको लगत कट्टी गरी सरकार स्वयमले संचालन गर्नुपर्ने ठान्दछु । भनिन्छ अपराध गर्ने र सहने दुवै दोशी हुन्छन् प्राकृतिक कानूनको अपमान गर्ने पहाडी मूलका सबै सांसदहरु माथि र संविधानविदहरु माथि जनकारवाही हुनु पर्दछ । जनधारणा