राजा महेन्द्रको समयमा देशमा बाटोघाटो नभएको तर हरेक वर्ष धेरै गाउँ जिल्लाहरुमा भोकमरी भईरहने र अन्न आपुर्ति गर्ने उपाय नदेखि देशभर अन्न खाद्यान्न बचत गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । पहाड र तराईका सबै गाउँबाट फसलको बेला एक २ नाली अनाज बचत गरी बचतका भकारी बनाई राख्ने र जो जसलाई भोकमरी भएको छ उसलाई पैचो दिने र अर्को वाली पाकेपछि पैचो फिर्ता लिने दिने इमानदारीको प्रचलन छदाछदै पनि कञ्चनपुरको पिपलाडी बेलौरीमा धानका ठूला भकारीहरु थिए तयसमा भूमिसुधार सहकारीका सरकारही कर्मचारी बचत सहायक निरिक्षकहरुको पनि दरबन्दी थियो । एक दुई जना कर्मचारीकै मिलेमतोमा धानका भकारीमा भएका धान बेची त्यसमा भूस भरी आग लगाई मिनाहाको लागी निवेदन दिदा चेकजाचपछि धान बेची भूसभरी आग लगाएको ठहर हुँदा कर्मचारीलाई भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरियो ।
ती बर्खास्त गरिएका व्यक्ति २०४६ सालदेखि सक्रिय राजनीतिमा लागे र त्यही इवी बोकेर सर्वप्रथम महेन्द्रनगरमा रहेको राजा महेन्द्रको शालिक तोडी वेपत्ता पार्ने योजना बनाई सफलता पायो भने त्यसपछि महेन्द्रनगर नगरपालिकाको नाममा टिपेक्स लगाई भीमदत्त नगरपालिकाको लागी पालिकाबाट सिफारिस गरी स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाई महेन्द्रनगर
नगरपालिकालाई भीमदत्त नगरपालिका बनाउने योजना पनि सफल भयो । ०६२/०६३ पछि जनप्रतिनिधि नभएको बेला केन्द्रबाट मनोनित गरिएको नगर कमिटिमा निज सजाय पाएका व्यक्तिको हात हुँदा अरुलाई पनि भ्रममा पारी महेन्द्रनगर नगरपालिकालाई भीमदत्तमा नाकांकन भयो ।
आजको समयमा नेपाल अधिराज्यभरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु खुलेका छन जसको दर्ता गर्ने काम जिल्ला सहकारी कार्यालयले गर्दथ्यो । आज जिल्ला सहकारी कार्यालयहरु खारेज भई सकेका छन । जनताबाट प्राप्त रकम लाखौं देखि करोडौंसम्म रहेको र धेरै ठाउँमा सञ्चालकहरुले नै मनपरी गरेर रकमहरुको हिनामिना गरी निक्षेपकर्ताहरुलाई नोक्सानको विन्दुमा पु¥याएका छन । देशभरीका सहकारी संस्थाहरुको रकम के कुन अवस्थामा छ लेखा परिक्षण कसरी हुने गरेको छ छैन त्यस बारेमा संसदीय समिति गठन गरी अधिराज्यभरीका सहकारी संस्थाहरुको रेखदेख नियन्त्रण र निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने माथि कडा कारवाही गरी रकम फिर्ता दिलाउने बन्दोबस्त सरकारले गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ । कसै एक दुई जनाको लागी संसदीय समिति गठन गरेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु माथि छानविन हुन सकिदैन कुनै खास व्यक्ति भन्दा पनि सहकारीहरु माथि रेखदेश नियन्त्रण गर्न संसदीय समितिको गठन गरौं ।